आदरणीय नेतागण, कोरोनाले गर्दा तत्कालका गाह्रासाह्रा त थाहा नै छ तपाईंहरुलाई । देशभित्र ज्याला–मजदुरी गर्ने जनता काठमाडौँबाट सुनसरी, बर्दियासम्म पैदल हिँडेका छन् ।
झोलामा केही पोका चिउरा, हातमा बच्चा अनि खुट्टामा चप्पल लाएर चोरजसरी रातबिरात काठमाडौं छोड्नेहरुको ताँती पक्कैपनि समाचारमा हेर्नुभएको होला ।
उता सीमापारी रहेकाहरु कमाइ गर्ने बाटो बन्द भएपछि महाकाली नदीमा हाम्फालेर देश छिरेको पनि थाहा नै होला । अरु धेरै के सुनाउँ ।
लकडाउन भएको एक महिना नबित्दै र कोरोना संक्रमितको संख्या एकदम कम हुँदा यस्तो कोलाहल छ भने आउँदा महिनामा कस्ता दृश्य देखिएलान् । कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । अमेरिका, इटाली, स्पेन, फ्रान्सजस्ता विकसित मुलुक जहाँका सरकार हामीभन्दा धनी छन् र स्वास्थ सेवा सुलभ छ, त्यहाँ त दैनिक हजारौंको संख्यामा मानिसहरु मरिरहेका छन् । यही स्तरको महामारी फैलिएमा नेपालमा फैलिए के गरौंला ?
इटालीमा प्रति ३०० जनसंख्यालाई १ जनालाई अस्पताल बेड छ भने हामीकहाँ हरेक ९ हजारका लागि एउटा बेड छ । उसको जनसंख्यामध्ये १०० जनामा ९ जना विदेशमा छन् । हाम्रोमा १०० जनामा २० जना विदेशमा छन् । यति थोरै बिरामीको शैया र यति धेरै विदेशीन बाध्य भएका नागरिक भएको हाम्रो देश साँच्चै कोरोनाको चपेटामा आयो भने के होला ? हाम्रो राजनीति र समाजमा कस्तो असर गर्ला ? तर, कामना गरौं त्यस्तो नहोस् ।
भोलिको दिनमा रोग नफैलिए पनि हामीलाई गाह्रो त छ नै । हामीले आयआर्जन गर्ने बाटोमा धक्का लाग्न थालेको छ । त्यो धक्का आउँदा महिनामा झनै ठुलो हुनेछ । हामीले लाखौं पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ रद्द गरिसक्यौँ । हजारौं होटेल, रेस्टुराँ र ट्राभल एजेन्सी हाल बन्द छन् । केही महिना उता खुल्दैनन् पनि होला । खुलेता पनि पर्यटक धेरै आउँदैनन् । ठूला मालिकहरुलाई घाटा टन्नै होला, तर पनि उहाँहरु सडकमै त आउनुपर्दैन होला । तर, लाखौंको संख्यामा कार्यरत मजदुरहरुको के हुन्छ ? अनि मजदुरीमा भरपर्ने घरकाले खाने के ? छोरा–छोरी कसरी पढाउने ?
कुरा पर्यटनमा काम गर्ने मजदुरको मात्र होइन, हरेक क्षेत्रका मजदुरको हो । आर्थिक गतिविधि कम भएपछि घरहरु कम बन्ने छन् । अनि घर बनाउने सिकर्मी र डकर्मीले काम पाउने छैनन् । उपभोक्ताहरुसँग उद्योगका उत्पादन किन्ने पैसा हुने छैन र उद्योग बन्द भएर त्यहाँबाट कैयौँ मजदुर बिस्थापित हुनेछन् । गिटी कुट्नेदेखि भारी बोक्नेसम्मको गुजारा कठिन बन्नेछ । भयानक आर्थिक मन्दी छाउनेछ देशमा ।
आउनेछ होइन, आइसक्यो भन्दा पनि हुन्छ । बिगतको वर्ष हाम्रो अर्थतन्त्र ७ प्रतिशतले वृद्धि भयो । हालसालै एसियाली विकास बैंकले गरेको प्रक्षेपण अनुसार हाम्रो अर्थतन्त्र ५.४ प्रतिशतले मात्र बढ्ने छ । मूल्यवृद्धि वा महंगी हेर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र बढ्ने छैन भने नि भयो । यो वर्षको मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशत हुने अनुमान छ । हाम्रो अर्थतन्त्र एकदमै गाह्रो दिनबाट गुज्रिन लागेको छ । नेपालीहरुका केही कठिन महिना वा वर्ष आउनेवाला छ ।
कोरोनाअघि नै हरेक वर्ष लाखौं गरिब नेपालीले देशमा काम नपाएर १६ वर्ष नपुग्दै खाडी जान पासपोर्ट बनाउँथे । देशमा सम्भावना नदेखेर अलि हुनेखाने युवा १८ पुगेपछि अमेरिका र अष्ट्रेलिया ताक्थे । द्वन्द्व चल्दा र भुकम्प आउँदा पनि तिनीहरुले अलि–अलि पठाएकै थिए र त देश चलिरहेको थियो । तर अब स्थिति उस्तै छैन ।
अमेरिकामा केही प्रतिशतले अर्थतन्त्र वृद्धिमा कमी आउँदा लगभग १ करोडले जागिर गुमाए र खरबौं डलरको नोक्सानी भैसक्यो । अष्ट्रेलियाका बन्द भएका रेस्टुराँबाट हाम्रा हजारौँ नेपालीले जागिर गुमाइसके । काम गर्दै खर्च जुटाउन सक्ने अवस्थामा धेरै नेपालीहरु छैनन् । खाडी र मलेसियाका फ्याक्ट्रीमा उत्पादन बन्द हुन लागेपछि लाखौँले रोजगारी गुमाउने स्थिति आएको छ ।
हालका कदम
स्थिति यति धेरै भयावह नहोला । तर, पनि पूर्वतयारी त चाहिन्छ नै । पानी नपरोस भनेर कामना गर्नु भाग्यमा भर पर्नु हो । तर, छाताको बेलैमा जोहो गर्नु चाहीँ कर्ममा भर पर्नु हो । नीति निर्मातालाई भाग्यमा भर पर्ने छुट छैन । उसले कर्म गर्नुपर्छ । प्रकृतिको आफ्नै नियम छ । त्यस्तै अर्थतन्त्रको पनि आफ्नै चाल हुन्छ । र, अहिलेको चालले नराम्रो छाल आउने संकेत गर्दै छ । बाढी आएपछि बाँध लाउने फुर्सद कसैसँग पनि हुँदैन ।
सरकारले केही कदम चालेको छ । गरिब जनतालाई राहत वितरण भइरहेको छ । राहत कोष स्थापना गरिएको छ, जसमा प्रधानन्त्रीदेखि सांसदसम्मले आफ्नो तलब काटेर दिनुभएको छ । विपक्षी दलका नेताज्युहरुले पनि सहयोग गरिनै राख्नु भएको छ । कसैले सम्भाव्य भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज उठाएर त कसैले धनले नै सहयोग गरिराख्नुभएको छ । व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु करोडौँको रकम दिने क्रममा छन् । आम जनतादेखि पूर्वराजासम्म सबैले सहयोग जुटाइराखेको अवस्था छ । सबै कदम र सहयोग सह्रानीय छन् । यो लेख्दासम्म राहत कोषमा करिब २ अर्ब जम्मा भैसक्यो ।
सांसदज्युहरुको तलब–भत्ता काटेर केही करोड जम्मा त होला तर यो रकम सांसद कोषमा भएको रकमसँग तुलना गर्न सकिन्न । सांसदज्युहरुले हाल दिएको आर्थिक योगदानले तत्काललाई केही राहत वितरण गर्न सकिएला तर अर्थतन्त्रमा आउँदा महिनाका उत्पन्न हुने जोखिम टर्दैन । त्यसैले केन्द्र र प्रदेशको सांसद कोषमा भएको २२ अर्ब परिचालन गर्नु अत्यावश्यक छ । साथै भ्रष्टाचार नगरी तपाईंहरुको भान्सामा पनि तिउन–तरकारी पाक्न तलब चाहियो नि होइन ? मेरो एक मात्रै प्रस्ताव यसैसँग जोडिएको छ ।
यसो गरे कसो होला ?
मेरो प्रस्ताव छ, सम्पूर्ण पार्टीका नेतागणलाई । केन्द्र र प्रदेश सांसद कोषमा जाने २१ अर्ब ७८ करोड ८९ लाख रकमलाई केही वर्षको लागि स्थगित गर्नुस् र त्यो रकम मजदुरको भरणपोषणमा खर्च गर्नुस् । हाल संघीय सांसदज्यूहरुलाई ९ अर्ब ९० करोड स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममार्फत र प्रदेश सांसदज्युहरुलाई ११ अर्ब ८८ करोड ९० लाख विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्ने सुविधा छ । यो रकम अर्को चुनाव जित्न पार्टी कार्यकर्ता र सीमित ब्यापारी खुसी पार्न होइन, करोडौँ गरिब जनताको रोजीरोटी जोगाउन सदुपयोग गर्नुस ।
पैसा र सहयोग त अरु ठाउँबाट नि जोहो गर्न सकिन्छ भन्ने होला । भर्खरै मात्र हामीले बिश्व बैंकसँग ३ अर्ब ५० करोडजति ऋण लियौं । एसियाली विकास बैंक र अरु निकायसँग कुरा हुँदैछ । हामीले अरु दातृ निकायसँग ऋण र अनुदान लिन सकौंला । तर, आउने सहयोग अनुदानभन्दा बेसी ऋण नै हुनेछन् ।
बाहिरी सहयोग नलिने भन्ने होइन, तर त्योभन्दा हामीसँग भएकै पैसाको सदुउपयोग गरिदिनुस् भन्ने हो । ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ पक्कै, ब्याजसहित । तर, हामीसँग पैसा हुँदाहुँदै किन ऋणको बोझ बोक्ने ?
कुरा आउला कि यो त सरकारको जिम्मेवारी हो भनेर । तर त्यसो भनेर अरु पार्टीका नेतागणहरु संकटको यो घडीमा पन्छिन पाउनु हुने छैन । सांसदमा तपाईंहरु सबै सामेल हुनुहुन्छ । यो २२ अर्ब सांसदलाई दिनमा सबैको समर्थन थियो र छ पनि ।
कुरा यो पनि आउला कि केन्द्रका केही सिमित नेतालाई भन्दा गाउँ–ठाउँको वास्तविकता सांसदज्यूहरुलाई राम्रो थाहा छ । यो रकम सांसदहरुलाई नदिने हो भने भोलीको दिनमा विकास निर्माणका काम अझै कम हुनेछन् । कम गाउँहरु सडकसँग जोडिनेछन् । कर्णालीमा तुइन हट्ने छैनन् । विकासको गति अझै कम हुनेछ ।
तर, यी तर्क यथार्थमा आधारित छैनन् । विकासका निम्ति खर्बौको बजेट पहिले नै छ हामीसँग । हरेक वर्ष खर्च गर्न नसकेर बजेट फ्रीज हुन्छ । विगतको वर्ष मात्रै कुल ३ खर्ब १० करोड विकास खर्चमा हामीले लगभग ८० अर्ब खर्च गर्न सकेनौ ं। हरेक वर्ष कहानी यस्तै छ । अर्थात्, जे प्रयोजनका लागि सांसदज्युलाई २२ अर्ब छुट्टाइएको छ, त्यसको लागि खर्च गर्नेभन्दा बेसी नै पैसा छ ।
नेतृत्वलाई अवसर
२२ अर्बको धेरै उपयोग गर्न सकिन्छ कोरोनाले धेरै क्षति पार्न लागेको हाम्रो देशमा । सरकारकै आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा करिब ७१ लाख रोजगारीमा छन् । त्यसमध्ये करिब ४४ लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा मजदुरी गर्छन् । मानौँ लकडाउन दुई महिना लम्बियो रे, चीनजस्तै । २२ अर्बले ८ लाख मजदुरलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँको दरले दशैँसम्म खर्च दिन पुग्छ ।
यति पैसाले एउटा परिवार सहरमा भाडा तिरेर बस्न नसक्ला तर गाउँघरमा गारोसाह्रो रासन पानी टार्न पुग्न सक्ला । यसको निम्ति हामीले फेरि डलरको ऋणको भार बोक्नुपर्ने छैन । ऋण लिएपछि भोलि त्यो तिर्न अतवश्यक वस्तुको मूल्य बढाउनु पर्ने हुन्छ, जसरी आज पेट्रोलको लिटरमा १० रुपिया बेसी कर जोडिएको छ ।
यदि सिधै नगदमा राहत नदिने हो भने त्यो २२ अर्बको अरु तरिकाले उपयोग गर्न सकिन्छ । जस्तै अनौपचारिक क्षेत्रमा लागेका मजदुरको लागि संचयकोष जस्तै एउटा अक्षय कोष खडा गर्न सकिएला । नेपालकै कुनै बैंकमा यो कोषको रकम ३ वर्षमात्र जम्मा गर्दा सयकडा ५ को दरले १२ अर्ब बढी ब्याज आउनेछ । यो रकमबाट मजदुरलाई व्यापार–व्यवसायको निम्ति सहुलियतमा ऋणदिन सकिनेछ ।
मानांै भोलिका दिनमा बेरोजगार हुने मजदुरले धरान, बिराटनगर, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज र धनगढी सडक छेउमा मोमो, चटपटे र खाजाको स्टल राख्लान् । एउटा स्टलको सरदर ७५ हजार पर्छ भने १२ अर्बले १ लाख ६० हजार त्यस्ता सडक पसल खोलिनेछन् । अरु लाखौंको जिविका टर्नेछ यो ब्याजको रकमले । ६६ अर्ब रकम चोखो जोगिनेछ ३ वर्षमा । यो बिकल्प हामीसँग पहिला पनि थियो र पछि पनि हुनेछ भने सिधै मजदुरलाई दिँदा उपयोग हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
माथिका त केवल साना दुई उदाहरण मात्र हुन् । अलिकति मिलेर सोच्ने हो भने पक्कै पनि यो २२ अर्बको अरु धेरै उपयोग निस्किन सक्छन् । नेतागण, तपाईंहरु हिजोको दिनमा देश र जनताको निम्ति आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर हिँड्नु भयो, चाहे त्यो पञ्चायतविरुद्ध होस् वा एकात्मक राज्यसत्ताविरुद्ध । हिजो बन्दुक बोकेर र सडक तताएर क्रान्ति गर्नु जरुरी थियो होला । आज समय बद्लिएको छ।
आजको क्रान्ति सडक बन्द गरेर वा नारा लगाएर सफल हुँदैन । आजको आवश्यकता कतिजना सडकको उपयोग गरी रोजगारीमा लागे भन्ने हो । हो २२ अर्बले केही किलोमीटर सडक अनि पुल बनाउन सकिएला । तर, त्योभन्दा धेरै प्रभावकारी उपयोग लाखौंको घरमा बिहान–बेलुकी छाक टार्दाखेरि हुन्छ । जनता भोकै मरेनन् भने न रोड र पुलको काम लाग्ला ।
सरकारमा रहनुभएका र विपक्षी दलका नेतागणहरुलाई सबैमा मेरो यही अनुरोध छ, करोडौं जनताको हितको निम्ति त्यो २२ अर्बको प्रयोग गर्नुस् ।
देशलाई गाह्रो परेको बेला केही स्वार्थ समुह र आफ्नो सांसदको कुर्सी होइन, निमुखा जनताको मुख हेर्नुस । यो कदमले जनताको कष्ट अलिकति भए पनि कम हुनेछ र उनीहरुको चुलोमा बिहान बेलुकी भात पाक्ने छ ।
