१५ मंसिर, काठमाडौं । संसदीय समितिले कानूनी रुपमै पत्रकारको परीक्षा लिने ब्यवस्था नर्गन सुझाव दिएको छ । मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित राष्ट्रिय सभाको विधायन ब्यवस्थापन उपसमितिले आइतबार मूल समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्दै कानूनी रुपमै पत्रकारको परीक्षा लिने ब्यवस्था नगर्न सुझाव दिएको हो ।
समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै उपसमिति संयोजक ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरी उपयुक्त लागेका सुझावहरुलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको बताए ।
उपसमितिले उपयुक्त लागेका सुझाव समेटिएको भनिएको प्रतिवेदनमा उपसमितिको सुझाव र निष्कर्ष के हो ? किटान नगरी ‘संकलित सुझावहरुको सार संक्षेप’ भनिएको छ ।
जसमा व्यावसायिक पत्रकारितालाई गुणस्तरीय बनाउन योग्यता तोकी परीक्षा प्रणाली कायम गर्न आवश्यक रहे पनि त्यो काउन्सिलले भन्दा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले लिन सक्ने भनिएको छ । आम सञ्चारमाध्यमले स्वनियमको सिद्धान्त बमोजिम आम सञ्चार स्वनियम समिति गठन गर्ने, र स्वनियमन र मुल्याङ्कन गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
तर, उपसमितिले पत्रकारको परीक्षाको सन्दर्भमा ठोस के गर्ने नभनी गोलमटोल भाषा प्रयोग गरेको छ । परीक्षा प्रणाली आवश्यक रहेको तर हाल पत्रकारिता गरिरहेकालाई पत्रकारिता अनुमतिका लागि परीक्षा दिइरहनु नपर्ने भनिएको छ ।
प्रस्तावित बिधेयकमा पत्रकारको परीक्षा लिने ब्यवस्था छैन् । तर, सांसदहरुले विधेयकमाथि संसोधन प्रस्ताव दर्ता कानूनी रुपमै पत्रकारको परीक्षा लिने ब्यवस्था राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
उपसतितिको प्रतिवेदनमा ‘मिडिया काउन्सिल नभनी’ विधेयकको नाम अहिलेकै जस्तो प्रेस काउन्सिल हुने गरी राख्नुपर्ने, काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन दिने, कार्यबाहक अध्यक्ष तोक्ने जस्ता ब्यबस्था हटाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै समाचार लेखेकै कारण कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको ठहरिए प्रेस काउन्सिलले २५ हजार देखि १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउने भन्ने दफा हटाउन सुझाव दिएको छ ।
काउन्सीलको स्वायतत्तता
प्रतिवेदनमा काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने, काउन्सीलको संगठन र सेवाले संघीयता, समावेशीता र विषयगत विशिष्ठतालाई आत्मसाथ गरी पदाधीकारी तथा सदस्यको प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने लगायतका विषयलाई समेटिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा ‘काउन्सिलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने र सरकारको निर्देशन पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । उपसमितिको प्रतिवेदनमा यस्ता ब्यवस्था हटाउन सुझाव दिइएको छ । ‘सरकारले निर्देशन दिने, कार्यबाहक अध्यक्ष तोक्ने, मन्त्रालयले सदस्य नियुक्ति गर्ने जस्ता ब्यबस्था हटाउनुपर्ने’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे छलफल गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारीसहित गत कात्तिक २७ गते समिति सदस्य पुरीको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो । उपसमितिमा सांसदहरु प्रकाश पन्थ, बृषेशचन्द्र लाल, उदया शर्मा, मिना बुढा, सिंहबहादुर विश्वकर्मा, योटोल तामाङ र नन्दा चपाई सदस्य थिए ।
