१२ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले लकडाउनको अवधि बढाएमा अदालतको सेवा पनि कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्चको बुधबार बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकले सरकारले लकडाउनको अवधि बढाए उक्त अवधिसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायत केही काममात्र गरेर बाँकी काम बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्चले आफू मातहतका अदालतलाई पनि यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
लकडाउनको अवधिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट, पैसा तिरी कैद बस्नु नपर्नेसम्बन्धी मुद्धा, बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिका जिम्मा लिने सम्बन्धी रिट र कोरोना भाइरसको महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका निवेदनको मात्र सुनुवाई गर्ने सर्वोच्चले बताएको छ ।
