२६ माघ, विराटनगर । एक नम्बर प्रदेशसभाको हिउँदे अविधेशन सुरु भएसँगै प्रदेश नामाकरणको बहस चुलिएको छ । एक वर्षअघि प्रदेश राजधानी टुंगो लगाएको प्रदेश १ सरकारले आन्तरिक सहमति नजुटेका कारण नामांकनको विषय भने थाती राखेको थियो ।
सरकारले प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशनबाट नामाकरणको बिषय टुग्याउने बताउँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राई यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम टुंगो लाग्ने बताउँछन् । नामांकनका लागि मुख्यमन्त्री राईले अनौपचारिक छलफल र परामर्श जारी राखेका छन् । सबै पहिचान र भूगोललाई समेट्ने गरी नाम टुंगो लगाउने उनको भनाइ छ । तर प्रदेश १ को नामाकरण हुँदा जातीय पहिचानले स्थान पाउने सम्भावना कमजोर बनेको छ ।
सात मध्ये ३, ४, ६ र ७ नम्बर प्रदेशले भूगोलको आधारमा नामको टुंगो लगाएका छन् । पछिल्लो समय प्रदेश ३ मा नेकपा सचिवालयले हस्तक्षेप गरी भूगोलका आधारमा नाम र राजधानीको टुंगो लगाएको थियो ।
प्रदेश १ मा पहिचान जोडिए अन्य प्रदेशमा पुनः नामको बहस ब्युँतिन सक्ने भएकाले भूगोलको सम्भावना बढेको हो । भूगोलका आधारमा प्रदेशको नाम ‘कोशी’, ‘सगरमाथा’ वा ‘कोशी सगरमाथा’ राख्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ ।
तर पहिचानलाई प्रदेशको नाममा नजोडे स्वीकार नगर्ने २१ वटा पहिचानवादी संगठनहरुले चेतावनी दिएका छन् । इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सत्तारुढ दल नेकपाको भ्रातृ संगठन लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चासहित २१ वटा जातीय संघ संगठनले पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन नगरे प्रदेशको नाम स्वीकार नगरी सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
नेकपा नेताहरु प्रदेश नामांकनका लागि केन्द्रबाट निर्देशन आएको बताउँछन् । ‘पार्टी केन्द्रको निर्देशन विवादरहित भूगोलका आधारमा राख्नुपर्छ भन्ने छ,’ नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘पहिचानका आधारमा नामांकन गरे अन्यन्त्र विवाद उठ्न सक्छ ।’
नेकपाले प्रदेश १ को स्थायी राजधानी र नाम एकै पटक टुंगो लगाउने प्रयास गरेको थियो । तर नेकपाकै सांसदले भूगोलसँग पहिचान जोड्नुपर्ने अडान राखेपछि स्थायी राजधानी मात्र घोषणा गरिएको थियो ।
सरकारले जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी नामको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने नेपाली कांग्रेस १ नम्बर प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक केदार कार्की बताउँछन् । नाम राख्न ढिलाइ गरिरहेको प्रदेश सरकारले सहमतिको आधारमा प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
बहुपहिचानमा लिङ्देन
प्रदेश सरकारले नामको टुंगो लगाउने सम्भावना बढेपछि पहिचानका आधारमा नामांकन गर्न २१ सँग संगठनहरुले आन्दोलनको तयारी गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका निकट लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, समाजवादी पार्टीसहितका २१ पहिचानवादी संगठनहरुले प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान–किरात’ राख्न माग गर्दै आन्दोलनको तयारी सुरु गरेका हुन् । उनीहरुले प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान–किराँत’ राख्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाइसकेका छन् ।
छुट्टै लिम्बुवान प्रदेशको माग गर्दै आएको संघीय लोकतान्त्रिक लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले पहिचानका आधारमा प्रदेश १ को नाम राख्नुपर्ने बताए । सरकारले भूगोलका आधारमा नाम राखे दुर्घटना निम्त्ने बताउँदै उनले भने, ‘प्रदेशको नामाकरणमा सहमतिको नाममा ‘लिम्बुवान–किराँत’ नामलाई तिलाञ्जली दिने पक्षमा हामी छैनौं, कुनै पनि भूगोलका आधारमा नाम राखे दुर्घटना निम्तिने छ ।’
सरकारलाई दबाब दिन पहिचानवादीहरु एक स्थानमा उभिएको लिङ्देनको दाबी छ । प्रदेशको भौगोगिक अवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक, पहिचानका लागि उठेका आन्दोलनले मुद्दा स्थापित भएको बताउँदै उनले प्रदेश सरकारले पहिचान जोड्नु पर्ने बताए ।
पहिचानवादीहरु नमिल्ने गुनासो आइरहेका बेला २१ वटा घटकहरु एकै स्थानमा उभिएर पहिचानमा मुद्दामा एकमत भएको सत्तारुढ नेकपा निकट लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष मुक्सामहाङ मेन्याङ्बो बताउँछन् । प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक, पहिचानका लागि उठेका आन्दोलनले पहिचानको मुद्दा स्थापित भएकाले अब कुनै पनि हालतमा प्रदेशको नाममा त्यसलाई जोड्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो माग भनेको प्रदेशको नामाकरण गर्दा लिम्बुवान र किरातको पहिचानलाई जोडिनुपर्छ । अन्य प्रदेशले भूगोललाई आधार बनाए भनेर हाम्रो प्रदेशमा पहिचानलाई अन्याय गर्न मिल्दैन ।’
प्रदेश ३ को नाम बागमती र राजधानी हेटौंडा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय सचिवालय बैठकले नै तोकिदिएको थियो । नेकपाको निर्णयअनुसार प्रदेशसभा बैठकले नाम र राजधानी राख्ने औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरेको थियो । यसलाई कतिपयले प्रदेश सरकारको स्वायत्ततामाथि पार्टीले हस्तक्षेप गरेको भनेर टिप्पणी गरेका थिए ।
प्रदेश १ का सांसद भने अन्य प्रदेशमा जस्तो पार्टीको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताउँछन् । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी प्रदेश सभा सदस्य विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले अन्य प्रदेशमा जस्तो नेकपाको निर्णय लाद्ने काम भए आफूहरुलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताइन् ।
जातिय पहिचानलाई निमिट्यान्न पार्ने गरी प्रदेशको नामाकरण भए त्यसको मूल्य सरकारले चुकाउनुपर्ने चेतावनी उनले दिइन् ।
संघीय समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादव पनि संविधानको मर्मलाई ख्याल गर्दै प्रदेशको नाम जातीय पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
मिलनविन्दु खोज्ने प्रयास
विगतमा पूर्वमाओवादीले किरात, लिम्बुवान र कोचिला प्रदेश भन्ने गरिएको भूभाग अहिले सिंगै प्रदेश १ मा छ । त्यसैलै पूर्वमाओवादी सभासद अहिले पनि नामाकरण गर्दा पहिचानलाई आधार मान्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । जातीय पहिचानको आधारमा नामाकरण गरिनुपर्ने माग सशक्त बन्दै गएको परिस्थितिमा सत्तारुढ नेकपा बहुपहिचानको आधारमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको नेकपाका नेताहरुको भनाइ छ ।
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी बहुपहिचानलाई स्विकारेर अगाडि जाने सहमति भइसकेको बताउँछन् । प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले भने, ‘अब बहुपहिचानमै मिलनविन्दु खोज्नुपर्छ । प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दललाई पनि साथमा लिएर जारी प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्ताव पेश हुने छ र यही बैठकले नाम जुराउने छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रदेशको नाम सभ्यताको आधारमा हुने मत जाहेर गरेका छन् । यस अभिव्यक्तिको आधारमा कतिपयले ओली र प्रचण्ड दुवै प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राख्ने पक्षमा रहेको भनेर अर्थ्याएका छन् ।
एक नम्बर प्रदेशसभामा सत्ताधारी दल नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१ संघीय समाजवादीका ३ तथा राप्रपा र लोकतान्त्रिक मञ्चको एक–एक जना सांसद छन् । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले नाम र राजधानी तोक्नुपर्छ ।
