१ पुस, काठमाडौं । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको नाम र राजधानीबारे शीर्ष नेतृत्वले निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव पार्टीमा राखेका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी बैठकमा उनले प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेशसभाको विषय भएपनि आम रुपमा राजनीतिक भएको बताएका हुन् । ‘यस सन्दर्भमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहबाट तलको जनभावना बुझेर उपयुक्त निर्देशन दिनु उचित हुन्छ’ उनले भने, ‘प्रदेश तहमा हुने मत विभाजनले दीर्घकालसम्म असर पुर्याउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ ।’
उनले संविधानको भावनाअनुरुप अधिकारको सुस्पष्ट बाँडफाँट र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन जस्ता विषयहरु अघि बढ्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट विकास र समृद्धिको एजेण्डालाई प्रभावकारी बनाउन सकिने भन्दै उनले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए ।
संघीयता कार्यान्वयनका जटिलताबारे राजनीतिक प्रतिवेदनमा ठम्याई ठीकै भएको भन्दै उनले त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेले भनेका छन्, ‘राजनीतिक र प्रशासनिक दुबै स्तरमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर समाधान खोजिनु पर्छ । यसलाई संवैधानिक अदालत र जनस्तरको वहसको विषय बन्न दिनु हुँदैन ।’
अधिकार र संरचनाको दृष्टिकोणबाट धेरै पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने सरकार प्रदेश भएको भन्दै उनले प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दा विकास निर्माणको काममा देखिएका समस्याहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न सकिने बताए ।
