३० फागुन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेता भीम रावलले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्न नसकेको भन्दै सरकारको विरोध गरेका छन् ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा पूर्वमन्त्री समेत रहेका रावलले संसदीय समितिहरूले पटकपटक निर्देशन दिँदा समेत नेपालको वास्तविक नक्सा सार्वजनिक हुन नसकेको बताए । ‘भारतलाई आफ्नो नक्सामा राख्नुभएको भूभाग तपाईंको होइन, हाम्रो हो भनेर नक्सा निकाल्न नेपाललाई केले रोक्यो ?’, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव उपस्थित बैठकमा रावलले प्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘नक्सा प्रकाशित गर्नु ठूलो कुरा होइन मिचिएको भूमि फिर्ता गर्नु पो ठूलो कुरा हो’ भन्ने भनाइको पनि नेता रावलले खण्डन गरेका छन् । राजनीतिमा नक्साको पनि ठूलो अर्थ हुने उनले बताए ।

संसदीय समितिमा रावलले राखेको धारणा, जस्ताको तस्तैः

कतिपय मानिसहरूले सीमा विवाद पुरानै हो । यति बेला नै यसलाई किन उठाउनु पर्‍यो भन्ने गरेको पाउँछु ।

२०१५ साल नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई ल्याएको थियो । तर १८ महिना पनि पनि टिकेन । त्यो सरकार टिकेको भए काम गथ्र्यो की गर्थेन भन्ने विषयमा इतिहासकै गर्भमा रह्यो ।

अहिले पनि बलियो सरकार बनेको छ । यो स्थायित्व प्राप्त सरकार हो । विगतका कुव्यवस्था, विगतका शासकहरूका राष्ट्रघाती क्रियाकलापबाट मुक्तिका लागि काम गर्ने उपयुक्त बेला हो । यसलाई सबैले आत्मसात् गर्न अत्यन्त आवश्यक छ ।

इतिहासमा कहिलेकाहीँ साम्राज्यवादी, निरंकुश शासकहरूले अन्य देशको पनि भूभाग कब्जा गरेको पाइन्छ । जब त्यस्ता देशहरू मुक्त हुन्छन्, लोकतन्त्र आउँछ, जनताको सार्वभौमसत्ता आउँछ । ती देशहरूले आफ्नो सार्वभौमसत्तालाई पुनर्स्थापित गरेका छन् ।

त्यस कारण नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्या पनि पुरानो हो भनेर बस्न मिल्दैन । पुरानो समस्या त हो नि भन्ने खालको अभिव्यक्ति कतैबाट आउनु हुँदैन भन्ने मेरो जोड छ ।

यस्तै कामका लागि त जनताको सरकार चाहिने हो । (पार्टीको कुरा गर्न खोजेको होइन) त्यसैले त राष्ट्रियताको कुरा गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनताले जिताएको हो ।

भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतलाई अनधिकृत रुपमा आफ्नो तीर पारेर नक्सा निकाल्यो । पारस्पारिकता अनुसार त्यो तपाईंले निकालेको नक्सा गलत हो भन्न सकेको छैन ।

तपाईंले आफ्नो नक्सामा राख्नुभएको त्यो भूभाग तपाईंको होइन हाम्रो हो भनेर नक्सा निकाल्न केले रोक्यो ? मैले यसको उत्तर अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन ।

यो प्रश्न बारम्बार उठाइएको छ । तर सरकारका केही व्यक्तिहरू भन्नुहुन्छ, नक्सा प्रकाशित गर्नु ठूलो कुरा होइन । फिर्ता गर्नु पो ठूलो कुरा हो भनिरहनु भएको छ । त्यसो हो भने त भारतले नक्सामा आफ्नो भूभाग मात्रै देखाउनु पनि ठूलो कुरा नहोला नि । उसले पनि सानो कुरा त हो नि भन्न सक्ला ।

त्यसकारण त्यसो हुँदैन । राजनीतिमा प्रत्येक कुराको अर्थ र प्रभाव हुन्छ । भारतीय पक्ष वार्ताका लागि तयार भएको कुरा आइरहेको छ । हामी पनि वार्ताबाटै समस्या समाधान होस् भन्ने चाहन्छौं । हाम्रो परराष्ट्र नीति नै नेपालको संविधानले तदनुकुल तय गरेको छ ।

वार्ताबाट टुंगो नलाग्दासम्मलाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायतका अतिक्रमित भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्नलाई कसले रोक्यो ?

पशुपतिनाथको देश हो भनेर कुनै ज्योतिषलाई देखाउनुपर्छ भने पनि देखाउँ । यो सार्वभौमसत्ताको कुरा जनताको हो भन्नुहुन्छ भने संसद्ले नै पारित गरेको छ । एउटा होइन धेरै वटा संसदीय समितिले पारित गरिसकेको छ ।

संसदले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न म नेपाल सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

अतिक्रमित भूभागको कुरा गर्दा छुटाउनै नहुने विषय हो, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह नामको संंयन्त्र ।

यो समूहको प्रतिवेदनले नेपाल–भारत सम्बन्धका सम्पूर्ण कुरा समेटेको भन्ने सञ्चार माध्यममा आएको थियो । त्यसमा सीमा समस्यादेखि १९५० को असमान सन्धिसम्मका कुरा छन् । त्यो प्रतिवेदन कता गयो ? चर्चामै सुनिदैन अचेल ।

तिरुपतिमा मुहुर्त हेर्नु पर्ने भएर रोकिएको हो कि ? त्यसो हो भने पुशपति र तिरुपतिको कुरा मिलाई हालौं । त्यहाँका पन्डा र यहाँका पन्डा राखेर एउटा मुहुर्त निश्चित गरौं । हिन्दुस्तानमा अचेल धर्मको कुरा धेरै उठेको छ । समस्या समाधान हुन्छ भने मुहुर्त हेर्ने कुरामा विरोध छैन । तर त्यो मुहुर्त आउनै पर्छ ।