७ माघ, रामेछाप । बसोबासलाई आधार मानेर जनगणना गर्दा पहाडी तथा ग्रामिण क्षेत्रका ठगिने गरेको रामेछापका सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । त्यसलै जनगणना गर्दा स्थायी बसोबास अनिवार्य रुपमा खुलाउनु पर्ने सुझाव उनीहरुले दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा समेट्न विषयको बारेमा सरोकारवालासँग सुझाव लिन मंगलबार मन्थलीमा तथ्याङ्क कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागिहरुले बसोबासका आधारमा जनगणना गर्दा संसदको निर्वाचन क्षेत्रमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका केन्द्रिय सदस्य एवं पूर्व सांसद देवशंकर पौडेलले राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्ककै आधारमा धेरै योजना र नीतिहरु समेत बन्ने भएकाले यसलाई सामान्य सोच्न नहुने बताए । उनले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने विषय समेत यसमा जोडिने भएकोले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताए ।
बागमती प्रदेशका सांसद शान्तिप्रसाद पौडेलले जनगणना गर्दा सही तथ्याङ्क आउनु पर्ने बताए । पटक पटक तथ्याङ्क लिने भन्दा पनि जनगणना गर्दा धेरै विषयको तथ्याङ्क लिने गरी काम गर्नु पर्ने उनको भनाइ थियो । उनले नेपालको अहिलेको तथ्याङ्क लिने विधि त्यति वैज्ञानिक नभएको बताउँदै जनगणा गर्दा हरेक नागारिकको स्थायी बसोबास खुल्नु पर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेस रामेछापका कोषाध्यक्ष कुरमार श्रेष्ठले २०६८ को जानगणना अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा संघिय निर्वाचनको लागि ५ हजार जनसंख्या कम भएको कारण रामेछापमा २ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुन नसकेको बताए । रामेछापका हजारौं मानिसहरुको गणना जिल्ला बाहिर भएको कारण रामेछापले जनप्रतिनिधिको संख्या कम पाएको उनले बताए ।
मन्थली नगरपालिका प्रमुख रमेश कुमार बस्नेतले केही महिना वा केही वर्ष बाहिर बसे पनि मत खसाल्नदेखि हरेक गतिविधिमा मानिसहरु स्थायी ठेगानामा नै फर्कने भएकाले उनीहरुको गणना गर्दा स्थायी ठेगाना उल्लेख हुनु पर्ने बताए ।
रामेछापकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाकुमारी पाण्डेले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावहरु समेतलाई केलाएर तथ्याङ्क संकलनको प्रश्नपत्र तयार गर्न सक्यो भने धेरै कुरा आउने बताइन् ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले विगतमा जनगणना गर्दा धेरै त्रुटी भएकाले अब त्यसलाई दोहोरिन नदिने गरी काम गर्नु पर्ने बताए । नेपालमा २०७८ सालमा राष्ट्रिय जनगण्ना हुँदै छ ।
