२१ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले आफ्नो हतियार बेचे जन्मकैद र हराएमा १२ बर्ष जेल सजाय हुने गरी सरकारले कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई खारेज गर्ने गरी तयार पारेको नयाँ विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई विगतको भन्दा कडा सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।
संसदको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी गरेको विधेयकको दफा ९४ र ९५ अनुसार विभागका कर्मचारीले आफ्नो जिम्मामा रहेको हातहतियार बेचेमा वा गलत मनसायबाट अरु कसैलाई सुम्पिएमा वा लिई भागेमा जन्मकैद हुनेछ । आफ्नो जिम्मामा रहेको हातहतियार लापरबाहीपूर्वक हराउने वा जानीजानी बिगार्नेलाई १२ बर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानमा खलल पुग्ने गोप्य सूचना सार्वजनिक गर्ने वा बेच्नेलाई पनि जन्मकैद हुनेछ ।
तीन तहको सरकारबीचको सम्बन्धमा आँच आउने गरी काम गरे, सशस्त्र विद्रोहमा सरिक हुने, आतंककारी गतिविधिलाई सघाएमा पनि जन्मकैदको सजाय हुने ब्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
हाल अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले ऐनको बर्खिलाप गरेमा कसूरको मात्रा हेरी दश बर्षसम्म कैद वा दश हजारसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने ब्यवस्था छ ।
तर, संशोधित विधेयकमा सजायको बर्गीकरण गरी कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
सेवाबाट अलग भइसकेपछि पनि विभागका कर्मचारीले आफू सेवामा रहँदाको काम सम्बन्धी गोप्यता भंग गर्न पाउने छैनन् । सेवामा रहँदाको गोप्यता भंग गरे १२ बर्षसम्मको जेल सजाय गर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
आफ्नो जिम्मामा रहेको सरसमान लिई भागेमा, सवारीसाधन, नगदी वा जिन्सी सामानको दुरुपयोग गरेमा वा हराएमा सात बर्षसम्म कैद हुनेछ । आफ्नो ओहोदाको धम्की दिइ कसैलाई अनाहकमा दुख दिनेलाई पनि सात बर्षसम्मको जेल सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।
पाँच बर्षसम्म जागीर छोड्न नपाउने
विभागमा नियुक्त हुने कर्मचारीलाई पाँच बर्षसम्म जागीर छोड्न नपाउने कडा प्रावधान राखेको छ । राजीनामा स्वीकृत नगराइ जागीर छोडेमा तलब, भत्ता तथा सुविधा बराबर हुन आउने रकम असुलउपर गरिने संशोधित विधेयकको दफा ४७ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
मनासिव कारण देखाएर जागिर छाड्न भने पाउने व्यवस्था छ ।
‘कुनै कर्मचारीलाई मनासिव माफिकको कारण परी नोकरी नछोडी नहुने अवस्था परेमा निजले कारण खोली निवेदन दिनुपर्नेछ । कारण मनासिव भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई नोकरी छाड्न अनुमति दिन सकिनेछ’ दफा ४७ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा विभागका कर्मचारीले सञ्चारमाध्यमसँग सम्पर्क राख्न नपाउने, सरकारको आलोचना गर्न नपाउने, राजनीति गर्न वा राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन नपाउने लगायतका प्रावधान पनि राखिएका छन् ।
मुख्य अनुसन्धान निर्देशक वा उसले तोकेको ब्यक्तिले सूचना संकलनका लागि विभागका कर्मचारीलाई अवैध संगठनको सदस्यता दिलाउन सक्ने, सूचना संकलनका लागि मुलुक बाहिर गोप्य अभियान सञ्चालन गर्न, सूत्र परिचालन गर्न सक्ने लगायतका प्रावधान पनि संशोधित विधेयकमा समेटिएका छन् ।
मुद्धा हेर्ने अधिकार विशेष अदालतलाई
यस ऐन अन्र्तगतको कसूरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार विशेष अदालतलाई दिइएको छ । कर्मचारी उपर मुद्धा दायर गर्नुअघि विभागले महान्यायधिवक्ताको राय लिनुपर्ने हुन्छ ।
मुख्य अनुसन्धान अधिकृतले नै कसूर गरेको सूचना आएमा मुख्य सचिवले जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयको कुनै अधिकारीलाई खटाउन सक्नेछ । अन्य कर्मचारीले कसूर गरेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिवको छानविन समिति रहनेछ ।
उक्त छानविन समितिलाई प्रचलित कानुन अनुसार नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्धामा प्रहरीलाई भए सरहको अधिकार हुने भनिएको छ ।
