Comments Add Comment

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन दुई विधेयक संसदमा

१६ माघ, काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रुपमा विभाजन गर्ने दुई ऐन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्रि गोकुल बास्कोटाका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको हो ।

यससँगै अब औपचारिक रुपमा प्राधिकरण विभाजनको कानूनी पाटो पुरा हुने क्रममा अगाडि बढेको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषदले यी दुई विधेयक बनाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई गत साउनमा स्वीकृति दिएको थियो ।

सोहीअनुसार मन्त्रालयले विधेयक बनाएर मन्त्रिपरिषद् लगेको थियो । अब संघीय संसदले पास गरेपछि यसले ऐनको रुप पाउनेछ ।

छुट्टाछुट्टै दुई विधेयक

अहिले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ ले नियमन गरिरहेको छ । एउटै ऐनको छाताबाट सेवा प्रदायक र नियमनकारी भूमिकामा प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ ।

अब भने दुई छुट्टाछुट्टै ऐनले सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायलाई नियमन गर्नेछन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार अब देशभरका सबै विमानस्थलहरुको निर्माण, संचालन, मर्मत तथा व्यवस्थापनको काम गर्न नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना हुने भएको छ ।

समग्र हवाई सेवाको नियमन, कम्पनी तथा वायुयान दर्ता, उडान अनुमति, हवाई दूर्घटना छानविनजस्ता पक्षको नियमनका लागि भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको व्यवस्था हुने भएको छ ।

६ वर्षभन्दा लामो तयारी

सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायका रुपमा छुट्याउने प्रक्रिया शुरु गरेको ६ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । २०७० सालबाटै यसको प्रक्रिया शुरु भएको थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनबाटै दुई निकायको परिकल्पना गरेको थियो । अहिले भने दुई छुट्टाछुट्टै निकायका लागि छुट्टाछुट्टै ऐन बनाउन लागिएको छ । २०७३ सालमै नागरिक उड्डयन ऐनको ड्राफ्ट फाइनल गरिएपनि त्यसलाई अगाडी बढाइएन् ।

तर, अन्तराष्ट्रिय वायुसेवा संगठन, यूरोपेली यूनियनजस्ता निकायले नेपालको नियमनकारी संयन्त्रमाथि निरन्तर प्रश्न गरिरहेपछि सरकारले पुनः ऐन ल्याउने गरी तयारी थालेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार नेपालले हवाई सुरक्षा, पूवार्धारजस्ता विषयमा धेरै सुधार गरेपनि संरचनागत कमजोरीका कारण अन्तराष्ट्रिय निकायबाट प्रश्नको सामना गरिरहनु परेको छ ।

सरकारले तत्कालिन हवाई विभागलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका रुपमा २०५५ सालमा परिणत गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार अब नागरिक उड्डयन ऐन अनुसार नियमनकारी निकायमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने छैन ।

हालै विद्यमान प्राधिकरणको संचालक समितिबाट पनि वायुसेवाका प्रतिनिधिलाई हटाउने निर्णय भएको छ । अब स्थायी रुपमै नियमनकारी निकायको संचालक समितिमा विज्ञ र सरकारी निकायका प्रतिनिधिको मात्र संलग्नता रहनेछ ।

हवाई सेवा संचालन गर्ने प्राधिकरणको संचालक समितिमा भने निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व रहनेछ ।

नयाँ प्रावधान अनुसार विमानस्थलबाट हुने मूख्य आम्दानी अब हवाई सेवा प्राधिकरणमातहत हुनेछ भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आम्दानी घट्ने छ । किनकी यो नियमनमा मात्र सिमित हुने छ । देशभरका विमानस्थलको व्यवस्थापन, टर्मीनल भवन व्यवस्थापन, ग्राउण्ड ह्याण्डिलिङ, विमानस्थल सुरक्षा, रेस्क्यू एण्ड फायर फाइटिङ, नयाँ विमानस्थल निर्माण, विमानस्थल शूल्क तथा कर उठाउने काम हवाई सेवा प्राधिकरणबाट हुनेछ ।

ऐन आइसकेपछि विद्यमान संरचनामा रहेका सबै कर्मचारीलाई रोजाईको अवसर दिइएको छ । उनीहरुले आफ्नो विज्ञता र योग्यता अनुसार सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायमा काम गर्ने अवसर पाउनेछन् ।

१ हजार भन्दा बढी संख्यामा कर्मचारी रहेको प्राधिकरणबाट ठूलो संख्या सेवा प्रदायक संस्थामा जानेछन् भने सिमित कर्मचारीमात्र नियमनकारी भूमिकामा रहनेछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment