आज माघ १९ गते । १५ वर्षअघि आजकै दिनमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राजनैतिक ‘कु’ गरेर निरंकुश शासनको सुरुवात गरेका थिए । मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्वलाई देखाएर उनले जनताका मौलिक अधिकार निलम्बन गरे, सम्पूर्ण राजकीय अधिकार आफ्नो हातमा लिई राजनीतिक सहमतिका आधारमा बनेको सरकारलाई अपदस्थ गरे । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पक्राउ गरी नजरबन्दमा राखे । राजाको कदमबाट २०४६ सालमा स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रको मान्यताहरु पूर्णरुपमा समाप्त भए ।
बिहान १० बजे टेलिभिजनबाट शाही सम्बोधन आउने भनिएको थियो । १० बज्यो, टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रशारण सुरु भयो । शाही सम्बोधनको क्रममा राजाले प्रजातन्त्रको दुहाई दिँदै दलहरु र द्वन्द्वरत माओवादीलाई गाली गर्दै राजा–जनता मिलेर मुलुक र प्रजातन्त्र बचाउनुपर्ने बताए । शाही सम्बोधन चलिरहँदा टेलिभिजन अकस्मात बन्द भयो । अब के भयो ? भनेर रेडियो खोल्न गएँ, रेडियो बजेन । त्यतिबेलासम्म मोबाइल र ल्याण्डलाइन टेलिफोनले पनि काम गरेनन् । एकाएक वातावरण पुरै अन्धकारमय बन्यो । वास्तवमा के भएको हो ? बुझ्न सकिएन ।
त्यतिबेला अहिलेजस्तो अनलाइनहरु थिएनन् । सामाजिक सञ्जालहरु पनि खासै प्रभावकारी थिएनन् । त्यसबेला सबैभन्दा प्रभावकारी सञ्चार माध्यम पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन नै हुन् । पत्रिकामा आजको समाचार भोलिमात्र आउँछ, छिटो समाचार दिने भनेको रेडियो र टेलिभिजन हुन् यी दुवै बन्द भएका थिए । टेलिफोन र मोबाइल पनि सर्वसुलभ थिएन, भएका टेलिफोन र मोबाइलले पनि काम गर्न छोडेको थियो । सूचनाका सबै श्रोतहरु बन्द भएपछि मध्यदिनमा पनि अँध्यारो लाग्दोरहेछ ।
एकजना सचेत सञ्चारकर्मीका हिसाबले वास्तवमा भएको चाहिँ के हो ? उत्सुकता झनै बढेर गयो । मोटरसाइकल चढेर पत्रिकाको कार्यालय जान हिँडे । भरतपुरको बाइपासनेर पुग्दा गस्ती गर्दै हिँडेको प्रहरीको गाडी भेटियो । प्रहरीको गाडी रोकेर सोध्छु भन्दै थिएँ, एकजना प्रहरीले गाडीबाट हातले इसारा गरेर मलाई रोके । गाडीभित्र रहेका असईले मलाई चिनेका रहेछन् उनैले बजारमा कर्फ्यु लागेकोले अगाडि नजान भने । मेरो जिज्ञासामा उनले राजाले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेको र जिल्लाको सुरक्षाव्यवस्था सेनाको अधिनमा रहेको जानकारी दिए । उनको भनाइबाट रेडियो, टेलिभिजन र टेलिफोन बन्द भएको कारण पत्तो पाउन कत्ति बेर लागेन ।
सँधै गाडीको चाप रहने भरतपुरको बाइपास सडक सुनसान थियो । मानिसहरु सबै घरभित्रै र त्रसित थिए । यसै त मुलुक द्वन्द्वको कारण आक्रान्त थियो, त्यसमाथि राजाले सैनिक ‘कु’ गरेर सूचना र सञ्चारका माध्यमहरु बन्द गराएका थिए । प्रहरीको गाडी अघिबढेको केही बेरमै बन्दुक ताक्दै सेनाको गाडी आयो । सेनाको गाडी मेरो नजिकै आएर रोकियो, म अवाक भएँ । नजिकै तीनजना घाम तापेर बसेका थिए ।
एकजना सैनिकले उनीहरुलाई पनि बोलाएर ‘सकेसम्म घरभित्रै बस्नु र बाहिर निस्कन परे एकैपटक धेरैजना ननिस्कनु’ भन्ने आदेश फर्माए । उनले राजाले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेको र अब मुलुकमा शान्ति हुने बताए । सेनाको गाडी त्यहाँबाट अगाडि बढ्यो, म भने भारी मन लिएर घरतिरै फर्के । शाही कदमको विरुद्ध साँझ नारायणगढमा जुलुस निकाल्दा केही नेताहरु पक्राउ परेको जानकारी पाइयो ।
केबुल लाइन काटिएकाले टेलिभिजन बन्द भएको रहेछ, पुरानो एन्टिना जोडेपछि नेपाल टेलिभिजन चालु भयो । नेपाल टेलिभिजनले दिनभरीजसो शाही सम्बोधन दोहोर्याइ रह्यो । पुरानो रेडियो जसमा सर्टवेभ चल्छ त्यसमा बेट्री राखेर चल्ने बनाए । नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल दुबैले एकै किसिमका समाचार दिन्थे । साँझ बीबीसी सुनेपछि वास्तवमा के भएको रहेछ जानकारी मिल्यो । आज पत्रिकाको काम थिएन, तैपनि समयमै निद्रा आएन । मनमा अनेकथरी कुरा खेलिरह्यो, ढिलामात्र निदाएँ ।
अरु दिनमा बिहान सबेरै पत्रपत्रिका आउँथ्यो । छ बज्न नभ्याउँदै एफएम रेडियोले समाचार दिन्थ्यो । आज सबै चुपचाप थिए । एफएम रेडियो बन्द नै थियो । स्थानीय पत्रिकाहरु पनि निस्कने कुनै गुन्जायस थिएन ।
काठमाण्डौंमा छापिने पत्रिकाहरु पनि बिहान आएनन् । खाना खाएर बजारमा रहेको पत्रकार महासंघको कार्यालय गएँ । दिउँसो बल्ल केही काठमाण्डौंबाट पत्रपत्रिकाहरु आए । तर, सबै पत्रिकाका मुख्य समाचार एकै खालका थिए । भित्रपट्टी छापिएका लेखहरु पनि कि त शाही सम्बोधनको समर्थनमा थिए कि त गैरराजनैतिक खालका ।
कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीयमा चारुमतिको कथा छापेको रहेछ भने काठमाण्डौं पोष्टले सुन्दर मोजाको कथा ! नेपाल समाचारपत्र दैनिकले शाही सम्बोधनकै बारेमा सम्पादकीय लेख्दा राजधानी दैनिकले लोकतन्त्रको चिन्ता गरेको देखियो ।
पत्रपत्रिका पढिसक्दा शाही घोषणाले सञ्चारमा पारेको प्रभाव जान्न कुनै बेर लागेन । म पत्रकार महासंघ चितवनको अध्यक्ष भएको १० दिनमात्र भएको थियो । दिउँसो दुई बज्दा कार्यालयमा १२–१३ जना साथीहरु जम्मा भयौं । त्यहाँ भेला भएका पत्रकारहरुबीच सल्लाह भएअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वार्ताका लागि जाने निधो भयो ।
त्यतिबेला चितवनमा सापकोटा थरका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेछन् । सुरुमा उनले पत्रकारहरुलाई भेट्न अनिच्छा प्रकट गरे । हाम्रो जोडबल जारी रहेपछि उनी कुराकानी गर्न तयार भए । कुराकानीका क्रममा उनले एफएम रेडियोहरुलाई समाचारबाहेक अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन राजी भए । पत्रपत्रिकाको हकमा माथि बुझेर खबर गर्ने आश्वासन दिए ।
काठमाडौंबाट निस्कने पत्रपत्रिकाहरुमा पनि खास खबर हुन्थेन । तैपनि पत्रपत्रिका रोकिएका थिएनन् तर चितवनमा पत्रपत्रिका प्रकाशित हुन एक हप्ता कुर्नुपर्यो । सेनाले जान्न चाहेमा त्यतिखेर पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको एकएक जवाफ दिनुपथ्र्यो । नेपाली सेनाको ब्यारेकबाट बेलाबेलामा यस्तो समाचार लेख, उस्तो समाचार लेख भन्ने आदेश आइरहन्थ्यो । जतिखेर पनि सैनिक तथा प्रहरी आएर पत्रपत्रिकाको कार्यालय खनतलासी गर्न सक्थे । पत्रपत्रिकामा राजाबादी मण्डलेबाहेक कुनै पनि राजनैतिक दलको नाम लेख्न पाइँदैन थियो ।
एकदिन सेनाको ब्यारेकबाट विभिन्न पत्रिकाको कार्यालयमा फोन गरेर पश्चिम चितवनको एउटा भित्तामा लेखिएको नाराको विषयमा समाचार लेख्न आदेश दिए । भित्तामा तत्कालिन नेकपा माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईलाई गद्दार लेखिएको रहेछ । उक्त समाचार बढाई–चढाई छाप्न उनीहरुको जोड थियो । सेनाको आदेश मानेर कसैले पनि बढाई–चढाई समाचार छापेनन् । हुनत त्यतिबेला पत्रपत्रिका पनि धेरै थिएनन् । जिल्लाबाट दुईवटा दैनिक र चार/पाँचवटा साप्ताहिक पत्रिका निस्कन्थ्यो । दैनिक पत्रिकाहरु जसोतसो निस्किए पनि साप्ताहिकहरु प्रायः बन्द भएका थिए ।
शाही घोषणाको सबैभन्दा पहिलो चोट सञ्चारक्षेत्रमा परेको थियो । त्यसैले पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्यो । महासंघकै अगुवाइमा मुलुकभर नागरिक आन्दोलन सुरु भयो ।
चितवनमा पनि पत्रकारकै अगुवाइमा छलफल, अन्तक्र्रिया, गोष्ठी हुँदै कोणसभा र सञ्चारमन्त्रीको पुत्ला दहन गर्नेसम्मका कार्यक्रमहरु भए । राजाले गराएको स्थानीय निर्वाचन असफल बनाउन पनि पत्रकारहरुले भूमिका खेले । पत्रकारकै अगुवाइमा नागरिक आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार गर्नुका साथै नागरिक सभासमेत आयोजना भयो । यसैबीचमा दलहरुले २०६२ चैत २४ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरे । पत्रकारहरुले दलको आन्दोलनलाई सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले । सरकारले आन्दोलन दवाउन लगाएको कर्फ्युसमेत पत्रकार र नागरिक समाजले तोडिदिए ।
२०५८ जेठ १९ गते राती राजदरबारमा राजा बिरेन्द्रको वंशनाश भएपछि नेपाली जनताको मनबाट राजतन्त्रप्रतिको आस्था घटिसकेको थियो । त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते चालेको कदमले नेपाली जनतामा राजतन्त्रमाथिको विश्वास पनि घटायो । राजा ज्ञानेन्द्रकै कारण प्रमुख राजनैतिक दल र राजसंस्थाका बीचमो अविश्वासको खाडल झनै बढ्दै गयो । आन्दोलनमा जनसहभागिता बढ्दै गएपछि अन्तत राजा ज्ञानेन्द्र पछि हट्न बाध्य भए । उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामात्र गरेनन्, सात राजनैतिक दलले तयार गरेको मार्गचित्रमा मुलुक अघि बढ्ने बताएर आफूले हारेको संकेत गरे ।
सात राजनैतिक दलकै आह्वानमा द्वन्द्वरत माओवादीले युद्धविराम गर्न पुग्यो । अन्ततः २०६२/०६३ सालको आन्दोलनपछि पुनःस्थापित व्यवस्थापिका–संसदले मुलुकबाट राजतन्त्र समाप्त गरिदियो । त्यसपछि गठन भएको संविधानसभाले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको छ ।
