२९ चैत, जनकपुरधाम । सप्तरीको सप्तकोसी नगरपालिका वडा नम्बर-५ गंगाजलीका विपन्न, गरिबहरु लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै शुक्रबार प्रदर्शनमा उत्रे । उनीहरूले नगरपालिकाले राहतको नाममा तीन किलोका दरले मात्रै चामल उपलब्ध गरायो आरोप लगाएका छन्।
शुक्रबारै धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका १ चित्रपुरमा राहत वितरण गर्न गएको वडा कार्यालयको टोलीलाई स्थानीयहरुले यस्तै आरोप लगाउँदै त्यसै फर्काएका छन्। गाउँका गरिब, विपन्न, मजदुरभन्दा पनि धनी व्यक्तिहरुको नाम राहत पाउने सूचीमा राखिएको भन्दै स्थानीयहरुले विरोध जनाएका हुन् । निकै बेरको चर्काचर्कीपछि राहत सामग्री बोकेको ट्याक्टर फिर्ता भयो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन लगाइएपछि गरिब, विपन्न, मजदुरका लागि प्रदेश २ सरकार र स्थानीय सरकारहरुले राहत वितरण सुरु गरेका थिए। राहत वितरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले प्रत्येक गाउँपालिकालाई १०, नगरपालिकालाई १५, उप महानगरपालिकालाई २० र महानगरपालिकालाई २५ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ ।
राहत बाँड्ने निर्देशिका समेत तयार पारी स्थानीय तहहरुमा राहत वितरण गर्नका लागि सोही अनुसारको बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारले आग्रह गरेपछि राहत वितरण प्रक्रिया अघि बढेको छ । प्रदेश २ सरकारले निर्देशिकासहित रकम पठाएको झण्डै दुई साता बित्दासमेत अधिकांश स्थानीय तहले राहत वितरण सुरु गर्न सकेको छैन् । सुरु गरिएका राहत वितरण पनि विवादास्पद बनेको छ ।
धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका १ मा राहत वितरण गर्न जाँदा स्थानीयले गरिब, विपन्नभन्दा धनीको नाम संकलन गरेको भन्दै विरोध जनाए । स्थानीय पुरन महतोले तीनदेखि पाँच बिघा जग्गा र पक्की घर भएकाकै नाम राहत पाउने सूचीमा राखेपछि विरोध गर्नुपरेको बताए ।
राहत वितरणको प्रक्रिया सुरु हुनै लाग्दा गरिबभन्दा धनीहरुले नै यो लिनका लागि लोभ देखाउन थालेका देखाउन थालेका उदाहरणहरु यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । सप्तरीको हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिकाले केही महिनाअघि बनाएको एक तथ्यांक अनुसार नगरपालिकामा घरधुरी संख्या १२ हजार देखियो । तर, राहत वितरण गर्नका लागि सूची तयार गर्न लाग्दा १४ हजारको नामावली आयो ।
‘घरधुरी संख्याभन्दा बढीको सूची आएपछि आश्चर्यमा परेँ’ नगरपालिका प्रमुख शैलेश साहले भने, “सबै वडालाई पुनः गरिब र विपन्नको नाम संकलन गर्न लगाएको छु ।”
जम्मा घरधुरीमा गरीब र विपन्नको मात्रै छनौट गर्दा धेरै कम संख्या आउने आंकलन गरपालिकाले गरेपनि कुल घरधुरीभन्दा बढी राहत पाउनेको सूचीमा आएपछि गरिब, विपन्नभन्दा एउटै घरबाट धेरै जनाको नाम आएको छर्लङ्ग भएको छ ।
कार्यकर्ताको नाम छुट्न नदिने पक्षमा नेता
प्रदेश २ सरकारले लकडाउनको समयमा समस्यामा परेका विपन्न, गरिब, मजदुर र गरिब कृषकको नाम संकलन गर्नका लागि एउटा समिति बनाउन भनेको छ । वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा वडाभित्रका राष्ट्रिय स्तरका पाँच राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, वडाका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, नेपाली सेना, नेपाल तथा सशस्त्र प्रहरीसहितको एउटा समिति बनाइनेछ । समितिको सदस्य सचिवमा सम्बन्धित वडाका सचिव रहनेछन् ।
समितिमा रहेका राजनीतिक दलका नेताले आफ्ना कार्यकर्ता कुनै पनि हालतमा छुट्न नदिने मनसाय बनाएका छन् । समितिमा रहेका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि स्थानीय नभएका कारण उनीहरुले अधिकांशलाई चिन्दैनन् । यही अवस्थामा राजनीतिक दलका नेताहरुले जसको नाम संकलन गरिरहेका छन्, त्यो नै ठिक भइरहेको अवस्था छ ।
नाम संकलन गरेर समितिमा रहेका अन्य व्यक्तिलाई हस्ताक्षर गराउने काममा मात्रै नेताहरु लागेका छन् । नाम संकलनमा खटिएका सप्तरीका एक सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले भने, “आफू पनि नाम संकलन गर्न सँगसँगै घुमेको भएपनि उहाँहरुले नै गरिब नै हो भन्दै भटाभट नाम संकलन गर्नुभयो ।”
‘नाम ठिक छ ? भनेर आफूले जिज्ञासा राख्दा नेताहरुले सबै ठिक छ कुनै समस्या हुँदैन भनेपछि मैले पनि हस्ताक्षर गरिदिएँ,’ उनले भने ।
हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिकाका प्रमुख साह पनि नेताहरुकै कारण कुल घरधुरीभन्दा बढीको सूची बनेको बताए । ‘यसमा वडाध्यक्षभन्दा बढी भूमिका उहाँहरुले नै खेलेको जस्तो लागेको छ,’ उनले भने, “यस्तो अवस्थामा दलीयभन्दा पनि समाज आफ्नो भन्ने कुरा सबैलाई महसुस गर्नु जरुरी छ ।”
सुधार्ने पक्षमा जनप्रतिनिधि
अहिले धेरै ठाउँमा गरिब र विपन्नको नामावली संकलन भइरहेको छ । संकलन गरिएका नामावलीमा गरिबभन्दा हुनेखानेको नाम आएपछि जनप्रतिनिधीले यसलाई सच्चयाउने प्रतिबद्वता जनाएका छन् ।
गरिबभन्दा धनीको नाम बढी आएपछि बटेश्वर गाउँपालिका १ का अध्यक्ष शैलेन्द्र महतोले नामावली संकलनमा त्रुटि भएको स्वीकारेका छन् । उनले यसलाई सच्चयाएर अघि बढ्ने बताए । यद्यपि उनले यो अपजस आफू लिन तयार भएनन् । ‘नामावली स्वयंसेविकाहरुले संकलन गरेका हुन्, तर यसलाई सच्चाउँछौँ’ उनले भने।
हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिकाका प्रमुख साहले कुल घरधुरीभन्दा बढीको सूची आएपछि त्यसलाई सबै वडामा फिर्ता पठाइएको बताए । उनले केही वडाले अर्काे सूची पठाउँदा संख्या घटेर आउन थालेको बताए ।
राहत विपन्नले पाउनुपर्छ – झा
विगतमा जस्तै हुनेखानेले पनि राहत लिने र गरिबको पहुँच हुन नदिने क्रम लकडाउनको अवस्थामा पनि देखिएको छ । धनी भएपनि आफ्नो मान्छेको नाम पर्ने विगतको जस्तो अवस्था अहिले नभएको भन्दै सरोकारवालाहरुले वास्तविक गरिबलाई मात्रै राहत दिनुपर्ने बताउँछन्।
उनीहरुले दलीय र नातावादभन्दामाथि उठ्दै राहत वितरण गर्नु जरुरी भएको बताउँछन् । प्रदेश २ का नीति आयोग उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झा अहिलेको संवेदनशील परिस्थितिमा समाजप्रतिको भावनालाई सबैले जागृत गर्नुपर्ने बताए ।
अहिले कसैको आलोचना गर्नुभन्दा संयम भएर वास्तविक विपन्न परिवारलाई राहत उपलब्ध गराएर जोखिमलाई बचाउनेतर्फ ध्यान दिनु जरूरी रहेको उनको भनाइ छ ।
