Comments Add Comment

पोखरामा भ्रमण वर्षको बजेट उद्घाटनमै सकियो

आन्तरिक भ्रमणवर्षको कार्यक्रम पनि कर्मकाण्डीमात्रै

७ फागुन, पोखरा । सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरी २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ । तर नेपालको दोस्रो ठूलो पर्यटकीय गन्तव्य मानिएको पोखरामा भने भ्रमण वर्षको प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरु हुन सकेको छैन ।

भ्रमण वर्षको प्रचारात्मक कार्यक्रम गर्न प्राप्त रकम उद्घाटन कार्यक्रममै सकिएकाले थप कार्यक्रम गर्न नसकिएको गण्डकी प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

जनवरी १ मा काठमाडौंमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल भ्रमण वर्षको सुभारम्भ गर्दा पोखरा लेकसाइडमा पनि प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कार्यक्रम उद्घाटन गरेका थिए ।

तर, नेपाल भ्रमण वर्षका लागि कुनै पनि योजना र बजेट मन्त्रालयसँग नभएको प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको उद्योग तथा पर्यटन महाशाखा प्रमुख डिल्लीराम रिजालले बताए ।

अब नयाँ कार्यक्रम बनाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेशमा भ्रमण वर्षको उद्घाटन गर्न केन्द्रले २५ लाख रुपैयाँ पठाएको थियो । सोही बजेट उद्घाटनमै सकियो,’ रिजालले भने, ‘अब बल्ल कार्यक्रमहरु तयार पारेर पेश गर्ने तयारीमा छौं ।’

आन्तरिक भ्रमण वर्षको कार्यक्रम पनि कर्मकाण्डीमात्रै

सन् २०१९ लाई गण्डकी प्रदेशले आन्तरिक प्रदेश घोषणा गरी प्रर्यटन प्रवर्द्धन गर्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर पर्यटन व्यवसायीले भने उक्त कार्यक्रम कर्मकान्डी मात्र भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले सन् २०१९ जनवरी १ का दिन आन्तरिक भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको थियो । आन्तरिक पर्यटन भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको ६ महिनासम्म प्रदेश सरकार मौन बस्यो । असार १५ मा आएर बल्ल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालको नेतृत्वमा गठन भएको १ सय ५१ सदस्यीय ‘भ्रमण वर्ष मूल समारोह समिति’ गठन गरियो ।

आन्तरिक पर्यटन भ्रमण वर्ष घोषणा प्रदेश सरकारबाट करिब ९ महिनासम्म कुनै पनि योजना अघि सारिएन । आन्तरिक भ्रमण सकिन ३ महिना बाँकी छँदा बल्ल प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सुरुआत गर्‍यो ।

असोज ९ गते प्रदेशको प्रचारप्रसार गर्न भन्दै गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालको नेतृत्वमा ५० जनाको जम्बो टोली १ हप्ते कार्यक्रम लिएर पूर्वका ४ प्रदेश पुग्यो ।

अभियान सुरुआत गर्दै मन्त्री लम्सालले भनेका थिए, ‘यो काम हामीले जनवरीमै गर्नुपथ्र्यो । अब बचेको ३ महिनाम क्षतिपूर्तिसहित अबको ३ महिनामा हामी युद्धस्तरमा काम गर्नेछौं ।’

आन्तरिक भ्रमण वर्ष सकियो । तर, त्यसरी तामझामसहित गएको टोली प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमको प्रभाव र प्रदेशमा कति आन्तरिक पर्यटक भित्रिए त्यसको तथ्यांक प्रदेश सरकारसँगै छैन ।

मन्त्रालयका उद्योग तथा पर्यटन महाशाखा प्रमुख डिल्लीराम रिजालले भने, ‘हामी गएपछि प्रदेशबारे थाहा पाए होलान्, त्यसपछि पर्यटक आए होलान् । त्यसको तथ्यांक राखेका छैनौं ।’

रिजालले प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रममा सेल्स मिसन अन्तर्गत बिजेनस टु बिजनेस (बिटुबी), कस्टमर टु कस्टमर (सिटुसी) लगायत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएको र त्यसले गण्डकीको पर्यटन व्यवसायमा टेवा पुगेको दाबीसमेत गरे । तर, प्रदेशले थालेको जस्तै प्रचारप्रसार शैली भने धेरै अघिदेखि निजी पर्यटन संघसंस्थाले गर्दै आइरहेका छन् ।

‘बिटुबीमा त व्यवसायी थिए होलान् । सिटुसीमा कस्टमर कसरी छनोट गर्नुभयो त ?’ अनलाइनखबरको यो प्रश्नमा रिजालको उत्तर थियो, ‘व्यापारी आफैंमा एक प्रकारको उपभोक्ता हुन् नि ! उनीहरुलाई मिलाएर लगेका हौं ।’

उनले सेल्स मिसन अन्तर्गतको कार्यक्रमबाट पश्चिममा २ प्रदेशका लागि ८ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको र खर्च हुन बाँकी रहेको सुनाए ।

गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले भ्रमण वर्षका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, छुट्याइएको बजेट अपुग भएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।

प्रदेशमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित सुरु भएको प्रचारप्रसार अभियान यतिबेला शिथिल देखिएको छ । मन्त्रालयका उद्योग तथा पर्यटन महाशाखा प्रमुख रिजालले प्रचारप्रसारका लागि छुट्याइएको बजेटबाटै देशैभरिका नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई पोखरामा बोलाएर अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गर्न १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

‘मेयर, उपमेयरसहितको टिमलाई पोखरा बोलाएर घुमाउँदैछौं । यसबाट पनि प्रदेशको प्रचारप्रसार हुने विश्वास छ,’ उनले भने ।
छिमेकी देश चीन र भारतमा पनि प्रचारप्रसारका लागि जाने योजना भए पनि चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण योजना प्रभावित भएको रिजालले सुनाए ।

‘छिमेकी देशमा प्रचारप्रसारका लागि पहिले चीन जाने भनेका थियौं । तर, त्यहाँ कोरोना भाइरस फैलिएकाले अहिले भारत जाने तयारीमा छौं,’ उनले भने । छिमेकी देशमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका लागि प्रदेशले २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment