२६ मंसिर, काठमाडौं । उपभोग मिति सकिएपछि पुनः नयाँ लेबल लगाएर बजार पठाउन लागिएको १३ ट्रक खाद्य सामाग्री वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नष्ट गरेको छ ।
काठमाडौंको सतुंगलमा रहेको सुयाश इन्टरनेसनलले इन्डोनेसिया र भारतबाट आयात गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरिरहेको चकलेट, बिस्कुट लगायतका खाद्य वस्तु सिस्डोल ल्याण्डफिल्ड साइटमा लगेर पुरेको हो ।
विभागका सूचना अधिकारी एवं अनुगमन शाखा अधिकृत दीपकराज पोखरेलका अनुसार गत शुक्रबारदेखि विभागले गोदाममा खानतलासी र वस्तु नष्टको काम सुरु गरेको थियो । नष्ट गरिएको चकलेट तथा विस्कुट एक करोड ४९ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबर भएको उनले बताए ।
कम्पनीले आयात गरेको वस्तुको उपभोग्य मिति (एक्सपायर डेट) सकिएको र वस्तुको पुरानो मिति छोपिने गरी नयाँ मिति टाँसेको भेटिएको विभागले जनाएको छ । गोदाममा दुई वर्ष अघि नै म्याद सकिएको चकलेट, कफी तथा विस्कुटहरु सयौं कार्टुन भेटिएको थियो ।
सन् २०१७ को अगस्टमा उत्पादन भएर अगस्ट २०१८ सम्म उपभोग गरिसक्नुपर्ने एउटा कफीमा आयातकर्ताले पुरानो लेबल छोपिने गरी नयाँ लेबल टाँसेका थिए । नयाँ लेवलमा उत्पादन मिति १५ फेब्रुअरी २०१९ र उपभोग्य मिति १५ अगस्ट २०२० उल्लेख भएको पाइएको पोखरेलले बताए ।
विभागले १५ भन्दा धेरै ब्राण्डका चकलेट, बिस्कुट तथा कफीहरु नष्ट गरेको छ । नष्ट गरिएका सामानहरु बिनित अग्रवालले भारत र इनडोनेसियाबाट आयत गरेको विभागले जनाएको छ । पिल्सबेरी–प्यास्टी केक, अस्टोर–मिनी स्टीक, जुजी मिल्क, मुन्च अन (नेमकिन), अनमोल म्यारी प्लस् (चिया), चोकोरिच, लुभिट, कोपीको (चकलेट), कफी, गो, चोको–पोलिल, चोकी–चोकी, स्ट्याबल बिचिङ पाउर, ब्याङ ब्याङ, टाइगर क्लियर चकलेट जस्ता ब्राण्डहरु रहेका छन् ।
गोप्य सूचनापछि छापा
सतुंगलको गोदाममा सुयाश इन्टरनेशनलले खाद्य वस्तुहरुको लेबल हेरफेर गर्ने गरेको गोप्य सूचना गत असोजमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा आएको थियो । सूचनापछि गोदाम पुगेको प्रशासनको टोलीले सुयाशको गोदाममा म्याद नाघेको वस्तुमा नयाँ म्याद लेख्न थालेको भेट्टाएको थियो ।
म्याद नाघेको ठूलो मात्राको हानिकारक वस्तु मुख्य चाडपर्वको मुखैमा बजार पठाउन लागेको ठहर गर्दै असोज १६ गते जिल्ला प्रशासनको टोलीले गोदाममा सिल गरेको थियो । गोदाम सिल पछि कात्तिक १ मा वाणिज्य विभागलाई पत्र लेख्दै जिल्ला प्रशासनले आवश्याक कारबाहीको आग्रह गरेको थियो ।
विभागमा उक्त निवेदन उपर कारबाही गर्न महानिर्देशक नभएकाले केही समय कारबाही रोकिएको थियो । विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा नेत्रप्रसाद सुवेदीले सम्हालेपछि मंसिर १७ मा विभागले गोदाममा थप छानविन गरेर वस्तु नष्ट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तीन लाख जरिवाना
विभागले वस्तु जफत गरेर नष्टसंगै आयातकर्तालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ को व्यवस्थाअनुसार तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । बजारबाट यस्तो वस्तु भेटिएको भए कारबाही अझ धेरै हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि गोदामबाटै बजारमा जान रोकिएकाले अधिकतम जरिवाना मात्रै तिराइएको सूचना अधिकारी पोख्रेलले बताए ।
