Comments Add Comment

संविधानको ‘साझा अधिकार’मा अल्मलिएका शिक्षक

१0 पुस, डोटी । सर्लाहीको कबिलासी नगरपालिका–७ का उमेश राय शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीको शिक्षक छनोटको खुला प्रतिस्पर्धामा समावेशी कोटाबाट छनोट भए । उनलाई विभागले डोटी पठायो । शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई डोटीले उनलाई नियुक्ति दिएर पदस्थापनका लागि पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा पठायो । तरm गाउँपालिकाले पदस्थापन नगरी उमेशसहित ६ जनालाई शिक्षा ईकाईमै फिर्ता पठाइदियो ।

फिर्ता पठाउनुको कारण थियो, स्थानीय तहले भर्ना गरेका करार शिक्षकहरुको मान्यता ।

पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले २०७४ सालमा गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन बनायो, उक्त ऐन अनुसार करार शिक्षक भर्ना गाउँपालिकाको शिक्षा ईकाईले गर्ने प्रावधान राखियो । नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईले त्यसरी भर्ना भएका शिक्षकहरुलाई मान्यता दिएन र गाउँ पालिकाले नियुक्त गरेका शिक्षकहरुको अभिलेख जनाउन मानेन । बिवाद बढ्दै गयो । गाउँपालिकाबाट नियुक्त भएका शिक्षकहरुले काम गर्दै गए, तलव पनि खाँदै गए ।

साझा अधिकार सूचीभित्रको ‘शिक्षा’ के हो ? यसले के–के कुरालाई समेट्न खोजेको हो भन्ने विषयमा बहस हुन जरुरी छ । अन्यथा यो समस्याले झन् जटिल रूप लिनसक्छ

शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले पनि दुई बर्षसम्म ती दरबन्दीहरुलाई रिक्त रहेको मान्यो । एकातिर शिक्षकहरुलाई स्थानीय तहमार्फत तलब पनि पठाइरहने, अर्कोतिर ती दरवन्दीहरु रिक्त मानिरहने दोहोरो अवस्था देखियो ।

अन्ततः शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईलाई स्थानीय तहले भर्ना गरेका शिक्षकहरुको दरबन्दीलाई रिक्त मानी आयोगबाट सिफारिस भई आएका शिक्षकहरुलाई खटाउनू भन्ने आदेशसहितको पत्राचार शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले गर्‍यो । सोहीअनुसार ईकाईले उमेश राय लगायतका ६ जना शिक्षकहरु खटायो ।

अब उमेश राय र उनका अन्य साथीहरुको अवस्था यस्तो भएको छ कि नियुक्ति पाएको एक महिना पूरा हुँदासमेत उनीहरुले हाजिर गर्न पाएका छैनन् । शिक्षा ईकाई भन्छ ‘गाउँपालिका जाउ’, गाउँपालिका भन्छ– ‘शिक्षा ईकाई जाउ’ ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ (संसोधन सहित) को नियम ९५ ले शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएको शिक्षकले नियुक्ति पाएको मितिले १५ दिनभित्र सम्वन्धित विद्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उमेश र उनका साथीहरुले हाजिर लगाउने विद्यालय कुन हो भन्ने नै मेसो पाउन सकेका छैनन् ।

यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । देशभरिमा यस्ता समाचारहरु धेरै आइरहेका छन् । स्थानीय तह र शिक्षा विभाग एक–आपसमा टकराउँदै आएका छन् । एकले अर्कालाई धम्काउँदै पनि आएका छन् । पछिल्लो समयमा शिक्षा विभागले हाजिर गर्न नदिने स्थानीय तहको दरबन्दी काट्ने धम्की दिन थालेको छ ।

यस्तो विवादले खासमा शिक्षाको अधिकार कुन सरकारको हो भन्ने विषयमा अन्योल सिर्जना गरेको छ । नेपालको संविधानको भाग–५ मा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँटको व्यवस्था गरेको छ । धारा ५६ मा राज्यको संरचनाको विषय छ, संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह छन् । धारा ५७ मा राज्य शक्तिको बाँडफाँटको व्यवस्था छ । संघको अधिकार सूची अनुसूची–५, प्रदेशको अधिकार सूची अनुसूची–६, संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची अनुसूची–७, स्थानीय तहको अधिकार सूची अनुचूची–८ र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त अधिकार सूचि अनुसूची–९ मा व्यवस्था भए वमोजिम हुने भन्ने छ ।
यी अनुसूचीहरुमा शिक्षाको विषय हेर्दा आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा स्थानीय तहलाई, प्रदेशस्तरका विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्राहलय प्रदेशलाई र केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्व विद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापना गर्ने जिम्मा संघलाई दिएको छ ।

यस आधारमा आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । संविधानको धारा ५७ (४) मा ‘स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानूनबमोजिम हुनेछ ।’ भन्ने प्रष्ट वाक्य छ । यसको अर्थ संबिधानमा शिक्षा सम्वन्धी भएका व्यवस्थाहरुसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा कस्तो हुने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कानून बनाउने अधिकार राख्छ ।

अनुसुची–८ मा भएका २२ अधिकारहरुलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न कस्तो कानून वनाउने भन्ने विषयमा स्थानीय तह स्वतन्त्र छ, यसका लागि संघ वा प्रदेशलाई सोधिरहनुपर्दैन । यो उपधाराले ती २२ अधिकारहरुको हकमा कानून बनाउने अधिकार संघ वा प्रदेशलाई दिएको छैन ।

कतिपयले पछिल्लो चरणमा संविधानको धारा २१९ को पनि हवाला दिने गरेका छन् । अर्थात् संविधानले कानून बनाउने अधिकार संघलाई दिएको छ भन्ने हल्ला चलाइँदैछ, जुन सरासर गलत हो । उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘यस भागमा लेखिए बाहेक स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस संविधानको अधीनमा रही संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ ।’ यसको अर्थ कार्यकारिणी अधिकारका बारेमा संघीय कानून अनुसार हुने भनेको हो । स्थानीय तहले कानून बनाउने कुरा व्यवस्थापिकासँग सम्वन्धित हो, कार्यकारिणी होइन ।

संविधानको कुनै पनि प्रावधानले आधारभूत र माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको समग्र व्यवस्थापन स्थानीय तहको हो भन्ने कुरा नै देखाएको छ ।

तर, अनुसूची–९ ले थोरै अलमल पारेको छ । अनसूची–९ को (२) मा शिक्षा, खेलकुद् र पत्रपत्रिका राखिएको छ, जुन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त अधिकार सूची हो । एकातिर कुन तहको शिक्षा वा शिक्षालय कसको जिम्मेवारीभित्र पर्ने भन्ने प्रष्ट उल्लेख गर्ने अनि त्यहि विषयलाई साझा अधिकारसूचीमा पनि राख्नाले संवैधानिक अन्योल देखिएको छ । साझा अधिकारसूचीको कार्यान्वयन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएको कानून अनुसार हुने व्यवस्था छ । अर्थात् स्थानीय तहले बनाउने कानून संघ र प्रदेशको कानूनसँग बाझिनु हुँदैन ।

अब विवाद के हो भने स्थानीय तहलाई दिइएको आधारभूत र माध्यामिक शिक्षाको अधिकारभित्र के–के पर्ने ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(ज) ले स्थानीय तहलाई शिक्षा सम्वन्धी २३ वटा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा नीति नियम कानून बनाउने, योजना बनाउने, योजना कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने, नियमन गर्ने, विद्यालय स्थापना गर्ने, स्थापनाका लागि अनुमति दिने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने, शिक्षक र कर्मचारीहरुको दरबन्दी मिलान गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरु उल्लेख भएका छन् । यसको अर्थ, आधारभूत र माध्यामिक शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार यत्ति मात्रै हो त ? यो ऐनभित्र संविधानले व्यवस्था गरेको आधारभूत र माध्यामिक तहको शिक्षाका सम्पूर्ण विषयहरु समावेश छैनन् । शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्न पाउने भनिएको छ, नयाँ शिक्षक भर्ना गर्न पाउने/नपाउने कुनै कुरा उल्लेख छैन, विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था छ, शिक्षकको विषयमा मौन छ । यस्तै पाठ्यक्रम कसले बनाउने भन्ने विषयमा प्रष्टता छैन ।

यसको अर्थ संविधानको अनुसूची–९ ले भने जस्तो हो त ? विषय जटिल छ । आधारभूत र माध्यामिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई संवैधानिकरुपमा प्रदान गरेपछि सो सम्वन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थानीय तहकै हो भन्ने जनाउँछ । तर, के स्थानीय तहका अलग अलग पाठ्यक्रम हुने त ? के माध्यामिक तहसम्मको परीक्षा स्थानीय तह आफंैले सञ्चालन गर्ने हो ? वा के हो ?

संघीय कानूनअनुसार बनेको शिक्षक सेवा आयोगको हैसियत के हुन्छ ? स्थानीय तहले आफैंले शिक्षक सेवा आयोग बनाउन सक्छन् त ? यो अन्योल कायमै छ । साझा अधिकारसूचिभित्रको ‘शिक्षा’ के हो ? यसले के–के कुरालाई समेट्न खोजेको हो भन्ने बिषयमा बहस हुनु जरुरी छ । अन्यथा यो समस्याले झन जटिल रुप लिन सक्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment