२३ फागुन, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध पुनः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा मध्ये ६ बिघा बिक्री गर्ने संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रदेश सरकार अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार सम्पन्न बैठकले संघीय सरकार विरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले जानकारी दिए । बैठकले सार्वजनिक जग्गा प्रदेश मातहत हस्तान्तरणको लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
संविधानले सार्वजनिक जग्गा प्रदेश मातहत हुने ग्यारेन्टी गरे पनि जग्गा हस्तान्तरणमा संघीय सरकार चासो नलिएपछि प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर जग्गा प्राप्तीको पहल शुरु गरेको मन्त्री यादवले बताए ।
बैठकले कृषिसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यालयहरु संघ सरकार आफनै मातहत राखेकोमा उक्त कार्यालयहरु समेत हस्तारणको लागी पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संघ सरकार मत्स्य विकास केन्द्र, नक्टाझिज कृषि फर्म, नवलपुर कृषि फर्म जस्ता महत्वपूर्ण कार्यालयहरु अझैपनि आफनै मातहतमा राखेको भूमी, ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहले बताए ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने र सोको लागि एमओयु गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको महत्वकांक्षी योजना कक्षा १ देखी ८ सम्मको अति विपन्न दलित तथा मुस्लिम छात्राहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको मासिक ५ सय रुपैया सम्बन्धि निर्दे्शिका समेत पारित गरेको छ ।
रौतटहको गौर स्थित ऐतिहासिक राइस मिलको जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गराउने प्रक्रिया थालनीको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको नेतृत्वमा एक सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरिएको छ ।
