२५ मंसिर, काठमाडौं । तस्वीरमा देखिएको ‘मनमोहन वृद्धाश्रम’ हो । पहिले यहाँ बोर्ड पनि टाँगिएको थियो, शायद प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको बदनाम हुने स्थिति आएपछि बोर्ड हटाइएको छ । अहिले यहाँ घाँस–पराल राख्न थालिएको छ ।
काठमाडौंको साँखु अर्थात, शंखरापुर नगरपालिका ९, सलम्बुटारमा आजभन्दा १२ वर्षअघि ‘मनमोहन वृद्धाश्रम’ नामक गैरसरकारी संस्थाले यो वृद्धाश्रम बनाउनका लागि स्थानीय निकायबाट सार्वजनिक जग्गा लिएको थियो ।
तत्कालिन एमाले नेताको नामसँग जोडिएको सो गैरसरकारी संस्थाले वृद्धाश्रम बनाउनका लागि भन्दै ०६५ सालमा सार्वजनिक जग्गामा वृद्धाश्रम बनाउन ठेकदारलाई जिम्मा लगायोे । निर्माण कम्पनीले पहिलो तल्लाको जग उठाइसकेको थियो, त्यहीबेला भूइँचालो आयो ।
भूकम्पलगत्तै काम छोडेको मनमोहन वृद्धाश्रम नामक गैरसरकारी संस्था हालसम्म साँखुमा फर्केको छैन ।
कुनै पनि निकायले पुनर्निर्माणको चासो नदेखाउँदा भवन चार बर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । अलपत्र छाडिएको भवनबारे बुझन हालसम्म कुनै पनि संस्थाका मानिसहरु नआएको स्थानीय बताउँछन् ।
वृद्धाश्रम बनाउने भनेर संस्थाले सार्वजनिक जग्गा तत्कालीन गाविससँग लिएको सलम्बुटारका स्थानीय शिवशरण थापा बताउँछन् । थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘०७२ को भूकम्पले भवनको पिल्लर भासिएपछि काम छाडेर गएको हो । पहिले त बोर्ड टाँगिएको थियो, अहिले त्यही बोर्ड पनि छैन । यहाँका मान्छेलाई घाँस पराल राख्ने घर भएको छ । अत्यावश्यक सुविधासहितको वृद्धाश्रम बनाउने भनेर जग्गा ओगटिएको थियो, संस्था फर्केरै आएन । गाविसलाई जिम्मा दिएर छाडिएको थियो, अहिले त गाविस पनि छैन ।’
थापाले आक्रोश पोख्दै भने ‘अब त यसरी सार्वजनिक जमिन लिन आउनेलाई जग्गा दिँदैनौं, काम नगर्ने संस्थालाई जग्गा दिएर के गर्नु ?’
अर्का एक स्थानीयले मजाक गरे, ‘यो घरमा अब गाई फार्म खोलौं कि भनेर सोचेको छु, यसै बेवारिसे, उसै बेवारिसे !’
तीनवटा संस्थाबाट ७० रोपनी जग्गा अकुपाई
शंखरापुर नगरपालिकामा तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले स्कुल, अस्पताल, वृद्धाश्रम र सुस्त मनस्थितिका बालबालिकाका लागि छुट्टै भवन बनाउन भन्दै ७० रोपनी सार्वजनिक जग्गा लिएको ९ नं वडाका वडाध्यक्ष घनश्याम थापा बताउँछन् ।
सलम्बुटारको सोही ठाउँमा मनमोहा वृद्धाश्रमजस्तै सुस्त मनस्थितिका बालबालिकाका लागि भवन बनाउने भन्दै आएको मस्टोसाइटिस सोसाइटी नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले हालसम्म भवन निर्माणको कामै सुरु नगरेको वडाध्यक्ष थापाले अनलाइनखबरलाई बताए ।
शंखरापुर नगरपालिका, ९ सलम्बुटारमै हेल्पिङ हेन्डस नामक संस्थाले स्कुल र अस्पताल बनाउने भनेर ०६५ सालमा गाविससँग स्वीकृति लिएको थियो । तर, हालसम्म उक्त संस्थाले पनि विद्यालय र अस्पतालका लागि काम सुरु नगरेको थापा बताउँछन् ।
तीनवटा संस्थाले साविकको गाविसबाट १२ बर्षअघि नै जग्गामा स्वीकृति लिएको वडाअध्यक्ष थापाको भनाइ छ । अनुमति लिएका मध्ये मनमोहन वृद्धाश्रम र हेल्पिङ हयान्डले काम नगर्ने भएपछि नगरपालिकाले जग्गा फिर्ता गर्न भनिसकेको अध्यक्ष थापाले बताए ।
‘वृद्धाश्रमका लागि बनाइएको भवन कामै नलाग्ने अवस्थामा छ । कतिवेला भवन भत्किने हो, पत्तो छैन’ थापा भन्छन्, ‘हामीले उक्त संस्थालाई एक हप्ताको समय दिएका छांै, तपाईहरु आफैं यो भवन बनाउनुहुन्छ कि हामीलाई दिनुहुन्छ भनेर सोधका छौं ।’
संस्थाले कामै छाडेको हो ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा थापा भन्छन्, ‘छोडेको पनि छैन, काम गरेको पनि छैन । हामीले अब वडालाई सुम्पिनोस् भनेका छांै ।’
अनुगमन गर्ने निकाय प्रभावकारी भएनन्
नेपालमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु विभिन्न क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दै भित्रन्छन् । यी संस्थाले सार्वजनिक भवन बनाउनेदेखि शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि अनुमति लिन्छन् । कसैले स्वास्थको क्षेत्रमा काम गर्ने अनुमति पाउँछन् । उनीहरु विभिन्न जिल्लामा शौचालय, अस्पताल, धारा, पाटी, पौवा, वृद्धाश्रम, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीलगायतका अत्यावश्यक भवनहरु बनाउने भन्दै प्रोजेक्ट लिएर गाउँगाउँमा पुग्छन् ।
त्यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरुले सरकारबाट अनुमति र जग्गासमेत लिएर काम अलपत्र छाडेमा त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुको हो । तर, सरकारी अनुगमन प्रक्रिया फितलो देखिने गरेको छ ।
शंखरापुरमा जस्तै काम अलपत्र छाड्ने गैरसरकारी संस्थाहरुलाई हालसम्म कुनै कानुनी कारवाही भएको छैन । स्थानीय तहमा उपमेयरको जिम्मेवारी एनजीओलाई नियमन गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान छ । तर, स्थानीय तह आइसकेपछि पनि प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन ।
देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि गैरसरकारी संस्थाले काम गर्ने ठाउँमा अनुमति दिने काम स्थानीय तहबाट हुने प्रावधान बनेको छ । अब कुनै जिल्लाको स्थानीय तहमा काम गर्नका लागि सोही जिल्लाको गाउँपालिका वा नगपालिकाबाट स्वीकृत दिनुपर्ने हुन्छ ।
शंखरापुर नगरपालिकाका उपमेयर शुक्रलक्ष्मी श्रेष्ठले वृद्धाश्रम भवन निर्माण गर्ने संस्थाका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको, तर यो भवन अब सो संस्थाले नबनाउने बताइन् । उनले भनिन्, ‘अब नगरपालिका र अर्को एउटा गैरसरकारी संस्था मिलेर बनाउने कुरा छ, टुंगो लागेको छैन । अब भवन बनेपछि नगरपालिकाले जिम्मा लिन्छ ।’
के हेर्दैछ समाज कल्याण परिषद ?
नेपालमा एनजीओ/आईएनजीओहरुले काम गर्नका लागि समाज कल्याण परिषदमा स्वीकृत लिँदै आएका छन् । कल्याण परिषदले नेपालका ७७ वटै जिल्लामा गैरसरकारी संस्थालाई काम गर्न अनुमति दिँदै आएको छ । परिषदमा ५० हजार संस्था गैरसरकारी संस्था आवद्ध छन् ।
त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १ लाख ७ हजार ८० गैरसरकारी संस्थाहरु दर्ता भएको नेपाल सरकारसँग अभिलेख छ । गैरसरकारी संस्थाहरुले सरकारबाट अनुमति लिए पनि काम पूरा नगर्ने गरेको समाज कल्याण परिषदका कर्मचारीहरु स्वीकार्छन् ।
नेपालमा कुनै क्षेत्रमा काम गर्नुअघि गैरसरकारी संस्थाले कति समयमा सक्ने भनेर अनुबन्ध गरिएको हुन्छ । सोही अनुसार काम गर्ने कुनै ठाउँको विद्यालय, वृद्धाश्रम बनाउने जिम्मा २ बर्ष वा ५ बर्षभित्र सक्छु भनेर अनुमति लिएपछि बीचैमा छोड्न नपाउने समाज कल्याण परिषदका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
परिषदका गैरसरकारी शाखाका प्रमुख रामपुकार साहले परिषदसँग काम गर्छु भनेर अनुमति लिई बीचैमा छाड्न नमिल्ने बताए । परिषदबाट अनुमति लिएको वा जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट अनुमति लिएको गैरसरकारी संस्थाले काम अधुरो छाडेमा संस्थाको नवीकरण, अडिटलगायतका प्रक्रिया रोकिने उनी बताउँछन् ।
