३० मंसिर, बरहथवा (सर्लाही) । विन्देश्वर महतो गत साउन २३ गते सरकारी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुँदै थिए । मालपोत कार्यालय बरहथवाको कार्यालय प्रमुख रहेकै अवस्थामा अवकाश हुनुभन्दा दुई दिनअघि अर्थात साउन २१ गते उनले सम्भवतः जीवनकै ठूलो निर्णय गरे ।

त्यो निर्णय थियो, नेपाल सरकारको नाममा रहेको साबिक गंगापुर सीतापुर गाविस वडा नम्बर ६ स्थित दुई कित्तामा रहेको चलनचल्तिको मूल्यमा करिव २० करोड रुपैया पर्ने जग्गा तीनजना व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम गर्ने । त्यसबापत उनले कति करोड पाए ? यसको छानविन अख्तियारले गर्दैछ ।

उनीलगत्तै कार्यालय प्रमुख भएर गएका गुरुप्रसाद भट्टले मंसिर २९ गते आइतवार यसअघिका कार्यालय प्रमुख महतोले जाँदा जाँदै गरेको निर्णय उल्ट्याई जग्गा सरकारकै कायम गरेका छन् । भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल आफैं बरहथवा पुगेर भू माफियाले कीर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा बनाएका जग्गाको दर्ता बदर गर्न निर्देशन दिएपछि भट्टलाई सजिलो भयो ।

साबिक गंगापुर सीतापुर ६ का को कित्ता नम्बर १४२ को १२ कठ्ठा र कित्ता नम्बर १४३ को १ बिघा १७ कठ्ठा १० धुर जग्गा दीर्घमाया दर्लाही, तोतादेवी दर्लामी र सोझादेवी दर्लामीका नाममा साउन २१ गते दर्ता भएको देखिन्छ । उनीहरु सामान्य महिला हुन् र भूमाफियाले उनीहरुका नाममा जग्गा दर्ता गरि बेचबिखन गर्न खोजेको पाइएको छ ।

यो जग्गाको चलनचल्तिको मूल्य प्रतिकठ्ठा ४० लाख रुपैया पर्ने बरहथवा नगरपालिकाकाकी उपमेयर सीता माझी बताउँछिन् । करीव २० करोड रुपैयाँ पर्ने यो जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको भन्दै स्थानीयले जाहेरी दिएपछि छानविन थालिएको थियो ।

सरकारको नाममा दर्ता भएको यो जग्गा वर्षौंदेखि बिभिन्न व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएका छन् । ऐलानी जग्गामा उनीहरु बसे पनि पूर्जा भने सरकारको नाममै थियो । उनीहरु सुकुम्बासीको रुपमा सूचीकृत छन् । रातारात मालपोत हाकिम र भूमाफिया मिलेर आफूहरुले जोतभोग गरिरहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएपछि यहाँ आन्दोलन समेत भएको थियो ।

जनताको आन्दोलनमा नगरपालिकाका मेयर देवानन्द महतो र उपमेयर सीतादेवी माझी पनि मिसिए । यहाँका स्थानीय नेकपाका नेताहरु समेत असोजमा मन्त्री पद्मा अर्यालसम्म पुगेर सबै जानकारी गराएपछि मन्त्रीले छानविन समिति गठन् गरिन् । छानविनका क्रममा बरहथवाको करीव २० बिघा सरकारी जमिन विभिन्न मितिमा भूमाफियाले व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको रिपोर्ट दियो ।

सोही रिपोर्टका आधारमा मन्त्री अर्यालले बरहथवा मालपोत कार्यालयका प्रमुख गुरु भट्टलाई मालपोत ऐन तथा प्रतिवेदन अनुसार जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएकी थिइन् । सर्लाहीमा अन्य धेरै ठाउँमा सरकारी जग्गा भूमाफियाले हत्याइरहेको बुझेपछि मन्त्री आफैं आइतबार बरहथवा पुगेर अनधिकृत रुपमा भूमाफियाले गरेको जग्गा दर्ता बदर अभियान यहिँबाट शुरु भएको घोषणा गरिन् ।

बरहथवाको गोरुबजारमा पुगेर मन्त्री अर्यालले करीव १९ बिघा जग्गाको अनधिकृत दर्ता बदर गरी सरकारको कायम भएको घोषणा गरिन् । उनले त्यो सरकारी जग्गामा पचासौं वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका जनताका नाममा लालपुर्जा उपलब्ध गराउने घोषणासमेत त्यहीँबाट गरिन् ।

१४ वर्षअघिको मिति राखेर कीर्ते

गत असारमा बरहथवा नगरपालिका वडा नम्र ४ का वडाध्यक्षको सिफारिससहित जगदेव महतोका नाममा रहेको जग्गामध्ये कित्ता नम्बर ३२८ को ५ बिघा १० कठेठा कान्तिदेवीलाई र ३ बिघा ११ कठ्ठा उनकै छोरी आनन्दी देवलाई विक्री गर्ने लिखतसहित पुगेपछि सरकारी ऐलानी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको खुलेको थियो ।

त्यतिबेलै खुल्यो सो जग्गा त २०६२ कात्तिकमै व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको रहेछ । जग्गा दर्ता गरेपछि पनि भू माफियाले लामो समयसम्म सो जग्गामा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिलाई थाहा दिएनन् । एकैपटक विक्री गर्नेक्रममा मात्रै जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको खुल्यो ।

२०६२ चैत २३ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादीले सर्लाही जिल्ला सदरमुकाम मलंगवामा हमला गर्दा सरकारी कागजात जेलका थिए । त्यहि फाइदा उठाउँदै मालपोतका कर्मचारीले त्यसअघिको मिति राखेर सरकारी जग्गा भू माफियामार्फ व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको छानविनका क्रममा देखिएको छ ।

भू माफियाले २०६२ साल कात्तिक १९ गतेको मिति राखेर १३ बिघा ४ कठ्ठा सरकारी जग्गा जगदेव महतोका नाममा दर्ता गराएको भेटियो । त्यो जग्गा जोतभोग गर्दै आएका सुकुम्बासीले भोग गर्न दिएनन् भन्दै महतो अदालतमा पनि गए । तर, मालपोत कार्यालयले हालै आएर सो जग्गा सरकारको कायम गरेको भट्टले बताए ।

भट्टले सरकारी जग्गाको श्रेष्ता कायम हुँदा हुँदै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्दै महतोलाई मुलुकी देवानी संहिताअनुसार १ लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत तोकेका छन् । महतोभन्दा माथि ठूला भू माफियाको हात रहेको मालपोत कार्यालयको अनुमान छ । उनी अहिले मालपोत विरुद्ध उच्च अदालत गएका छन् ।

बरहथवाकै अर्को जग्गा गंगापुर सितापुर ८ ख को १ बिघा १७ कट्ठा ८ धुर जग्गा इनरदेव साह सूडीको नाममा २०६२ कात्तिक १९ कै मितिमा दर्ता गराएको देखियो । भूमाफियाको एकै समूहले जगदेव र इनरदेवको नाममा सरकारी जग्गा दर्ता गराएको यसबाट बुझ्न सकिन्छ ।

सो जग्गा जोतभोग गरिरहेका पदमवहादुर खड्का सहितका स्थानीयले आफूहरुले बसोबास र हकभोग गरिरहेको जग्गा इनदरदेवले दर्ता गराएको भनी गत साउन १५ मा जोहरी दिएका थिए । श्रेस्तामा ८ ग रहेको सो जग्गाको पुर्जामा ८ ख थियो । पछि इनदरदेवले पुर्जामा ८ ग भनी मालपोत अधिकृतको कीर्ते हस्ताक्षर समेत गराएको पाइएको छ ।

सो जग्गाको दर्ता पनि बदर गरी सरकारको कायम भएको छ । मालपोत प्रमुख भट्टले इनदरदेवलाई पनि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेका छन् । लालपुर्जामा कीर्ते हस्ताक्षर गरेको अभियोगमा इनरदेवविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई कारवाहीको लागि पत्राचार समेत गरिएको छ ।

मालपोत कार्यालय बरहथवाका प्रमुख भट्ट भन्छन्– व्यक्तिका नाममा लगिएको उक्त जग्गा सरकारकै कामय हुने सबै कागजात भेटिए । मिसिल समेत खडा नगरि सोझै श्रेष्तामा हालेको देखिएको हुनाले र प्रक्रिया नमिलाई दर्ता गरेको देखिएकाले करीव १९ बिघा जग्गाको दर्ता बदर गरि सरकारी कायम गरिएको छ ।

भूमाफियाबाट जग्गा खोस्ने अभियान शुरु

मालपोत कार्यालयले सरकारी जग्गा कायम गरिसकेपछि मन्त्री मैदानमा नगए पनि हुने थियो । तर, शनिबार मात्र सरकारले गठन गरेको एक समितिले देशभर करीव ४६५ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा भूमाफियाले पारेको रिपोर्ट बुझाएकाले मन्त्री अर्याल आफैं बरहथवा पुगिन् ।

उनले बरहथवाका बिभिन्न ६ कित्ताका १८ बिघा १७ कठ्ठा १५ धुर जग्गाको अनधिकृत दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारका नाममा कायम गरिएको जानकारी जनतालाई भेला पारेर गराइन् । मन्त्री अर्यालले यो शुरुआत मात्र हो भन्दै अब सयौं बिघा जमिन भूमाफियाबाट खोस्ने अभियान शुरु भएको घोषणा गरिन् ।

मन्त्री अर्यालले त्यति भनेर मात्र स्थानीयको मुद्दा सम्बोधन हुनेवाला थिएन । किनकि सरकारले भूमाफियाबाट खोसेको जग्गामा सयौं जनताले बसोबास गर्दै आएका छन् । नापी नक्सामा सरकारको भए पनि ती जग्गामा वर्षौदेखि जोतभोग गर्नेले पूर्जा पाएका छैनन् । उनीहरुको समेत माग सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले भनिन्–तपाईहरु ढुक्क हुनुस् अब कोही पनि जग्गा धनी प्रमाणपूर्जाविहीन नेपाली हुनेछैन । माघमा शक्तिशाली आयोग गठन हुन्छ त्यो आयोग तपाईहरुकोमा आउँछ । त्यसपछि म यही ठाउँमा अर्कोपटक आउँदा तपाईहरुलाई रातो पूर्जा थमाउने गरी आउनेछु ।

संसदबाट पारित भएको ऐन बमोजिम अब देभरका भूमिविहीन र घरवारविहीनको पहिचान गर्न आयोग बन्दैछ । आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले उनीहरु बसोबास गरिरहेको ठाउँमा घडेरी उपलब्ध गराउनेछ । जोतभोग गरिरहेको जग्गामै उनीहरुले लालपुर्जा पाउने मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

बरहथवाको करीव १९ बिघा जग्गा भूमाफियाको कब्जाबाट जोगिएको छ, तर सर्लाहीमै यस्ता सयौं बिघा जमिन माफियाको कब्जामा पुगेका छन् । अर्कोतिर सयौं बिघा जमिनमा वर्षौदेखि मान्छेले बसोबास र जोतभोग गरेका छन् तर उनीहरुसँग जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा भने छैन । यी दुवै समस्या एकसाथ कसरी समाधान हुन्छन् ? अहिले मन्त्री अर्यालमाथिको यो चुनौती पनि हो ।