२७ फागुन, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले न्युक्लियर ऐन नहुँदा कोरोनाबारे सतर्कतामा असर परेको बताएका छन् ।
‘कोरोना भइरस आइसकेपछि आईएईएको एउटा टोली आएको थियो । हामी तपाईंहरुलाई केही सर्पोट गर्छौं भन्ने उहाँहरुको कुरा छ । तर, ऐन नहुँदा कतिपय अत्यावश्यक भएको कुरा पनि लिन सकेका छैनौं,’ बुधबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मन्त्री पोखरेलले भने ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि अत्याधुनिक प्रविधि (रेडियम) आयात गर्न आईएईएको मापदण्डले मिल्दैन ।
न्युक्लियर सम्बन्धी विधेयक हाल राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलमा छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए)ले नेपाललाई न्युक्लियरसम्बन्धी ऐन छिटो बनाउन दबाब दिँदै आएको छ । नेपालले सन २००८ मा आईएईएको सदस्यता लिएको थियो । त्यसबेलादेखि नै आईएईएले नेपाललाई न्युक्लियरसम्बन्धी ऐन बनाउन दबाब दिँदै आएको छ ।
समितिमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले विधेयक छिटो पास गरिदिन आग्रहसमेत गरे ।
समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले अब बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विधेयकको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । राष्ट्रियसभाको बैठक यही फागुन २९ गते बस्दैछ ।
बुधबार समितिले न्युक्लियर ऐनको आवश्यकताका सम्बन्धमा विज्ञहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको छ ।
छलफलमा सहभागि भौत्तिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरका प्राध्यापक डाक्टर राजु खनाल, विज्ञहरु डाक्टर विनोद अधिकारी र डाक्टर अरुण गुप्ताले छिमेकी देशहरु (भारत, चीन, पाकिस्तान)ले समेत आणविक सम्बन्धी ऐन बनाएर लाभ लिइरहेको बताए ।
उनीहरुले स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका लागि मात्रै भए पनि नेपाललाई न्युक्लियरसम्बन्धी ऐन अत्यावश्यक भइसकेको उल्लेख गरे ।
विधेयकबाट आणविक प्लान्ट हटाउने प्रस्ताव
प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर गएको विधेयकमा ६ जना सांसदले तीन समूहमा संशोधन हालेका छन् ।
सदस्यद्धय विमला राई पौडेल र ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले आणविक प्लान्ट स्थापना गर्नेसम्बन्धी प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् ।
विधेयकको प्रतिवेदनमा रेडियो आइसोटप्स बनाउन आणविक प्लान्ट स्थापना गर्नेसम्बन्धी प्रावधान छ । त्यो आवश्यक नरहेको उनीहरुको तर्क छ ।
