६ वैशाख, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशमा कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचारको अवस्था नाजुग रहेको स्वीकार गरेको छ ।
शुक्रबार प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले राखेको बैठकमा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोपीकृष्ण खनालसहितका अधिकारीले हालको अवस्था कामचलाउ मात्र रहेको र संक्रमितको संख्या बढेमा उपचारमा कठिन हुने बताएका हुन् ।
उनीहरुले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालकलाई अति आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) पर्याप्त नभएको, कोरोना परीक्षण गर्ने किट, टेस्टिङ केमिकललगायतका सामग्री पर्याप्त नभएको बताए ।
त्यस्तै कोरोना परीक्षण गर्ने मेसिनको क्षमता कम भएको, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा तथा बस्ने खाने सुविधा उपलब्ध हुन नसकेको जस्ता समस्या समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।
‘अरु प्रदेशको तुलनामा केही राम्रो तयारी त छ तर अहिले कसैमा संक्रमण नदेखिएर मात्रै हो, साँच्चिकै संक्रमण फैलिएको अवस्थामा अहिलेको पुर्वाधारले र न्यून जनशक्तिले काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. खनालले समितिमा भएको छलफलबारे अनलाइनखबरसँग भने ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोदकुमार गिरीले प्रदेश ५ मा ४ वटा कोरोना विशेष अस्पतालमा २ सय ३० आइसोलेसन शय्या रहेको जानकारी गराए । उनले हाल आइसोलेसनमा तीन जना रहेको र उनीहरुमा कोरोना संक्रमण नदेखिएको बताए ।
वैठकमा सांसदहरुले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा जोड दिनुपर्ने, कोरोना संक्रमितबाहेक अन्य बिरामीको उपचारको भरपर्दो व्यवस्था गर्नुपर्ने, बिरामी उपचार गर्न नमान्ने सरकारी र निजी अस्पतालमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइनस्थलमा मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने बताएका समिति सभापति दृगनारायण पाण्डेले जानकारी दिए ।
गत चैतमा बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा एक युवकको मृत्यु भएको विषयमा पनि सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए । समयमा कोरोना संक्रमण परीक्षण हुँदा सैनामैनाका बाबुराम थापाले राम्रो उपचार पाउन नसकी मृत्यु भएको भन्दै सांसदहरुले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।
वैठकमा कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन, सुरक्षित एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न, निजी अस्पताल परिचालन गरी सामान्य बिरामीको उपचारको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन, बीमा गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै कोरोना संक्रमणको कारणले मृत्यु भएमा सुरक्षित शववाहनको व्यवस्था गर्न, सबै जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गर्ने गराउने विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको समितिका सदस्य अष्टभुजा पाठकले बताए ।
