२८ पुस, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको एकपछि अर्को विधेयकलाई दिएर प्रश्न उठिरहेको छ, कि सरकारले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्न खोजिएको त होइन ?
मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक हुँदै विशेष सेवा गठन विधेयक आउँदासम्म प्रश्न गर्नेहरु बढेका छन्, घटेको छैन ।
सोमबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको एउटा कार्यक्रममा पनि सहभागीहरुले सरकारमाथि नै प्रश्न उठाए ।
नेपालमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे छलफल कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सहभागी भएका थिए । छलफलमा सहभागीहरुले मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयकलाई जोडेर मानव अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए ।
शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिनमा भएको ढिलाई, सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुको गुनासाका साथै महिला र पुरुष समानता तथा राज्यका सबै निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयलाइए जोडतोडले उठाए । उदाहरण, मन्त्रिपरिषदमा महिलाको सहभागितालाई दिए ।
करिब तीन घण्टा यस्तै प्रश्नहरु सुनेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सबैको जवाफ दिने प्रयास गरे ।
सम्बोधनका क्रममा उनले अधिकारकर्मीहरुलाई नै प्रतिप्रश्न गरे, ‘यहाँ धेरै कुरा गर्छौं, सरकारमाथि औंलो ठड्याउँछौं । साच्चै भनौं, तपाईं जब साँझ घर फर्किनुहुन्छ । श्रीमतीसँग भान्सा र भाडा माझ्न उत्तिकै हात बढाउनु हुन्छ ?’
महिला पुरुष समानताका लागि मानसिकतामा परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको जोड थियो ।
सम्बोधनका क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले पटक–पटक सरकारको नियत गलत नरहेको प्रष्टिकरण दिए ।
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर आर्थिक, प्रशासनिक र कानुनी स्वायत्तता खोस्न लागेको भन्दै प्रश्न गरे, ‘मन्त्रीज्यू पहिले हामी सँगै थियौं । अहिले धेरै माथि पुग्नुभयो, भेट हुन छाडेको छ । सरकारको नियत्त विधेयकहरुमा देखिन्छ । मानवअधिकार विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए भने राम्रो हुन्न । यहाँबाट प्रतिवद्धता चाहन्छु ।’
जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले भने आयोगलाई कमजोर बनाउने सरकारको मनसाय नभएको बताए । लोकतन्त्र र मानव अधिकारको लडाईं लडेको नेताहरुको विगत हेरौं भन्दै उनले भने, ‘म विश्वास दिलाउन चाहन्छु लोकतन्त्र र मानव अधिकारप्रति सरकारको निष्ठा विचलित छ ।’
सूचना प्रविधि र मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पनि सरकारको नियत गलत नरहेको मन्त्री ज्ञवालीले प्रष्टीकरण दिए । ‘न मानवअधिकार आयोगको पेरिस प्रिन्सिपलमाथि आधारित हैसियत छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने सरकारको मनसाय न’ उनले भनेका छन्
तर अरुको आँखा घोच्ने गरी पनि हात फैलाउन पाउनु मेरो अधिकार हो भनेर मावअधिकारको व्याख्या गर्न नहुने उनले बताए । ‘हात फैलाउनु तपाईँको स्वतन्त्रता हो तर, अर्काको आखाँ घोच्ने गरी होइन’ मन्त्री ज्ञवालीले भने ।
स्वतन्त्रताको नाममा विकृत बढेको भन्दै उनले साइबर बुलिङलाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरे । ‘हाम्रै दिदीबहिनीको फोटो फोटोसप गरेर अर्कोसँग जोडिदिँदा आत्महत्या गर्न बाध्य भएका घटनाहरु छन्’ उनले भने, ‘मिडियामा पनि केही बेतिथिहरु बढेका छन् । ती बेतिथिहरुलाई रोकिएन भने मिडियाको विश्वसनियता गुम्छ । त्यसपछि संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेख्नुको के अर्थ ?’
उनले अघि भने, कसलाई कति दण्ड भन्नेमा छलफल गर्न सक्छौं । तर काक्रो चोरलाई मुड्कि नै ठीक नभनौं ।
पीडितहरुको गूनासो संकलन सुरु
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सरकारका तर्फबाट सात वटै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितहरुको गुनासो सुन्ने काम सुरु भएको बताए ।
सोमबारबाट सुरु भएको गुनासो संकलन अभियान केही दिनमा सकिने र पीडितहरुका गुनासाहरुलाई अध्ययन गरी सरकारले आगामी कदम चाल्ने उनले बताए ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग पहिले कि यससम्बन्धी कानुन भन्नेमा अनावश्यक विवाद नगर्न पनि उनले आग्रह गरे । ‘यहाँहरुको मुख्य चासो गम्भीर प्रकृतिका मुद्वामा हो । सरकार गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा आममाफी दिने पक्षमा छैन’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘त्यसैले अण्डा पहिले कि कुखुरा भन्ने गरी बहस नगरौं ।’
दुबै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित आयोगलाई सरकारले निर्णय गर्न नदिएको आरोप पनि कतिपयले लगाएका थिए । जवाफमा उनले सिफारिस समितिमा सरकारले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगरेको जिकिर गरे ।
मन्त्री ज्ञवालीले अनावश्यक राजनीति हुँदा शान्ति प्रक्रियामा टुङ्गिनमा ढिलाइ भइरहेको पनि दाबी गरे । ‘यसमा बेलाबेला अनावश्यक राजनीति हुने गरेको छ’ उनले भने ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियामा छिटो नटुङ्गियोस् भनेर अन्र्तराष्ट्रिय समुदाय समेत लागिरहेको उनको आरोप छ । मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘म संयोगले मुलुकको परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छु । कतिपयलाई यो मुद्वा नेपालले छिटो नटुङ्ग्याओस भन्ने लागिरहेको छ । उनीहरुको प्रोजेक्ट चलिरहेको छ । कतिलाई नेपाल आन्तरिक द्वन्द्वमा फसिरहे हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ । हामी जुन विश्व राजनीतिमा छौं, यसको स्वभाविक प्रभाव पर्छ । मेरो आग्रह छ– यस मामिलामा को सत्तापक्ष को प्रतिपक्ष भएर सोच्न हुँदैन ।’
मानवअधिकार आयोगलाई कुपोषण शिकार नबनाइयोस् : अध्यक्ष शर्मा
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने आयोगलाई कुपोषणको सिकार बनाउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे ।
‘म विज्ञानको विद्यार्थी, एउटा वोन्साई भन्ने भन्ने हुन्छ । त्यसलाई उत्पादन गर्दा बाँच्नसक्ने मात्रै आहार दिइन्छ । मरि न हाल्छ कि भनेर छुसुक्क पानी हाल्ने । त्यसमा सानोसानो कुपोषण हुन्छ । कहिँ मानवअधिकार आयोग पनि कुपोषणको शिकार त हुन लागेको होइन ? सन्दर्भ त्यहि छ । खर्च गर्न नदिने, अरु केही पनि नदिने । त्यसकारण म अन्योलमा छु’ अध्यक्ष शर्माले मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयकप्रति लक्षित गर्दै सरकारको आलोचना गरे ।
मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा विचाराधीन छ ।
शर्माभन्दा अघि बोलेका प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सरकारले ल्याएको विधेयक संविधान अनुकुल हुने गरी अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । ‘सरकारले ल्याएका विधेयकलाई हेर्छौं र त्रुटी भएको रहेछ भने सच्याउँछौं । संविधान अनुकुल बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छु’ सभापति पोखरेलले भनेका थिए ।
अध्यक्ष शर्माले आयोग, पीडित र सरकारको पेलानमा पर्ने गरेको पनि गुनासो गरे । ‘पीडितहरु सरकारलाई डाम्न पुगेन भन्नुहुन्छ । सरकार खाली आलोचना मात्रै गरेको भन्छ’ उनले भने, आयोग बीचमा छ र तथ्यका आधारमा कुरा गर्छ । कहिले पीडितलाई असर पर्नसक्छ, कहिले सरकारलाई ।’
सरकारले आलोचना पनि सुन्न नचाहेको जस्तो देखिएको भन्दै उनले बढीभन्दा बढी आलोचना सुन्न सुझाव दिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘सरकार आलोचनाको पक्षमा उभिनुपर्छ, तब मात्रै राज्यका सबै अंगहरुले काम गर्दछ ।’
संविधानले विभिन्न १३ वटा आयोगको परिकल्पना गरेको भएपनि नयँ संविधान जारी भएको ४ बर्षसम्म आयोगहरुले पूर्ण पाउन नसकेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । ‘कुनै आयोग गठन भएका छन् टाउको नभएको मुर्कटा जस्तो, कुनै आयोग हात खुट्टा नभएका जस्ता छन् । कति त गठन नै भएका छैनन्, उनले भने ।
उनले संवैधानिक अधिकार कार्यकारीको नियन्त्रणमा जाने गरी कानुनहरु बनेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । मौलिक हकहरु संविधान जारी भएको भोलिपल्टदेखि लागू हुने हो । तर, कानुन बमोजिम भनियो र कानुनमा तोकिए बमोजिम भनियो’ आयोगका अध्यक्ष शर्माले भने, ‘एक त मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानुन चाहिँदैन । अर्को कानुन बनाउने संसदको संवैधानिक अधिकार तोकिए बमोजिम भनेर कार्यकारीको नियन्त्रमा दिएर कसरी हुन्छ ?’
