अहिले नेपाली कांग्रेसभित्र रूपान्तरणको बहस चलिरहेको छ । गतिशीलता भएन भने त्यो पार्टीको समयसापेक्ष रूपान्तरण हुन सक्दैन । देशका बहुमत जनता ‘भूतमुखी होइन कि भविष्यमुखी’ हुने गर्छन् ।
कुनै पार्टीको इतिहास जति गौरवशाली भए पनि त्यो पार्टीले देश र जनताको भविष्यप्रति आशा जगाउन सकेन भने जनतामा लोकप्रियता खस्किँदै जान्छ । गतिशीलताका हिसाबले नेपाली कांग्रेस अझै भूतमुखी छ । अबका कति वर्षमा कांग्रेसका पक्षमा जनमत फर्किएला ?
दुई ध्रु्रवीय राजनीतिलाई अक्सर ‘जिरो सम गेम’ भनिन्छ । अर्थात् ‘एउटा खेमा अलोकप्रिय भए अर्को खेमातिर जनमत बढ्ने ।’ कांग्रेसप्रति जनमत फर्किन या त वाम गठबन्धनप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै जानुपर्यो या कांग्रेसले वामपन्थीभन्दा राम्रो विकल्प दिन सक्नुपर्यो ।
समग्रमा के भने समस्या सबै पार्टीभित्र हुन्छन् । तर, कांग्रेसमा भने ठूलो रूपान्तरण आवश्यक छ । नीतिदेखि संगठनसम्म, नेतृत्वदेखि नेतृत्व पंक्तिप्रतिको जनताको आकर्षणसम्म, जीवन्त पार्टीमा हुनुपर्ने गतिशीलतादेखि देश र जनताको भविष्यप्रति जगाउनुपर्ने आशा भरोसासम्म, सदाचारको पालनदेखि सुशासन र भ्रष्टाचारप्रतिको प्रतिवद्धतासम्म, चारैतिरका समस्याले कांग्रेस जकडिएको देखिन्छ ।
वामपन्थीको असफलता कुरेर बस्नु बुद्धिमानी होइन । कांग्रेसले जनमत आफ्नो पक्षमा फर्काउने हो भने यी सबै समस्यालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिसाथ सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।
वामपन्थी दलको डबल स्ट्याण्डर्ड
हामी कम्युनिस्ट हौं भन्ने अनि पुँजीवादीभन्दा बढी शान, विलासिता जीवन बिताउने नेताहरूमाथिको विश्वास जनतामा अहिले कायम रहन सकेको छैन । चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङले अस्ति भर्खरै भनेका थिए – ‘व्यक्तिगत सम्पत्ति थुपार्ने कम्युनिस्ट हुन सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने प्रजातन्त्रवादीभन्दा ठूला महल वामपन्थीहरूकै छन् । निजी विद्यालयहरूका मालिक वामपन्थीहरू नै छन् । उद्योग, कलकारखानाहरू र निजी अस्पतालहरू खोल्ने सम्पत्ति पनि नेपालका कम्युनिस्टसँगै छ ।
जबकि, यी कुराहरूमा प्रजातन्त्रवादीहरू निकै कमजोर छन् । एकातिर कम्युनिस्ट शासनमा निजी उद्योग, विद्यालयहरू खोलेर सम्पत्ति जोड्ने काम गर्न पाइँदैन भनेर प्रचार गर्ने, वामपन्थीको सरकार आएपछि मनमोहन कलेज खोलेरै छाड्छौं भन्ने दोहोरो चरित्रलाई अहिलेका जनताले बुझ्दैनन् भन्ने ठान्नु आफैंमा हास्यपद कुरा हो ।
विश्वव्यापी रूपमा चलेका कम्युनिस्टकै झण्डा पार्टीको झण्डा बनाउने, आदर्श नेताका रूपमा लेनिन, माक्र्स, स्टालिन, फिडेल क्यास्ट्रो आदिलाई नै मान्ने, पार्टीको नामबाट कम्युनिस्ट शब्द हटाउन नसक्ने अनि आफ्नो दल लोकतान्त्रिक दल हो भनेर भाषण गर्दै हिँड्ने गर्नाले पनि वामपन्थी दलहरूबाट जनताको विश्वास हराउँदै गएको छ ।
भ्रष्टाचार र सरकार परिपूरक !
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री आफैं नीतिगत भ्रष्टाचारमा लागेको देखिन्छ । यती समूहले पाएको गोकर्ण रिसोर्टको सार्वजनिक जमिन प्रयोग गर्ने अधिकार नीतिगत भ्रष्टाचारभित्र पर्छ । यसरी नै मन्त्रिपरिषद्को सदस्य, मन्त्रालयको सचिवले नीतिगत निर्णय देखिएर आफू बच्ने उपाय देखाइरहेका छन् ।
चिनी मिलका मालिक र चिनी व्यापारी एउटै समूहको रहेको त्यस्तो अवस्थामा नेपाली चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नाममा चिनी आयातमा कोटा तोकेर उपभोक्तालाई मारमा पार्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो । तर, यस्तो निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने नीति नै सरकारले ल्याएको छ ।
यस्तै, बालुवाटार जग्गा खरिद प्रकरण पनि यस्तै नीतिगत भ्रष्टाचारमा पर्छ । यस्ता उपाय अब प्रदेश सरकारले पनि अपनाउन थालिसकेको छ । साथै सिंहदरबारको भ्रष्टाचार पालिकाहरूमा पुग्दैछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अख्तियारले हस्तक्षेप गर्न नपाउनुको कारण सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति र निर्णयकर्ताको स्वार्थ बाझिएको छ । यसर्थ, गलत मनसायले कुनै खास समूह वा व्यक्तिलाई आर्थिक लाभ हुने गरी गरिएको निर्णयमा अख्तियारले हस्तक्षेप गर्ने पाउने बाटो छैन ।
३३ किलो सुन, सिन्डिकेट, ठेक्कापट्टा, वाइडबडी–न्यारोबडी, बालुवाटार जग्गा खरिद, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानी, एनसेल खरिद काण्ड हुँदै गोकर्ण रिसोर्टको सरकारी जग्गा यती समूहलाई दिने काण्डसम्ममा सरकार मुछिएको छ ।
हरेक निकायमा नियमपूर्वक काम गर्न कठिन छ । नागरिकले पैसा नदिई कामै हँुदैन । मालपोत, नापी, वाणिज्य उद्योग, राजस्व, यातायात, वैदेशिक रोजगार, सडक, पुल, कुलो निर्माण, सार्वजनिक खरिद, नोकरीमा नियुक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त भएको भ्रष्टाचारले नागरिक हैरान छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले २०७३ सालमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार हुने सूचकांकमा समावेश एक सय ७६ देशमध्ये नेपाल एक सय ३१ औं स्थानमा सूचीकृत छ । प्रतिवेदनले नेपालमा सुशासन अभावका कारण भ्रष्टाचार निवारण हुन नसकेको आंैल्याएलगत्तै २०७४ मा ट्रान्सपरेन्सी नेपालले निकालेको प्रतिवेदनमा एवं सन् २०१७ मा नेपाल भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा एक सय २२ औं स्थानमा परेको छ ।
यस संस्थाले सन् २०१८ मा एक सय ८० देशको भ्रष्टाचारको तथ्यांक संकलन गरेकोमा नेपाल अघिल्लो वर्षको तुलनामा दुई स्थान तल झर्दै एक सय २४ औं स्थानमा झरेको छ । यसले नेपालको स्थिति चिन्ताजनक देखिन्छ । एक सय ८० देशमध्ये नेपाल जम्मा ५२ देशभन्दा मात्रै अगाडि छ । यसरी भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारण सरकारको गर्ने नेतृत्वको उदासीनता एवं नियन्त्रण निकायको लापरवाहीको परिणाम हो ।
अर्थतन्त्रमा कोरोना प्रभाव
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा निकै ठूलो धक्का दिने भएको छ । विश्वव्यापी कोरोना महामारीले सेवा, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई शिथिल बनाएपछि वृद्धिदर खुम्चिने भएको हो । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको वृद्धिदर ४.३ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ ।
नेपालमा कोरोना महामारी अझ बढ्दै गएर यही ठूलो आउटब्रेक भयो भने त्यसबाट एक खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँबराबरको क्षति हुन सक्ने देखिएको छ । एडीबीले यसको सबैभन्दा धेरै मारमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, रेमिट्यान्स, आन्तरिक तथा विदेशी लगानी खुम्चिने, वैदेशिक व्यापार घट्ने छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जनका मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स र पर्यटनमै प्रहार गरेपछि यसको स्वभाविक मार आम्दानीमा पर्ने र त्यसपछि आन्तरिक माग खुम्चिने बैंकको प्रक्षेपण छ ।
एडीबीले नेपालको गत आवको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)लाई आधार मानेर सोको ४.८७ प्रतिशतसम्म क्षति पुग्नसक्ने अनुमान गरेको हो । गत आवमा नेपालको जीडीपी आकार ३० खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँको थियो । जसअनुसार कोरोनाबाट नेपालमा एक खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ क्षति पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
आम संकट र सरकारी पारदर्शिता
अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा ढिलाइ, टेन्डर प्रक्रियाको अपारदर्शिता, बढी मूल्य निकासा गराएर राज्य कोषमा गरिएको भ्रष्टाचार एवं विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डविपरीतको कमसल सामग्री खरिदजस्ता अत्यन्तै आपत्तिजनक र लज्जास्पद घटना कुनैपनि दृष्टिमा अपेक्षित होइन । अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणमा भएको गम्भीर अनियमितताको घटनाले देशकै प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउने कार्य गरेको छ ।
विवाद–१ कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चीनबाट औषधिजन्य सामग्री ल्याउने भनिएको कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द भएको छ । सम्झौताअनुसार ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रा.लि. (ओबीसीआई)ले सामग्री ल्याउन नसक्ने भएपछि सम्झौता रद्द गरिएको स्वास्थ्य विभागको दाबी छ । तर, रद्द गर्नुअगाडि नै बढी मूल्य तिरेर कम गुणस्तरका सामान आयात गरिएको समाचार आएका थिए ।
विवाद–२ नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिक स्वदेश लैजान अस्ट्रेलियन दूतावासले गरेको विमान चार्टर्डमा साढे ४५ लाख कमिसनको चलखेल भएको पाइयो । अस्ट्रेलियन दूतावासले जहाज सिधै चार्टर्ड गरेकोमा निगम नेतृत्वले बीचमा बोन ट्राभल्सलाई घुसाएर मिलेमतोमा कमिसन खाएको समाचार आएका छन् । यसरी निगमलाई सिधै साढे ४५ लाख रूपैयाँ घाटा लागेको छ ।
विवाद–३ जनतालाई ‘गिद्ध’ र ‘कुकर’
सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई ‘गिद्ध र कुकुर’ को संज्ञा दिएपछि सरकारका मन्त्री विवादमा परेका छन् । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारी सञ्चार माध्यममा दिएको एक अन्तर्वार्तामा ‘गिद्धहरूले फूलतिर हेर्दैनन्, सिनो मात्र हेर्छन्’ भनेका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले मापदण्ड नपुगेका सामग्री ल्याउन सिफारिस गर्ने डाक्टर, ल्याउने ठेकेदार र ल्याउनका लागि नीतिगत निर्णय गर्ने सरकार दोषी छन् । विश्व नै कोरोनाको जोखिमसँग जुध्दै मानवीय भावनाले काम गरिरहेको छ । यस्तो बेलामा ‘गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट’ सम्झौता गरेर स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनुपर्ने हो । तर, नेपालमा टेण्डर मागेको जस्तो गरेर आफू निकटलाई बजार मूल्यभन्दा धेरै नै महँगोमा सामान खरिद गर्न दिइएको छ । आफू निकटका मान्छेलाई पोस्ने प्रवृत्तिले संकटका बेला पनि भ्रष्टाचार भइरहेको छ ।
अब एकक्षण ज्ञवालीजीकै मन्त्रालयसँग जोडिएको कुरा गरौं ।
विमस्टेकपछिको संयुक्त विज्ञप्तिमा संयुक्त सैन्य अभ्यासको बुँदा कसरी आयो, दुई दिन नबित्दै त्यो हैन किन भन्नुपर्यो ? त्यसको भित्री रहस्य नागरिकलाई सुसूचित गर्न जÞरूरी पनि ठान्नुभएन र अमेरिका जाँदा इन्डोप्यासेफिकमा सामेल हुने भित्री वचन नदिनु भएको भए चीनको विदेश मन्त्रालयले किन प्रचण्डलाई भेटेपछि त्यसलाई जोडेर विज्ञप्ति निकाल्यो ? यसबारे प्रष्ट पार्न पनि जरुरी लागेन कहिल्यै ।
कतै स्याललाई दशा लाग्यो भने बजार पस्छ भनेजस्तो नहोस् । चाणक्यको दर्शन सापटी लिएर बोल्दा यिनको शालीनतामा भ्वाङ पर्यो । दुःखको कुरा हो कि सत्ताको उन्मादले यदाकदा भद्र, शालीन र आशा गरिएका असल मान्छेहरूलाई अहंकारको गलत बाटोतिर प्रवृत्त गर्छ ।
दीर्घकालीन गुरूयोजना कहाँ छ ?
लकडाउनले बन्द भएका उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नसकुन्जेल हाम्रो आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः हुनेछ । रेमिट्यान्स घट्ने निश्चित छ । यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत कायम भयो भनेपनि त्यसलाई ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । यसले सिर्जना गर्ने बेरोजगारी र बढ्ने गरिबीको दरले थप समस्या निम्त्याउनेछ । यी सबै प्रतिकूलतासँग जुध्न सरकारका तर्फबाट दीर्घकालीन रूपमा कोरोना प्रभाव प्रतिकारको योजना ल्याउनु जरुरी छ ।
विचरा कांग्रेस !
हिजो कांग्रेस केही चलमलाएजस्तो देखियो । तर, त्यो चलमलाहटमा विश्वसनीयता थिएन । आत्मा थिएन । साँच्चिकै भरोसा पैदा गर्ने अठोट थिएन । नेपाली कांग्रेसका पुरानो पुस्ताबाट अपेक्षा गर्नु अफावसिद्ध देखिन थालेको छ । गन्दै जाने हो भने ऐतिहासिक पात्रहरूका सुपुत्रहरूको पनि हुर्मत लिनुपर्ने अवस्था आउँछ । समग्रमा कांग्रेसको अवस्था दयनीय छ ।
यति भन्दाभन्दै पनि जनताको लागि झिनो आशाको त्यान्द्रो कांग्रेसमा कतै न कतै देख्न सकिन्छ । व्यक्तिगतरूपमा भ्रष्टहरूको भिड जम्मा भए पनि कांग्रेसमा संस्थागत भ्रष्टाचार छैन भन्ने जनतालाई लाग्छ ।
अहिलेको निराशाजनक र अत्यासलाग्दो अवस्थामा कांग्रेस संस्थागत रूपमै जुर्मुराउनु पर्छ । कांग्रेसले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु पथ्र्याे । सभापति वा कुनै कथित पदाधिकारीको आदेश कुरिरहन पर्दैन । ती गन्यमान्यबाट असहयोग हुन्छ भने छोडिदिए हुन्छ । एउटा ताजा नेतृत्व आफँै उजागर हुन्छ र स्थापित हुन्छ । फगत ‘भोलि महाधिवेशनमा मेरो अवस्था बिग्रिएला’ भन्ने डर त्याग्नुपर्छ । वीपीलाई सम्झनु पर्छ । उहाँले भन्नुभएको थियो –‘डर र लोभ परित्याग गर्न सकियो भने संसार जितिन्छ ।’ केही कांग्रेसीहरूले व्यक्तिगत प्रयास पनि गरेका छन् ।
चुनावको बेमौसमी बाजा
नेपाली कांग्रेसले विश्वव्यापी कोरोना आतंक कसरी सम्हाल्ने र यो कहिलेसम्म जारी रहन्छ त्यो नै अनिश्चित रहेको सम्बन्धमा त्यसतर्फ चासो नराखी बेमौसमको मलामी जाँदा बाँसुरी बजाएझैं मध्यावधि चुनावको राजनीतिक माग गरेको सुन्दा मूर्खताको पनि पराकाष्टा महसुस भयो ।
मुलुक पूरै ध्वस्त र लथालिङ्ग हुन लाग्यो । कांग्रेसका ‘युवा’ चन्द्र भण्डारी, गगन थापा, विश्वप्रकाश आदि इत्यादिले कमसेकम आम जनतालाई ‘कोही त छ’ भन्ने आभाष दिलाउन केही गर्न सक्नुपर्छ ।
फलानो–ढिस्कानो खालको विश्लेषक नभएर स्वतन्त्र विश्लेषक नेपालले पाएको दिन इतिहासमा चारवटा महत्वपूर्ण कुरा लेखिनेछन् । जसको उपयोग कांग्रेसले गर्न सकेको छैन । पहिलो, गणतन्त्रको स्थापनामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भूमिका । दोस्रो, संविधान निर्माणमा सुशील कोइरालाको भूमिका र उनले केपी ओलीलाई संविधानको शर्तमा राखेको प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव । तेस्रो, ओलीसँग वाक् युद्धमा रहेका मधेसवादी दलसँगको सार्थक वार्ता र चौथो, संविधान कार्यान्वयनको लागि तीनवटा महत्वपूर्ण निर्वाचनको समापन ।
वाम गठबन्धनले स्थिरता, समृद्धि र सुशासनको नारा दिएको छ । जुन मुलुक र जनताका लागि सकारात्मक कदम हो । तर, ओली र दाहालले समृद्धि र सुशासन स्थापित गर्लान् भन्ने वस्तुगत आधार छैनन् । तर, वाम गठबन्धनलाई जनताले करिब दुईतिहाइले अनुमोदन गरेको र कांग्रेसको पराजय भएको सत्य हो ।
राजनीतिमा पाँच वर्षको समय लामो समय होइन । यस अवधिमा विगतमा भएका गल्तीको मूल्यांकन र भविष्यका लागि सैद्धान्तिक बाटो निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । पाँच वर्षपछि देशलाई नेतृत्व दिनसक्ने नेतृत्व तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । स्मरण रहोस्, भारतमा बीजेपी आधा दर्जन पूर्वअध्यक्ष जीवित हुँदाहुँदै पनि नयाँ नेताको खोजी गरेर नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा निर्वाचनमा गएको थियो ।
उनले विकासको नारा दिए र अध्यक्षमा नयाँ व्यक्तिको खोजी गरे र निर्वाचन बीजेपीले जित्यो । यो निर्वाचनले कांग्रेसलाई नयाँ पुस्ताको नेतृत्व खोज्ने अवसर दिएको छ ।
एक सामान्य परिवारबाट आएका देउवालाई जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि बन्ने अवसर मिलिसकेको छ । निर्वाचनमा पराजित भएपनि आफ्नो दलमा एउटा थिति बसाल्ने अवसर देउवालाई प्राप्त भएको छ । त्यो हो निर्णायक भूमिकामा नरहने गरी पुस्ता हस्तान्तरण यसमा गुटउपगुटको वास्ता नगरी क्षमताका आधारमा । जनताको हृदयमा बस्ने योभन्दा उपयुक्त मौका अब देउवासँग सायद नहोला ।
