१० फागुन, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणको प्रारम्भिक तयारीको काम शुरु भएको छ । सोही सिलसिलामा माथिल्लो सरकारबाट तल्लो सरकारलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय हस्तान्तरणको आधार तथा ढाँचा निर्माणमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग जुटेको छ । सोही सिलसिलामा आयोगले सबै स्थानीय तहबाट वित्तीय विवरण माग गरेको छ ।
खासगरी वित्तीय अनुशासन पालना गरेका स्थानीय तहले संघ र प्रदेशबाट बढी अनुदान प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । त्यसमा बजेट कार्यान्वयनको वाषिर्क समिक्षा गरे-नगरेको र गरेको भए कात्तिक मसान्तभित्र त्यसको विवरण सार्वजनिक गरे-नगरेको विवरण आयोगले हेर्ने भएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा बजेट नै पास नगर्ने, योजना नै नबनाउने प्रवृत्ति रहेको छ । त्यसकारण वित्तीय अनुशासनलाई आयोगले वित्तीय हस्तान्तरणको एक शर्त मान्ने गरेको छ ।
यसका लागि कानूनले समेत आयोगलाई अधिकार दिएको छ । यसबाहेक आयोगले चालु आवमा बजेट सभामा पेश गरेको मिति समेत माग गरेको छ । करीव डेढ दर्जन स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६ महिना बितिसक्दा समेत बजेट पास गर्न सकेका थिएनन् ।
आयोगले स्थानीय तहबाट आफ्नो आय र व्ययको चौमासिक शीर्षकगत विवरण संघीय मन्त्रालयमा पठाए-नपठाएको विवरण समेत माग गरेको छ । स्थानीय तहले चालु आव २०७६/७७ को वाषिर्क बजेट विवरण समेत स्थानीय तहबाट माग गरेको छ । वित्तीय अनुशासन पालनालाई वित्तीय हस्तान्तरणको एक आधार मान्दै बजेट सिफारिस गर्ने प्रावधान भने चालु आवबाटै लागू भएको हो ।
वित्तीय समानिकरण र सशर्त अनुदानको सिफारिस आयोगबाट
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानिकरण र सशर्त अनुदानको आधार र ढाँचा सिफारिस गर्नेछ । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट पठाउने छन् । तल्ला सरकारको बजेटको मूख्य आधार माथिल्लो तहबाट जाने वित्तीय हस्तान्तरण नै हो ।
माथिल्लो सरकारबाट कूल चार प्रकारका अनुदान तल्लो तहमा जाने प्रावधान छ । त्यसमध्ये समपुरक र विशेष अनुदानको सिफारिस भने राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुन्छ । यी दुई प्रकारका अनुदानको सिफारिस गर्न आयोगले कार्यक्रम माग गरिसकेको र अहिले मूल्यांकनको काम भइरहेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए ।
चालु आवमा परेका बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकतामा पारी योजना आयोगले गत पुसमा तल्लो सरकारबाट कार्यक्रम/आयोजना माग गरेको थियो । चालु आवमा चारवटै अनुदानस्वरुप केन्द्रबाट तल्लो सरकामा ३ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ । राजस्व बाँडफाँटका माध्यमबाट भने १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड ५० लाख रुपैयाँ हन्तान्तरण भएको छ ।
स्थानीय तहमा बीना योजना नै बन्छ बजेट
हरेक सरकारले योजनावद्ध विकास गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार संघमा राष्ट्रिय योजना आयोग सक्रिय छ । तर, प्रदेश तहमा समेत प्रदेश योजना आयोग गठन भइरहेको छ । तर, स्थानीय तहको हकमा भने के हुने भन्ने अन्यौल कायम छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलका अनुसार अन्यन्तै कम मात्र स्थानीय तहसँग वाषिर्क विकास आयोजना रहेको छ । त्यो पनि कपीपेस्ट हो । ‘कुनै एक कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको हुन्छ, उसले यताको उता, उताको यता बनाएर दिन्छ, त्यसकै आधारमा स्थानीय तहमा योजना बनिरहेका छन्,’ उनले भने । योजनावद्ध विकासको अभावमा तल्लो तहमा बजेट अनुशासनबारे ठूलो प्रश्न उठिरहेको छ ।
