१६ मंसिर, काठमाडौं । अदालतको आदेशअनुसार विज्ञापनको होर्डिङ बोर्ड नहटाएको महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका होर्डिङ बोर्ड हटाउन सक्रियता देखाएको छ ।

हालै महानगरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रीट दर्ता भएपछि महानगरले होर्डिङ बोर्ड हटाउन चासो दिएको हो ।

विज्ञापन होडिङ बोर्ड,भित्तेलेखन, भित्तामा टाँसिएको पोस्टरलगायतका सामग्री नहटाएको भन्दै महानगरपालिका विरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस होडिङ बोर्ड र भित्तेलेखन नहटाएकामा काठमाडौं महानगरविरुद्ध अवहेलना मुद्दा

महानगरले काठमाडौंभित्र रहेका सबै होर्डिङ बोर्ड ७ दिनभित्र हटाउन सोमबार सूचना जारी गरेको छ ।

२०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको सयुतm इजलासले शहरका घर, पर्खाल, छत, विजुलीको पोल र सडकका डिभाइडरमा रहेका पर्चा पम्प्लेट, भिते लेखन, अनधिकृतरुपमा राखिएका होडिङ्ग बोर्ड, विज्ञापन बोर्ड लाई हटाई पुनःप्रयोग गर्न नदिन आवश्यक निवारणत्मक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले आदेश दिएको ४ वर्षसम्म पालना नभएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न हालै रिट दायर गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस महानगरको बेथितिः होडिङ बोर्डमा बत्ती जोड्दै, डिजिटल भन्दै !

यो पनि पढ्नुहोस होर्डिङ बोर्ड हटाउन महानगरलाई सर्वोच्चको ताकेता

यो पनि पढ्नुहोस मेयर सा’ब ! होर्डिङ बोर्ड नहटाउने ?