२५ मंसिर, बुटवल । नेपाल बार एशोसिएसनले आफूसँग परामर्श गरेर मात्र न्यायाधीश नियुक्ति गर्न माग गरेको छ । न्यायाधीश नियुक्ति अपारदर्शी र विवादित भएको भन्दै बारले आफूहरुको परामर्शमा मात्र न्यायाधीश नियुक्ति गर्न माग गरेको हो ।
बुटवलमा सम्पन्न दुई दिने मानव अधिकार राष्ट्रिय गोष्ठी तथा ४५ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद बैठकले ७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा र बढुवा पारदर्शी एवं जनउत्तरदायी, स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
न्याय परिषद सदस्य रहिसकेको व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नहुने विषयमा बार अडिग रहेको भन्दै बारले न्याय परिषद ऐन २०७३ मा परिषद सदस्य पदमा नियुक्त व्यक्तिको सेवा, शर्त एवं सुविधा अन्य संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी सरह हुने व्यवस्था मिलाउन घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।
यस्तै संविधान प्रदत्त मौलिक हक विपरीत राजनीतिक दलका नेता, पत्रकार र विद्यार्थीलाई फरक विचार र आस्थाकै आधारमा गैरकानूनी हिरासतमा राख्ने र बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी भएपछि अदालत परिसरबाटै पक्राउ पर्नुले मानव अधिकार र कानूनी शासनको खिल्ली उडाएको बारले ठहर गरेको छ ।
बारले यस्ता गैर संवैधानिक क्रियाकलाप यथाशीघ्र रोक्न र त्यस्ता काममा संलग्न अधिकारीहरुलाई उत्तरदायी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सर्लाहीमा विप्लवका जिल्ला नेता कुमार पौडेलको हत्या भएको घटनामा संलग्न प्रहरीलाई कारवाही गर्न राष्टिय मानव अधिकार आयोगबाट गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न बार बैठकले माग गरेको छ ।
बारले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै न्याय परिषद ऐन २०७३ संशोधन गरी जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउन घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग यथाशीघ्र गठन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन सम्मेलनले माग गरेको छ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषदले कानून व्यवसायीलाई निलम्वन गर्न सक्ने प्रावधान अनुपयुक्त भएकाले यसलाई हटाउन बारले परिषदको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कानून व्यवसायीको मर्यादा क्रम निर्धारण गर्न पनि बारले माग गरेको छ । वार्षिक २० लाख भन्दा कम आय भएका कानून व्यवसायीलाई समेत अनिवार्य भ्याटमा समावेश गर्ने हालको व्यवस्था अव्यवहारिक भएको पनि बारले बताएको छ । फौजदारी अभियोग लागेका अभियुक्तलाई थुनामा नराख्नुपर्ने अवस्थामा समेत थुनछेकको आदेशको क्रममा अधिकांश मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउने परिपाटीको अन्त्य गर्न र त्यसरी भएका आदेशको न्याय परिषदले अनिवार्य अध्ययन गरी मूल्यांकन पद्दतिको थालनी गर्न पनि बारले माग गरेको छ ।
फौजदारी कसुरमा अभियोग लाग्नासाथ प्रहरीद्वारा अभियुक्त पक्राउ गरी पत्रकार सम्मेलन माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने कार्य व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन भएकाले यस्तो परिपाटी अविलम्ब रोक्न पनि बारले माग गरेको छ ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा असर पर्ने गरी आम सञ्चार माधयमबाट टिका टिप्पणी हुनु अनुचित भएकाले यस्तो परिपाटी रोकिनुपर्ने पनि बारको माग छ । अपराध अनुसन्धानमा राजनीतिक शक्ति र पहुँचको प्रभाव देखिएको भन्दै बारले यस्तो क्रियाकलाप खेदजनक रहेको धारणा राखेको छ ।
सम्मेलनले भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग मिचिएकाले कुटनीतिक सम्वादमार्फत सीमा विवाद समाधान को पहल गर्न सरकारसंग माग गरेको छ ।
गैर न्यायिक तवरले विना मुआब्जा र क्षतिपुर्ति सडक विस्तार गरेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको फैसला वमोजिम अनिवार्यरुपमा मुआब्जा र क्षतिपुर्ति दिएर मात्र उचित एवं न्यायिक तरिकाले सडक विस्तार गर्न र व्यक्तिको जीवन एवं स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको रक्षामा संवेदनशील बन्न माग गरेको छ ।
राज्यका हरेक निकाय तथा संवैधानिक नियुक्तिमा हुने नियुक्तिमा समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गर्न बारले माग गरेको उच्च अदालत बार एशोसियसन बुटवलका अध्यक्ष जोगबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय घोषणापत्र मस्यौदा समिति बनेको थियो । सम्मेलनमा देशभरबाट सात सय बढी कानून व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो ।
