२४ माघ, काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालका प्रमुख खड्गबहादुर विष्टले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न संसदले ढिला भएको बताएका छन् ।
अएमसीसी सहायता परिचालनका लागि नेपाल सरकारले निर्माण गरेको एमसीए नेपालले शुक्रबार राजधानीमा अयोजित एक कार्यक्रममा विष्टले सम्झौता अहिलेसम्म संसदबाट अनुमोदन भइसक्नुपर्ने बताए ।
अन्य १७ देशमा संसदबाट पारित गरेर एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘हामी कहाँ पनि अहिलेसम्म संसदबाट अनुमोदन भइसक्ने भन्ने थियो । तर किन ढिलो भइरहेको छ बुझ्न सकिरहेका छैनौं ।’
उनका अनुसार आगामी २०७७ साल असार १६ गते एमसीसी परियोजना सुरु गर्ने मिति तय भएको छ ।
१६ असार १६ मा परियोजना सुरु भएन भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा एमसीए नेपालका प्रमुख बिष्ट भन्छन्, ‘तय भएको मितिमा सुरु हुने विश्वास गरौं । हामी ढिला गर्न चाहँदैनौं, केही गरी भएन भने सुरु गर्न नसक्नुको कारणसहित नेपालले नयाँ मिति प्रस्ताव गर्नसक्छ । त्यसमा दुबै पक्ष सहमत भएको खण्डमा नयाँ मितिबारे पनि कुरा हुन सक्छ ।’
दुई शर्त पूरा गर्न बाँकी
एमसीसी अन्तर्गत दुई वटा परियोजना तीनसय किमी उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन र एक सय किमी सडक स्तरोन्नति छनोट भएका छन् । परियोजना कार्यान्वयन सुरु गर्नुअघि नेपालले ६ वटा शर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमध्ये नेपाल–भारत सीमापार प्रशारण लाइन निर्माणबारे भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौतासहित चार शर्त पूरा भइसकेको विष्ट बताउँछन् ।
बाँकी दुई वटा शर्तमा संसदबाट सम्झौता अनुमोदन र आयोजना क्षेत्रमा पहुँच (जग्गा अधिग्रहण) छन् ।
यस परियोजनाका लागि अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १३ करोड डलर खर्च गर्नेछन् । कुल ६३ करोड डलरमा दुई परियोजना कार्यान्वयनमा आउन लागेका हुन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतापछि सरकारले उक्त सम्झौतापत्र अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरिसकेको छ ।
एमसीसीबारे ५०० फेक न्युज प्रकाशित !
एमसीसी परियोजनाको विषयमा अफवाह बढी फैलाइएको गुनासो एमसीए नेपालका प्रमुख विष्टको छ । ‘५ सयभन्दा बढी न्युज साइटले फेक न्युज क्रिएट गरेका छन् । कम्याक्टका धाराहरुमा एउटा कुरा हुन्छ, समाचारमा अर्कै भनिएको हुन्छ’ उनले भनेका छन् ।
एमसीसीमा भारतको सहमति किन भन्ने प्रश्न धेरै आउने गरेको भन्दै उनले त्यसको पनि जवाफ दिए । ‘हामी भारतको गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइन बनाउँदैछौं । उसको १२० किलोमिटर भूमिमा प्रसारण लाइन बनाउँदैछौं भने सहमति लिनुपर्दैन ?’ विष्टले भने, ‘भारतीय भूमिमा बनाउने प्रसारण लाइनका सन्दर्भमा भारत सरकारसँग सम्झौता भइसकेको छ ।’
भारत सरकारले नेपालबाट जाने विद्युत प्रसारण लाइनका लागि १४० किलोमिटर भूमि खाली गराएर राखेको पनि उनले सुनाए । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि बोलपत्र तयार भइसकेको भन्दै विष्टले भने, ‘संसदबाट अनुमोदन हुनेबित्तिकै टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’
एमसीसीबारे शंका नगरौं : पूर्वराजदूत शर्मा
अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत शंकर शर्माले एमसीसीबारे शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
२०११ मा आफू अमेरिकाको राजदूत हुँदा गरेको पहल सम्झँदै भने, ‘एमसीसीबारे शंका नगरौं । यो विशुद्ध आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित छ । धनी देशहरुले अल्पविकशीत देशलाई सहयोग गर्ने परियोजना नै एमसीसी हो । कुनै छिद्रबाट अमेरिकाले सम्झौता विपरीत कार्य गर्न लागे नेपालले एकतर्फी रुपमा समेत सम्झौता तोड्न सक्ने प्रावधान छँदैछ ।’
धेरैले नबुझेरै एमसीसीको विरोध गरेको भन्दै उनले भने, ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई गरेको सहयोगको विषयमा एमसीसी परेको हो, रणनीतिमा सहभागी भएको भन्ने होइन ।’
एमसीसीको विरोध हुँदा अन्य देशबाट आउने ठुला सहयोगलाई असर पर्न सक्ने उनको दाबी छ ।
सबै कोणबाट बहस हुनु सकारात्मक भएपनि सत्तारुढ दलभित्रै बढ्ता राजनीतिकरण भएकोमा आफूलाई अचम्म लागेको उनले बताए । ‘एमसीसीबारे बढ्ता राजनीतिकरण भयो । अझ एउटै दलभित्र बढ्ता राजनीतिकरण भएको देख्दा अचम्म लाग्छ’ उनले भने ।
