२० माघ, काठमाडौं । अब वायुसेवा कम्पनी एक आपसमा गाभिन र प्राप्ति (मर्जर र एक्वीजिसन)मा जान सक्ने भएका छन् । त्यसका लागि सरकारले समेत प्रोत्साहन समेत गर्ने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पहिलो पटक वायुसेवा कम्पनीले समेत मर्जरमा जान सक्ने गरी प्रावधान ल्याउन लागेको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय हवाई नीति २०७६ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेर सार्वजनिक गरेको छ ।
मस्यौदामा पहिलो पटक वायुसेवा कम्पनीसमेत गाभिएर बलियो कम्पनी बन्न सक्ने प्रावधान आएको छ । ‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारणबाट वायुसेवा संस्थालाई पलायन हुन नदिई क्षमता तथा पूँजी लगानीको आधारमा दीगो सञ्चालन सुनिश्चित गर्न वायुसेवा कम्पनी पनि एक आपसमा गाभिने र प्राप्ती गर्ने क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गरिने छ’, मस्यौदामा उल्लेख छ ।
अहिले नेपालमा १९ वटा वायुसेवा कम्पनीले आन्तरिकतर्फ उडान गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये १० वटा हेलिकोप्टर हुन् । अन्तराष्ट्रियतर्फ तीन कम्पनीले (नेपाल एयरलाइन्स, हिमालय एयरलाइन्स र बुद्ध एयर)ले उडान गर्छन् । नेपाल एयरलाइन्स र बुद्धले भने आन्तरिकमा समेत उडान गर्छन् । सञ्चालनमा रहेका धेरै कम्पनी नाफामा छैनन् । विगतमा पनि वायुसेवा कम्पनी खुल्ने र बन्द हुने क्रम अधिक रहेको छ ।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हस्तक्षेप
अब सरकारले अन्धाधुन्ध कम्पनी दर्ता गर्ने र बजारमा अस्वस्त प्रतिस्पर्धालाई समेत निस्तेज बनाउने गरी नीति बनाएको छ । मुलुकको आवश्यकता र बजारको माग, लगानी र आम्दानीको गहन विश्लेषणका आधारमा मात्र नयाँ कम्पनी स्थापना हुने भएका छन् ।
अब नयाँ आन्तरिक वायुसेवा संचालन प्रमाणपत्र दिँदा वा माैजुदा वायुसेवा सञ्चालकले थप वायुयान थप्न इजाजत दिँदा काठमाठौं बाहिरका हब विमानस्थलहरुमा संचालन आधार (अपरेसन बेस) रहने गरी इजाजत दिइने भएको छ ।
बजारमा अस्वतस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनीलाई भने सरकारले हस्तक्षेप गर्ने नीतिमा राखिएको छ । मन्त्रालयले तोकेको आन्तरिक हवाई भाडाको सीमा भित्र रही सेवा सञ्चालन नगर्ने र अस्वस्त प्रतिस्पर्धा गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरी कानूनी कारवाही गर्न सक्ने भएको छ । नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीले वायुयान भाडामा लिएरसमेत सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान हवाई नीतिको मस्यौदामा राखिएको छ ।
तीन जहाज र २ अर्ब पूँजी अनिवार्य
नियमित वा चार्टर्ड उडान संचालन गर्ने उद्देश्यले स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालन संस्थासँग इजाजत प्राप्त गर्नुपर्दादेखि नै कम्तिमा ३ थान वायुयान सञ्चालन योग्य अवस्थामा हुनुपर्ने भएको छ ।
आन्तरिक उडानका कम्पनीले केवल सुगममा मात्र उडान गरी नाफा कमाउने प्रवृत्ति रहेकोमा अब जुन क्षेत्रमा बढी माग र त्यही सेवा आपूति हुने गरी मात्र जहाज थप्न सकिने गरी नीति बन्ने भएको छ ।
यसबाट व्यस्त विमानस्थलमा अधिक चाप हुने र दूर्गममा जहाज नै नहुने बाध्यता हट्ने परिकल्पना नीतिले गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय इजाजत पाउने कम्पनीको हकमा लाइसेन्सका लागि ५० करोड चुक्ता पूँजी र उडान अनुमति लिन २ अर्ब रुपैयाँ संचालन पूँजी हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीको हकमा भने लाइसेन्स लिँदा चुक्ता पूँजी २५ करोड र उडान अनुमति (एओसी) प्राप्त गर्दा ५० करोड रुपैयाँ सञ्चालन पूँजी हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
५ प्रकारका विमानस्थल
नयाँ हवाई नीति अनुसार अब नेपालमा ५ प्रकारका विमानस्थल रहने छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, आन्तरिक हव विमानस्थल, सर्ट टेक अफ एन्ड ल्याण्डिङ (स्टोल) विमानस्थल र हेलिपोर्ट/हेलिप्याड गरी ५ वर्गमा विमानस्थलहरु वर्गीकरणमा गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले नेपालमा विमानस्थलको वर्गीकरण गरिएको छैन ।
