२९ मंसिर, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनमा परेका असन्तुष्ट अधिकृतहरुले राखेको माग पूरा गर्न नसकिने बताएको छ ।
संघमा खाली भएको दरबन्दीमा आफूलाई राख्नुपर्ने भन्दै समायोजनमा परेका असन्तुष्ट अधिकृतहरुले माग राखे पनि त्यसलाई पूरा गर्न नसकिने मन्त्रालयले बताएको हो ।
‘उहाँहरु समायोजन ऐन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुभएको हो । अब संघमा खाली हुँदा हामीलाई राख भन्न कानुनअनुसार मिल्दैन’, मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले अनलाइनखबरसँग भने ।
आइतबार असन्तुष्ट अधिकृतहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठी, मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रशासन महाशाखा प्रमुख बाबुराम अधिकारी, सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तीर्थराज ढकाललाई भेटेर विरोध पत्र बुझाएका छन् ।
तर असन्तुष्ट अधिकृतहरुले आफूहरुले समायोजन रोज्दा पहिलो नम्बरमा संघ रोजेको भन्दैे संघको रिक्त दरबन्दीमा आफुहरुलाई अवरसर दिनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘हामी संघीय सेवामै प्रवेश गरेको हौं । पहिले इच्छा नहुँदा नहुँदै तल पठाइयो, अहिले खाली हुँदा हामीलाई अवसर नदिएर लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरयो । यसमा हाम्रो विरोध छ’ संघीय मामला मन्त्रालयमा विरोध पत्र बुझाउन गएका एक अधिकृत दिनेश सिवाकोटीले भने ।
विरोध पत्रमार्फत उनीहरुले समायोजन गर्दा संघमा दरबन्दी लुकाइएको आरोप लगाएका छन् । तर, संघीय मामला मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख अधिकारी दरबन्दी लुकाएर समायोजन गरिएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्छन् ।
‘एक बर्षको बीचमा १४८ जना अधिकृतले राजीनामा दिएका छन् । १० जनाको मृत्यु भएको छ । केहीले अवकाश पाएका छन् । बढुवाबाट १४० अधिकृत पद रिक्त हुँदैछ । यसलाई हेरेर नै विज्ञापन गरिएको हो’ उनले भने ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार लोक सेवा आयोगले यही मंसिर २५ गते बिभिन्न सेवा समूहमा १०९६ अधिकृतका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो ।
लोकसेवा आयोगले ठूलो संख्यामा शाखा अधिकृत माग गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृतहरु (ब्याट ३०, ३१, ३२ र ३३) ले रिक्त दरबन्दीमा आफूहरुले अवसर पाउनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
पुनः छलफल गर्ने मन्त्रीको आश्वासन
आफूहरुसँगको भेटमा संघीय मामला मन्त्री त्रिपाठीले आगामी पुष ४ गते पुनः भेट्ने आश्वासन दिएको अधिकृत शिवाकोटीले बताए । ‘हामीले १५० जनाको नाम संकलन गरेका थियौं सामुहिक निवेदन दिने भनेर तर, मन्त्री ज्यु ले पुष ४ गते भेट्छु भन्नुभएको छ’, शिवाकोटीले भने ।
यसको अलावा अदालत जाने कि के गर्ने भन्नेमा समेत आफुहरु छलफलमा रहेको उनले बताए ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले भने कर्मचारीलाई चिढ्याउने पक्षमा आफू नरहेको बताएका छन् । उनले यदि त्रुटि भएको हो भने सच्याउने पनि बताए । ुत्रुटि भएको रहेछ भने सच्याउछु भनेको छु । कर्मचारीलाई बिच्काएर असहज बनाउने पक्षमा छैनु उनले भने ।
