३ चैत, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीकै निर्वाचन क्षेत्रमा विवाद भएपछि यही विषयले प्रदेशसभा बैठक चार पटकसम्म अवरुद्ध भइसकेको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा सांसदले छनोट गरेका योजनामा २ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले यसै वर्षदेखि गरेको थियो ।
पर्वत क्षेत्र नम्बर १ ‘क’बाट निर्वाचित सभामुख अधिकारीको क्षेत्रमा समानुपातिक र प्रत्येक्ष सांसदबीच कुरा नमिल्दा योजना छनोट नै हुन सकेन । नेकपाबाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेका अधिकारीको क्षेत्रमा नेकपाकी जुनादेवी नेपाली र कांग्रेसकी ललितकला गुरुङ समानुपातिक सांसद छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमको बजेट सबै सांसदलाई बराबर हुने गरी बाँड्नुपर्ने समानुपातिक सांसदको मागले योजना छनोट नै हुन सकेन ।
नेकपाका इन्द्रलाल सापकोटा बाग्लुङ १ ‘क’ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । यही क्षेत्रबाट समानुपातिक सांसद बनेका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेल र कोपिला बोहरा छन् । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको २ करोड रुपैयाँ सांसदबीच सहमति नजुट्दा निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोट नै हुन सकेन ।
तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ को ‘क’ र नवलपुर सुस्ता पूर्वको क्षेत्र नम्बर १ को ‘ख’मा पनि यस्तै विवादका कारण सांसदले योजना नै छनोट गर्न सकेनन् । सांसदले छानेका योजनामा बाँड्न पाउने बजेटबारे सहमति जुट्न नसक्दा गण्डकी प्रदेशमा ठूलै विवाद उत्पन्न भएको छ ।
३६ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको गण्डकी प्रदेशमा सांसदले छनोट गरेका योजनामा ७२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी सरकारले कार्यविधि पनि तयार गर्यो ।
कार्यविधिमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको सहमतिमा योजनाको छनोट गर्ने उल्लेख छ । कार्यविधिमा समानुपातिक सांसदले योजना छनोट गर्दा आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको आधारमा सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट योजना छनोटमा सहभागी गराउने उल्लेख छ ।
सांसदबीच सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले अन्तिम निर्णय गर्न सक्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । ४ निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदबीच योजना छनोटमा सहमति जुट्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा लिखित निवेदन परेको थियो ।
कात्तिक मसान्तभित्रमा छनोट गर्नुपर्ने योजना नै विवादले छनोट हुन नसकेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको संयोजकत्वमा १८ फागुनमा बैठक बस्यो ।
बैठकले समानुपातिकतर्फ १ जना सांसद रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदका लागि ७० प्रतिशत र समानुपातिक सांसदतर्फ ३० प्रतिशत रकम विनियोजन हुने गरी योजना छनोट गर्ने निर्णय गर्यो ।
२ जना समानुपातिक सांसद रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फका सांसदका लागि ६० प्रतिशत र २ समानुपातिक सांसदका लागि २०÷२० प्रतिशत रकम विनियोजन हुने गरी योजना पठाउन मुख्यमन्त्रीले निर्णय गरे ।
मुख्यमन्त्रीको यो निर्णयमा सांसदहरुलाई विभेद गरिएको भन्दै कांग्रेस विरोधमा उत्रिएको हो ।
कार्यविधिमा समानुपातिक र प्रत्येक्ष सांसद समान हैसियतमा रहेको भए पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले विभेद गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।
‘उहाँले निर्णय गर्दा समानुपातिकलाई यति, प्रत्यक्षलाई यति प्रतिशत भनेर गर्नुभयो,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले भने, ‘कार्यविधिमा सबै सांसदलाई समानताका आधारमा हेरिनेछ भन्ने तर व्यवहारमा सांसदको मानमर्दन हुने अवस्था सिर्जना भयो ।’
मुख्यमन्त्रीले न्याय गर्लान् भनेर कार्यविधिमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको तर उनले मनपरी गरेको नेपालीले आरोप लगाए ।
कांग्रेसले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ७२ करोड रुपैयाँ ६० जना सांसद बराबर हुने गरी बाँड्न माग गरेको थियो ।
‘हाम्रो जे सुझाव रहे पनि मुख्यमन्त्रीले आफैंले बनाएको कार्यविधि मान्नुभएन भन्ने हो,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक मणिभद्र शमाले भने, ‘उहाँले कार्यविधि बनाउँदा नेकपाका सांसदलाई धेरै अनि कांग्रेसका सांसदलाई थोरै दिन्छु भनेर लेखिएको छैन ।’ विवादित निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिकबाट प्रायः कांग्रेसका सांसद छन् ।
नाजायज मागमा वार्ता हुँदैन : नेकपा
कांग्रेसले विरोध गर्नै नपर्ने विषयलाई राजनीतिक मुद्धा बनाएको नेकपा संसदीय दलले बताएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सांसदको सहमतिमा सञ्चालन गर्ने र सहमति नमिले मुख्यमन्त्रीले अन्तिम निर्णय गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख भएको नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले बताए ।
‘सहमति नभएका ४ निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले निर्णय गर्दा विधिपूर्वक गरेको छ । आफूखुसी गरेको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘आफूले सहमति गर्न नसक्ने अनि विधि बनाएर मुख्यमन्त्रीले निर्णय गर्दा संसद अवरुद्ध गर्न पाइँदैन ।’
प्रदेशसभा सभामुखको नेतृत्वमा हुने भएकाले हरेक विषयमा मुख्यमन्त्री आएर अरु दलसँग वार्ता नगर्ने प्रमुख सचेतक अधिकारीले बताए । ‘सबै कुरा मुख्यमन्त्रीले गर्ने हो भने त संसद नै चाहिएन नि,’ अधिकारीले भने, ‘कुनै एउटा झ्यालको सीसा फुटे पनि आएर मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।’
वर्षभरिको विषय निकालेर राजनीतिक विषय बनाएर संसद अवरुद्ध गर्ने काम कांग्रेसले गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए । सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार मुख्यमन्त्रीले निर्णय गर्दा विरोध गर्नु नाजायज भएको उनको भनाइ छ ।
‘उहाँहरुले विधि, प्रक्रिया उल्लघंन भए भन्न सक्नुहुन्थ्यो । उहाँहरुले त राजनीतिक विषय उठाइरहनुभएको छ,’ मन्त्री चुमानले भने, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले जायज प्रश्नको उत्तर दिने हो, नाजायज प्रश्नको उत्तर दिन जरुरी छैन ।’
नेकपा– कांग्रेस दूरी बढाउने अर्को विषय
संसद सचिवालय सम्बन्ध व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालय निर्देशन समिति संसद सचिवालयका सचिवको नेतृत्वमा रहने व्यवस्थामा कांग्रेसको असहमति छ । उसले निर्देशक समितिमा सर्वदलीय प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयमा दलीय प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको माग नाजायज रहेको नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अधिकारीको भनाइ थियो ।
‘सचिवालयमा दलीय प्रतिनिधित्व कतै पनि हुँदैन । सचिवालयमा नभए समितिमा दलीय प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको माग छ,’ अधिकारीले भने, ‘सभामुखको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समिति अहिले पनि छँदै छ । यो समिति वैधानिक नै हो भन्ने सरकारले स्वीकार गरेर संसदको काम अगाडि बढिरहेको छ ।’
चिसियो नेकपा–कांग्रेस सम्बन्ध
गण्डकी प्रदेश संसदमा अहिले सत्तारुढ र प्रतिपक्षबीच सम्बन्ध चिसिएको छ । यसअघि सरकारले बजेट पेश गर्दा र मन्त्रीले जवाफ नदिँदा पनि कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गरेको थियो, तर सम्बन्ध अहिलेजस्तो चिसिएको थिएन ।
सत्तारुढ दल अब बहुमतकै आधारमा अगाडि बढ्ने सोचमा पुगेको छ भने प्रतिपक्षी दल सरकारले निर्णय सच्याउने र जवाफ नदिएसम्म संसद चल्न नदिने अडानमा छ । प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले अहिलेसम्म सरकारलाई सहयोग गरेको तर मनपरी गर्न लागेकाले अब हुन्छ र हुँदैन भनेर नबस्ने चेतावनी दिएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाले संसदलाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी हुन नदिने बताएको छ । कांग्रेसले अहिले उठाएको विषयमा वार्ता गर्न जरुरत नै नभएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बताए । कांग्रेसका नेता कुमार खड्काले नेकपाले पेलेर जान खाजे चुप लागेर नबस्ने बताए ।
कांग्रेसले आइतबार चौथो दिन संसद अवरुद्ध गरेपछि ५ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
