१९ फागुन, काठमाडौं । संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले उखु किसानलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सरकारी अनुदान वितरणमा सहजीकरण गरिदिन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले आइतबार तराईका कञ्चनपुर, नवलपरासी, बारा, सर्लाही, महोत्तरी, सिरहा, सुनसरी र रौतहट जिल्लाका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी किसानले उखु खेती गरेको जमिनको प्रमाणिकरणमा सहयोग गरिदिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
कृषकलाई अनुदान वितरण गर्ने संशोधित कार्यविधि २०७५ अनुसार कृषकले अनुदान पाउन उखु खेती गरेको जग्गाको क्षेत्रफल, जग्गाको कित्ता नम्बर वा चार किल्ला र उत्पादन परिणाम खुलाएर निवेदन दिनु पर्ने प्रावधान छ ।
स्थानीय तहले उक्त सिफारिस नगरिदिंदा सरकारी अनुदान पाउनबाट कृषक बञ्चित भएका थिए । कृषि मन्त्रालयले फागुन ११ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै सहजीकरण मागेको थियो । उखु उत्पादक किसानलाई सरकारले दिने अनुदान वितरण गर्न अर्थमन्त्रालयले बिहीबार थप ४९ करोड ४९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ ।
उखु खेती हुने जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई उक्त रकम पठाइएको थियो । किसानलाई प्रोत्साहन स्वरुप राज्यले दिने कुल अनुदान १ अर्ब ३३ करोड ५३ लाख १४ हजार रुपैयाँ मध्ये ९२ करोड रुपैयाँ यस अघि नै निकासा भएको थियो । गत वर्ष २ करोड ४ लाख ५५ हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
