१७ मंसिर, गोरखा । बुढीगण्डकी आयोजनाले निर्धारण गरेको मुआब्जा पुनरावलोकनको माग गर्दै आरुघाटवासी ऊर्जा मन्त्रालयमा डेलिगेसन जाने भएका छन् ।
मंसिर १९ गते गोरखा र धादिङका सांसद र क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुखसँग काठमाडौंमा छलफल गर्ने बुढीगण्डकी सरोकार समिति गोरखाका अध्यक्ष जगन्नाथ खनालले बताए । ‘आज गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र सरोकार समितिका प्रतिनिधीहरु बसेर छलफल गर्यौ,’ उनले भने, ‘पालिका र सम्बन्धित वडाका अध्यक्षहरु र सरोकार समितिका प्रतिनिधीहरु भएर पहिले सांसदहरुसँग छलफल गर्ने अनि सँगै ऊर्जा मन्त्रालयमा डेलिकेशन जाने निर्णय भएको छ ।’
मुआब्जा पुनरावलोकनको माग गर्दै स्थानीयले सोमबारदेखि आरुघाट बजार बन्द गराएका छन् । मंगलवार गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालासमेत लगाइएको छ ।
जग्गाको वर्गीकरणमा समेत लापरवाही भएको भन्दै पुर्नविचार गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । आरुघाट बजार केही दिन बन्द गरिरहने उनीहरुले बताएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
आरुघाट बजारको मुआब्जा प्रतिआना ५० हजारदेखि ७ लाखसम्म
स्थानीयको आन्दोलनमा आरुघाट गाउँपालिकाले पनि एक्यवद्धता जनाएको छ । आयोजनाले निर्धारण गरेको मुआब्जा मनासिव नभएको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले भने, ‘स्थानीयलाई उठिवास लगाउने काम भयो, सरकारले दमन गरेर मुआब्जा निर्धारण गर्यो, जग्गाको वर्गीर्करण पनि व्यवस्थित भएन ।’
पाँच आनाभन्दा कम जग्गा हुनेहरुका लागि छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि स्थानीयले राखेका छन् ।
माग पूरा नभए लालपूर्जा फिर्ता गर्न उनीहरुको आग्रह छ । माग सम्बोधन नभए मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि उजुरी दिने निर्णयसमेत भएको सरोकार समितिले जनाएको छ ।
मुआब्जा निर्धारण अवैज्ञानिक छैन : प्रजिअ लामिछाने
गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्ऽ लामिछानेले मुआब्जा निर्धारण अवैज्ञानिक नभएको बताएका छन् । ‘चार/पाँच वटा आधारलाई मान्यता दिएर दुई वटा कमिटीले विश्लेषण गरेर लामो छलफलपछि मुआब्जा तोकेका हौ,’ उनले भने, ‘असहमति हुनेले वैधानिक बाटो अपनाएर व्यवस्थित रुपमा आˆना मागहरु सम्बन्धित निकायमा राख्न सक्नुहुनेछ ।’
मुआब्जा मात्र नभइ त्यसपछिका लाभहरुलाई पनि हेर्नुपर्ने उनले बताए ।
