४ पुस, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिले आवश्यक परे संविधान संशोधन गरेर भए पनि पारिश्रमिक र सुविधा दिन माग गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधा लिन रोक लगाएको थियो । गण्डकीसहित ६ प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन संविधानको धारा २००(८) र २२७ सँग बाझिएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले कात्तिक १ बाट मासिक सुविधा रोक्न भनेको थियो ।
यो आदेशसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधिले कात्तिक र मंसिरको पारिश्रमिक पाएका छैनन् ।
बिहीबारदेखि पोखरामा भएको गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा जनप्रतिनिधिको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिकसम्बन्धी विषयले निकै प्राथमिकता पायो । बैठकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा आवश्यक रहेको बताउँदै संघ सरकारलाई संविधान संशोधन गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश अन्तरगतका ८५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख सहभागी बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कार्यबोझ, जिम्मेवारी र साधन स्रोतसमेतका आधारमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक र सुविधाको व्यवस्था गर्न आवश्यक परे संविधान संशोधन समेत गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।’
बैठकमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले दिनहुँ जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने भएकाले सेवासुविधा आवश्यक पर्ने बताए । संविधान संशोधन गरेरै भए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
तलब रोकिएका स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रदेशको मुख ताक्दै
संविधानमा केन्द्रका सांसद र प्रदेशसभाका सदस्यका सन्दर्भमा पारिश्रमिक र सुविधा भनिएको भए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको हकमा पारिश्रमिक मात्र भनिएको छ । सुविधा भन्ने शब्द प्रयोग भएको छैन । सुविधा नभनिएकै कारण स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक वा तलब दिन नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर थियो ।
संघ र प्रदेशका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई संविधानमै व्यवस्था गरेर सुविधा उपलब्ध गराउने तर स्थानीय तहलाई चाहिँ पर्गेल्ने काम भएको रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले बताए । सुविधाको व्यवस्था नहुने हो भने झन् बढी अनियमितता बढ्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीको भनाइ छ ।
शुक्रबार सकिएको गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषदको तेस्रो बैठकले समानताको सिद्धान्त र कार्यबोझका आधारमा सबै जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
बैठकले संविधान संशोधन गरेर कार्यबोझका आधारमा सुविधाको व्यवस्था गर्न संघ सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं परिषद् अध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
योजना वर्गीकरण गर, कानुन अधिकृत व्यवस्था गर्न माग
बैठकले अन्तर सरकारी साझेदारी, योजनाको वर्गीकरण र कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना र संघीय सरकारको योजनाअनुसार स्थानीय तहले योजना तर्जुमा जर्ने, योजनाहरुको बर्गीकरण गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्नेलगायतका निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।
स्थानीय तह र प्रदेशको सुशासनसम्बन्धी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जारी गरेको ६१ बुँदे निर्देशन पालना गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
सात प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेश र यहाँ स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि बढी इमान्दार छन् भनेर देखाउन उनले जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । बैठकले स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी थप्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी नहुँदा अहिले कानुनी सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त गरेर कानुनी जटिलताको समाधान गर्दै आएका छन् ।
राजश्व दाखिला गर्ने
यो वर्ष स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चिती कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने राजश्व नपठाउँदा आरोप प्रत्यारोप चल्यो । स्थानीय तहले संकलन गरेर प्रदेशमा दाखिला गर्नुपर्ने ४० प्रतिशत राजश्व नपठाएकै कारण प्रदेशले समानीकरण अनुदानको रकम नै काटेर पठाएको थियो । परिषदको बैठकले प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा निरन्तर दाखिला गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका योजना कार्यान्वयनका निम्ति स्रोतको व्यवस्थापन गर्न बैठकले माग गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको समस्या समाधान गर्न संविधानको भावनाअनुरुप निजामती सेवा ऐन बनाउन संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
कतिसम्मको आयोजना कुन तहले हेर्ने भन्ने अन्योल हुँदा एउटै आयोजनामा तिनै वटा सरकारको बजेट परेको स्थानीय तहले गुनासो गरेका थिए । प्रदेश सरकारका मुख्मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सानाभन्दा साना आयोजना पनि संघले काम गरेको भन्दै कटाक्ष गर्दै आएका थिए । शुक्रबार सकिएको समन्वय परिषदको बैठकले आयोजनाको बर्गीकरण गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
जग्गा उपलब्ध गराउन माग
स्थानीय र प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्ति नहुँदा संरचना निर्माण गर्न नसकेको विषय पनि बैठकमा उठेको थियो । संघ सरकारले संरचना निर्माण गर्न जग्गा हस्तान्तरण नगर्दा ठूलो बजेट खर्च हुन सकेन । प्रदेश समन्वय परिषदले स्थानीय र प्रदेशलाई संरचना निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराउन संघ सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले हिमाली जिल्लामा आर्थिक वर्षको सुरु र अन्त्य हुने समय आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । स्रोत साधनहीन जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रभावकारी रुपमा अनुगमनको काममा परिचालन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
