१९ फागुन, बुटवल । रुपन्देहीको मणिग्राम–पड्सरी करिडोरका उद्योगीहरुले ट्रंकलाइन विद्युत महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै संघीय सरकारका उर्जामन्त्री लगायतका मन्त्री र सम्बन्धित सरकारी निकायलाई भेटेरै जानकारी गराएका छन् । विद्युत प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय बुटवलले साधारण भन्दा ६७ प्रतिशत महंगो दरमा महसुल बुझाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि उद्योगीहरुले संघीय सरकारका मन्त्रीलाई गुहारेका हुन् ।
प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालय र मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपनि समस्या समाधान नभएपछि उद्योगीहरुले उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगड र लेखा समिति अन्तर्गत उपसमिति संयोजक डा. मिनेन्द्र रिजाललाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
उर्जामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन रुपन्देहीका उद्योगीहरुसँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, उपाध्यक्षहरु चन्द्र ढकाल, किशोर प्रधान, पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, पशुपति मुरारका लगायत पनि मन्त्रालय पुगेका हुन् ।
विद्युत प्राधिरणले २०७५ को बैशाख देखि २०७६ को कात्तिकसम्मको ट्रंकलाइन बापतको छुट रकम बुझाउन फागुन ८ गते ३५ दिने सूचना पठाएको छ । उक्त कोरिडोरमा ४० वर्षदेखि सञ्चालित हुँदै आएका पञ्चकन्या समूहसहितका २२ वटा ठूला उद्योग सञ्चालित छन् ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघ र बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका नेतृत्वसहित उद्योगीको टोली काठमाडौं पुगेर आफूहरुले माग्दै नमागेको र छलफल–सहमति विना एकतर्फीरुपमा ट्रंकलाइनमार्फत आपुर्ति गरेको भन्दै प्राधिकरणले चर्को महसुल असुलेर र उद्योगलाई धराशायी बनाउन खोजेको गुनासो विभागीय मन्त्रीसमक्ष गरेका छन् ।
प्राधिकरणले करिडोरका उद्योगबाट औद्योगिक महशुल भने बुझिसकेको छ । प्राधिकरणका कर्मचारीले गरेका गल्ती कमजोरीको सोधभर्ना उद्योगीले गर्न नसक्ने भन्दै उद्योगीले अहिले पनि करिडोरका उद्योगका लागि ट्रंकलाइन आवश्यक नै नभएको जानकारी गराएका छन् ।
प्राधिकरणले ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति गरेको दावी गरेपनि करिडोरका उद्योगहरुले अनियमित विद्युत आपूर्ति तथा ट्रिपिङ्गकै कारण एउटै उद्योगले झण्डै साढे तीन करोड बढीको क्षति बेर्होनु परेको उर्जामन्त्रीलाई जानकारी गराएको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कूलप्रसाद न्यौपानेले बताए ।
२०७५ बैसाखबाट देश लोडसेडिङ मुक्त घोषणा भएको अवस्थामा ट्रंकलाइनको महसुल तिराउन खोज्नु अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको उद्योगीको तर्क छ । उद्योगीहरुले शुरुदेखि नै रुपन्देहीको अमुवामा रहेको पूरानो फिडर ३३ केभिए प्रशारण लाइनबाटै विद्युत उपलव्ध गराउन माग गरेका छन् । ‘उर्जामन्त्रीलाई हामीले ट्रंकलाइन माग्दै नमागेको र यस सम्बन्धमा प्राधिकारणसंग कुनै माग वा सम्भौता पनि नगरिएको, साविक दरमा महसुल बुझाइसकेकाले थप रकम बुझाउन नसक्ने जानकारी गरायौं,’ न्यौपानेले भने, ‘सरकारले जबरजस्ती गरेमा उद्योग बन्द गरेर सडकमा निस्कन्छौं ।’
लाइन काटिन्न, नआत्तिनुस् : उर्जामन्त्री
उद्योगीका गुनासा सुनेपछि उर्जामन्त्री पुनले समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा कार्यदल नै गठन भएकाले त्यसको प्रतिवेदन आएपछि निकास निस्कने र ३५ दिने सूचना निस्केपनि विद्युत लाइन नकाटिने भन्दै नआत्तिन आश्वासन दिएका उद्योगी डोलराज अधिकारीले बताए ।
मन्त्री पुनले हाललाई पुरानै दर रेटमा महसुल तिर्न सुझाएको उनले बताए । ‘उर्जामन्त्रीले उद्योगीहरु मर्कामा परेको जानकारी छ, पुरानै दरमा महसुल तिर्दै जानुस्, विद्युत लाइन काटिन्न, नआत्तिनुस् भन्नुभयो,’ अधिकारीले भने ।
विगत ४० बर्षदेखि साधारण लाइनबाटै निर्वाधरुपमा संचालन भइरहेका करिडोरका उद्योगीहरुमाथि प्राधिकरणले ट्रंकलाइनको बहानामा ज्यादती गरेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले बताए ।
वर्तमान सरकार उद्योगीलाई सहुलियत र प्रोत्साहन गर्ने भन्दा पनि कर र चर्को महसुल थोपरेर आतंकित पार्ने काममा तल्लीन भएको उनको आरोप छ । २०७४ चैतमा प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्न उक्त कोरिडोरका उद्योगहरुलाई १० देखि १५ दिनसम्म सटडाउन लिई भरौलियाबाट विद्युत आपूर्ति गरेको थियो ।
त्यसअघि रुपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभीए प्रशारण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति हुँदै आएको थियो । केही दिनका लागि ट्रंकलाइन जडान भएको जानकारी गराएपनि प्राधिकरणले १९ महिनासम्म पुरानै दर रेटमा बिल पठाएको थियो । तर २०७६ मंसिरमा ट्रंकलाइनको बिल आएपनि ६७ प्रतिशत घटाएर पुरानै दररेटमा भुक्तानी गरेका थिए ।
ट्रंकलाइन विद्युत महसुल अनुसार एउटा उद्योगलाई मात्रै एक महिनामा ५० लाख देखि ७० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने पञ्चकन्या समूहका महाप्रवन्धक देवेन्द्र साहुको भनाइ छ । ट्रंकलाइन अनुसार महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था आए कोरिडोरका एउटा उद्योगले करोडौं अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आउने एसआर स्टिलका सञ्चालक सुरज उप्रेतीले बताए ।
विद्युत प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालय बुटवलका प्रवन्धक नवराज सुवेदीले विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७३ अनुसार नै ट्रंकलाइनको दररेटमा बिल काटिएकाले उद्योगीका माग अनुसार संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद वैठकले निर्णय गर्नसक्ने बताउँछन् । विनियमावली संशोधन नहुंदासम्म उद्योगीले बिल अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने सुवेदीको तर्क छ ।
लेखा समिति अन्तर्गत उपसमितिका संयोजक एवं प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले उद्योगीका समस्याबारे आफूले संसदमा समेत आवाज उठाई सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने जानकारी गराएको तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष माधव भण्डारीले बताए ।
