तर्कशास्त्रमा दुई सिद्धान्त छन्— आगमनात्मक र निगमनात्मक । यो भनेको उल्टो र सुल्टो पिरामिड भने पनि हुन्छ । तर्क बन्न वास्तविकता, तथ्य र विचार चाहिन्छ । यसमा सबैभन्दा ठूलो महत्त्व तथ्याङ्कको हुन्छ । तथ्यांकले वास्तविकता र विचारलाई जोड्छ । तथ्य कमजोर भयो भने तर्क दोषपूर्ण हुन्छ, जसलाई अंग्रेजीमा ‘इनभ्यालिड लजिक’ भनिन्छ ।
कुनै व्यक्तिले कुनै विषयमा व्यक्त गरेका तर्कहरु निश्चित समयपछि दोहोरिएमा त्यस्ता तर्कहरु दुषित अर्थात् दोषपूर्ण हुन्छन् । कारण, तर्क बन्न आवश्यक तीन तत्त्वमध्ये वास्तविकता कमजोर बनाउन तथ्य प्रस्ट पारिन्न । वास्तविकता छोडेपछि तथ्य कमजोर हुन्छ र व्यक्तिको निजी विचार हाबी हुन्छ । अनि त्यही विचार आमविचारको रुपमा प्रस्तुत हुन थाल्छ । तर त्यो तर्क आफैंमा दोषपूर्ण बनिसकेको हुन्छ ।
व्यक्तिले देख्ने वास्तविकता, खोज्ने तथ्य र विचार तीन चिजले निर्धारण गर्छन् उसका अनुभव, शिक्षा र वातावरण ।
हुन त प्रतिस्पर्धीभन्दा भिन्न देखिन अर्थात् आफूलाई राम्रो र असल प्रमाणित गर्न गरिने तर्क दोषपूर्ण भए पनि सामान्य रुपमा लिने गरिन्छ— ‘बेतुकका तर्क गरेर जित्न खोजेको ।’ तर जब मुलुकको कार्यकारीकै तर्क दोषपूर्ण हुन्छन्, त्यो सामान्य कुतर्कमा मात्रै सीमित हुँदैन र त्यसले सिङ्गो मुलुक र मुलुकवासीलाई नोक्सानीको बाटोमा डोर्याउँछ ।
पछिल्लो समय नेपालका प्रमुख कार्यकारीका तर्कहरु दोषपूर्ण देखिएका छन् । विशेष गरी विपक्षी र आफू इतरका समूहलाई उखान–टुक्कामार्फत व्यङ्ग्यबाण प्रहार गर्ने र उनीहरुको अस्तित्व सिन्कोसम्म पनि नगन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली अस्वाभाविक ढङ्गले परिर्वतन भएको छ । लाग्छ, दोषपूर्ण तर्कहरुद्वारा उनी सधैँ सत्ता र शक्तिमा रहिरहने तानाशाही सोच विकास गर्न खोज्दै छन् ।
उदाहरणका लागि शुक्रबार मजदुर दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले शुभकामना सन्देशमा सञ्चार माध्यमको भूमिकाबारे दिएका तर्क विश्लेषण गरौं— ‘केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा स्थिरता, स्थायित्व र विकास विरुद्ध देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रकृतिका प्रयासहरुका समाचार सम्प्रेषण र चर्चा भइरहेको देखिन्छ । अप्ठ्यारो परिस्थितलाई मौका छोेपेर अस्थिरताका त्यस्ता प्रयासहरु गरिनु दुखको कुरा हो ।’
मुलुकको सम्पूर्ण शक्ति कोरोना विरुद्ध लगाउनुपर्ने समयमा अध्यादेशको अस्त्र चलाएर मुलुकलाई तरङ्गित गरिएको वास्तविकता हो भने अध्यादेशले निम्त्याउने राजनीतिक अस्थिरताबारे पत्रकारले लेखेको समाचार तथ्य हो । वास्तविकता र तथ्यका आधारमा प्रधानमन्त्रीको तर्क आउनुपर्नेमा उनले भने— ‘मेरो आशय साथीहरुले बुझेनन् ।’ तर चौतर्फी विरोधसँगै आफ्नो कुर्सी नै हल्लिन थालेपछि अध्यादेश त फिर्ता लिए तर तर्कहरुलाई दोषरहित बनाउन सकेनन् । उनका दोषी तर्कले सञ्चार जगत् धम्कियो— ‘ अस्थिरता निम्त्याउने सञ्चार क्षेत्रको भूमिका सरकार र नेकपाका कार्यकर्तालाई सैह्य हुँदैन ।’
सुषुप्त अवस्थामा रहेको नेकपाभित्रको असन्तुष्टि अध्यादेशले सतहमा ल्यायो अनि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा पराजित नेता बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तर्क गरे । तर बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाइरहेका बेला अर्को दल फुटाउने योजनासँगै गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको अर्को तर्क पनि दोषपूर्ण छ ।
नेता गौतमलाई जनताले हराएको वास्तविकता हो । संविधानले उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिँदैन, जुन तथ्य हो । संवैधानिक अवस्था स्पष्ट पार्दै पत्रकारले समाचार लेखे । यहाँ पनि वास्तविकता र यथार्थभन्दा भिन्न स्वार्थ पूरा गर्ने राजनीतिक चातुर्याइँका कारण प्रधानमन्त्रीको तर्क दोषपूर्ण बन्यो । तर ‘मिडियाले जहिले पनि गलत लेख्छ’ भन्ने चिन्तन बनाएका प्रधानमन्त्रीको दृष्टि पनि दोषपूर्ण बन्यो ।
यसअघि वैशाख ७ गते सरकारी सञ्चार माध्यमलाई दिएको अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्रीले दिएका तर्कहरुको पनि विश्लेषण गरौँ— ‘प्रहरीलाई थाहा नदिई एकाएक धादिङको सडकमा केही यात्रु कसरी देखिए ? अनि प्रहरी र सिडियोलाई थाहा नभएको पहिल्यै काठमाडौँदेखि पत्रकार कसरी पुगे ? के यो रहस्यपूर्ण छैन र ?’
लक डाउन बढ्दै जाँदा भोकाउन थालेका श्रमिकहरु थकाइको मतलब नराखी सडकमा हिँडिरहेको कुरा वास्तविकता हो, पत्रकारले लेखेको समाचार तथ्य । वास्तविकता र तथ्य मिलेपछि त्यस स्थितिमा केकस्तो कदम चाल्नुपर्ने हो, त्यसमा केन्द्रित भएर विचार बनाई प्रधानमन्त्रीको तर्क आउनुपर्ने हो, योजना बन्नुपर्ने हो । तर यथार्थ तथ्यांकमा मिथ्यांक घुसाइयो । तथ्यभन्दा मिथ्या सशक्त भएपछि वास्तविकता लुक्यो, विचारलाई मिथ्यांकले प्रभावित गर्यो । अर्थात् गलत तथ्यले विचार गति निष्तेज गर्यो र मोड बदल्यो । परिणामतः प्रधानमन्त्रीको तर्क दोषपूर्ण भयो ।
हुन त यहाँ तथ्य यसरी छरपरस्ट भएका थिए कि तिनलाई हेर्न तेस्रो आँखा आवश्यक थिएन तर देखिएन वा हेर्न र देख्न खोजिएन । देख्ने दृष्टि कमजोर हुँदा सुन्ने शक्ति हाबी हुन्छ । हेर्नेले नदेखेपछि सुनाउनेले अर्कै कुरा सुनाए, अन्ततः प्रधानमन्त्रीको तर्क फेरि दोषपूर्ण भयो ।
तथ्यांकमा मिथ्यांक छिर्ने वा छिराइने अनेक तत्व छन्, जसले उत्प्रेरकको काम गर्छन्— तथ्य संकलन, प्रशोधन, प्रवाह, बाँड्ने व्यक्ति वा संस्था र समूहमा हुने डर र दबाव । त्यस्तै प्रस्तोता या तर्क गर्नुपर्ने व्यक्तिको स्वभाव, तथ्य संकलनको कमजोरी, आफ्नै स्वार्थ समूह अर्थात् परजीवी समूह । जब मिथ्या घुस्छ अनि तथ्य टाढिन्छन् र वास्तविकता एवं विचारको दुरी बढ्छ । त्यसबाट उत्पन्न हुने तर्क दोषपूर्ण हुन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अर्को तर्क छ— “सरकारले मानवीय मूल्य र तिनको जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । यसमा हामी राजनीति गर्दैनौँ । अर्थतन्त्रको नाफाघाटा हेर्दैनौँ । मान्छे बाँचेमा न अर्थतन्त्र र समृद्धिको अर्थ रहन्छ ।”
तर राजनीति नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको केही दिनमै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याए । यो उनको राजनीतिक अभीष्ठ र तर्क दुवैको विरोधाभास थियो । त्यस्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अर्को तर्क— “प्रधानमन्त्री अहिले पहिलेको जस्तो खरिदबिक्रीको कारोबार गर्दैन । स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी सम्झौता र रद्द गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्बन्धित विभागको हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई जोडेर प्रचार गर्नु कर्कश धुन बजाउनु जस्तै हो । यो कुरा भ्रम सिर्जना गर्ने, जनता अलमल्याउने, सरकारलाई असफल पार्ने मनसायबाट प्रेरित हुन् ।”
सरकारी प्रक्रिया नै सही, बजारको भन्दा निकै बढी मूल्यमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरेको वास्तविकता हो । पत्रकारले त्यसबारे समाचार सम्प्रेषण गरेको तथ्य हो । अब प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताको छानबिन गर्न पहल गर्नुपथ्र्यो । तर, वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्न अगिल्ला सरकारलाई खरिद बिक्रीको कारोबार देख्नु प्रधानमन्त्रीको दोषपूर्ण तर्क हो ।
उच्च स्तरीय संयन्त्र गठनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको तर्क— ‘कोरोना विरुद्धको लडाइँमा कुन देशमा यस्तो संयन्त्र गठन भएको छ ? सरकारले कोरोना विरुद्ध चालेका कदममा सबै राजनीतिक दल, क्षेत्र र आमजनताको समर्थन र सहकार्य छ । सबैबाट आएका उपयुक्त सुझावलाई ग्रहण गर्न सरकार तयार छ । एकाध दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति र मैले नेतृत्व गर्न, लोकप्रिय हुन वा गरेको देखाउन पाइनँ भन्ने अनधिकृत एवं कुण्ठाग्रस्त मानसिकता मात्रै हो । यस्ता कुराहरुको कुनै अर्थ छैन ।’
हो, वर्तमान संविधानले नचिन्ने उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न आवश्यक संयन्त्र हुँदै होइन । संविधानअनुसार गठित ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्’ लाई निष्क्रिय राखेर अर्को संयन्त्र बनाएपछि सर्वदलीय संयन्त्र गठनको माग भयो । स्वयं सत्तारुढ पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन माग गरे । यथार्थमा सहभागिता भनेको फरक मतका लागि सम्मानजनक स्थान पनि हो । त्यसको मर्म परिषद्ले अनुशरण गरेको छ । तर, सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय समिति केवल स्वार्थ व्यवस्थापनको संयन्त्र मात्रै भएको वास्तविकता हो, जसलाई संविधानले चिन्दैन ।
यहाँ विचारको व्यापकता सँगाल्न नसक्ने वा नचाहने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्ति यथार्थ हो । अर्थात् शक्तिशाली परिषद्लाई उपेक्षा गर्नु नै व्यापक सहभागितालाई निस्तेज पार्नु हो । यो भूमिका प्रधानमन्त्रीले स्वयं निर्वाह गरेका छन् ।
‘सरकार एकातिर सत्तारुढ पार्टी अर्कोतिर जस्तो देखियो नि’ भन्ने जिज्ञासामा ओलीले भने— “केहीको व्यक्तिगत कुण्ठा, अन्योल र दिशाहीनताले सदाबहार कराउने प्रवृत्ति देखिन्छ । हुटिट्याउँ प्रवृत्ति छ । ती कुराहरु कति सान्दर्भिक छन् ? तिनले आफैलाई असान्दर्भिक बनाउँछन् । तिनले ‘बिरामी प्रधानमन्त्रीले देश चलायो’ भन्छन् । मबाट योभन्दा बढी के अपेक्षा गर्ने ? अराजकतालाई लोकतन्त्र ठान्ने प्रवृत्ति ठिक होइन । त्यस्ता प्रवृत्तिले पार्टीलाई नोक्सान नगरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै नोक्सान गर्छ ।”
यहाँ पार्टीको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर मनोमानी ढङ्गले सरकार सञ्चालन भइरहेको वास्तविकता हो । ‘पार्टीको सिद्धान्त र निर्देशनअनुसार सरकार सञ्चालन गर’ भन्ने आफ्नै पार्टीभित्रबाट आएको आवाज तथ्य हो । अब प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सुधार्नुपर्नेमा उल्टो अरुलाई अराजक र हुटिट्याउँ भन्नु दोषी तर्क ।
‘कोरोना महामारीको समयमा संविधानको पाना पल्टाउने र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खोज्ने समय होइन’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको बचाउ गरे । अनियमिताबारे सवाल गर्ने मिडियालाई बेमौसमी बाजा बजाएको आरोप लग्यो । तिनै प्रधानमन्त्री, जसले कोरोनाको सामना गरेपछि बाँकी कुरा गरौँला पनि भनेका थिए । तर उनैले वैशाख ८ गते एकाएक राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गराए । दिउसो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसलाई साँझ नपर्दै राष्ट्रपतिबाट जारी गराए । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेशबारे पर्याप्त छलफल गर्न पनि दिएनन् । आफैले एजेन्डा पारित भएको सुनाए ।
कोरोना महामारी विरुद्धको लडाइँमा एकजुट हुनुपर्ने बेलामा यो अध्यादेशको धपेडी केका लागि ? कोरोनाको भयमा जनता घरभित्र बन्दी छन् । संसद् सञ्चालनमा छैन । त्यसैले प्रतिपक्षी दल पनि प्रतिकारमा उत्रने अवस्था छैन । सडकमा निस्कन कोरोनाको भय छ । संसद् नचलेकाले प्रतिपक्षी दलको सदन अवरोधको भय पनि छैन । त्यसैले आफू शक्तिशाली बन्न र विरोध गर्नेहरुलाई तह लाउने उपयुक्त समय किन खेर फाल्नु भन्ने ठाने प्रधानमन्त्रीले ।
दल त्यागसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीको तर्क छ— ‘अध्यादेश नेकपा लक्षित होइन । पार्टीभित्र कुनै समस्या छैन ।’
अन्य पार्टी फुटाएर आफू शक्तिशाली बन्ने र अर्का अध्यक्ष एवं पूर्व माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ‘हैसियत देखाइदिने’ ओलीको वास्तविक ध्येय हो । दल त्यागसम्बन्धी अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार राजपा र समाजवादी मात्रै किन ? नेकपा पनि फुट्न सक्ने तथ्य हो । जब वास्तविकता र तथ्य छोपछाप गर्ने प्रयास हुन्छ अनि तर्क दोषपूर्ण बन्छ ।
अरुलाई फुटाएर आफू सधैँ शत्ताको शक्तिमा आनन्द लिने कुत्सित मनसाय छरपस्ट हुदाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पटक्कै अप्ठ्यारो लाग्दैन । यो शासकीय धर्म हो, सायद कानुनी मर्म पनि । त्यसैले आफ्ना तर्कहरु दोषपूर्ण होलान् भन्ने आभास पनि हुँदैन ।
त्यसै गरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति रोकिएकाले नियुक्ति सिफारिसलाई सजिलो बनाउन संवैधानिक परिषद् अध्यादेश ल्याइएको तर्क थियो प्रधानमन्त्रीको । उनले प्रमुख प्रतिपक्षीको असहयोगका कारण लामो समयदेखि पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसकेको तर्क पनि गरेका छन् ।
अब संविधानको धारा २८४ को व्यवस्था हेरौँ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासहित ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।
विपक्षी दलका नेता अनुपस्थित भएको खण्डमा ४ सदस्यले पनि संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्न सक्छन् । किनकि परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिको उपदफा ७ मा पहिलो बैठक निर्णयमा पुग्न नसके अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउने र सो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गरिने स्पष्ट व्यवस्था छ । यो ऐनको वास्तविकता हो ।
त्यस्तै उपसभामुख पद रिक्त रहेकाले परिषद्मा पाँच जना मात्र छन् । सायद आफ्ना विभिन्न अडानका कारण विपक्षी नेताले असहयोग गरेका हुन् । यो तथ्य हो ।
अब उपसभामुखको निर्वाचन गरेर विपक्षी दललाई पनि साथमा लिई ‘सरकार कसरी अगाडि बढाउने ?’ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको तर्क केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । तर, यहाँ ‘सत्तालोलुपता, अहम् र शासकीय प्रवृत्ति हाबी हुँदा संवैधानिक अङ्गहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति अप्ठ्यारो पर्यो’ भन्ने तर्क दोषपूर्ण बन्यो । किनभने सायद उनी सबैलाई बाहिर राखेर मनोमानी ढङ्गले आफू अनुकूलका व्यक्तिहरु संवैधानिक अङ्गमा सिफारिस गर्न चाहन्छन् ।
यथार्थतः संवैधानिक अङ्गहरुमा विपक्षी दलका नेताले मात्रै होइन, नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि भागबन्डा खोजेका छन् । त्यसैले दुवैलाई चेतावनी दिँदै प्रधानमन्त्रीले तीन जनाले पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विद्यमान ऐन संशोधन गरी अध्यादेश ल्याए । वास्तविकता र तथ्यको उपेक्षा गर्दै ओलीको एकोहोरो विचार हाबी भयो । व्यक्तिको विचार हाबी हुँदा तर्क दोषपूर्ण हुन्छन् ।
अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका निम्न भनाइलाई तर्कशास्त्रको कसीमा घोटेर तपाईंहरु पनि हेर्नुहोस् त !
- मेरी श्रीमतीले ३३ वर्ष बैङ्कमा काम गरेर बचत गरेको र अहिले मेरो तलब नै मेरो सम्पत्ति हो ।
- नेपालमा रोग या भोकले कोही मर्नुपर्दैन । यो देश भिखमङ्गाहरुको देश होइन । गरीखानेको देश हो ।
- आपूर्ति व्यवस्थाका उचित प्रबन्धका लागि खरिद केन्द्रहरु खडा गरेका छौँ । मूल्यवृद्धि हुन दिएका छैनौँ । मुलुकमा अनिकालको स्थिति छैन । यो गरिब, निमुखा सबैको सरकार हो । यहाँ बाँच्ने स्थिति सबैको हुन्छ ।
- स्वदेश आउन पाउनुपर्छ तर देशभक्ति उम्लिने कति बेला ? के सङ्क्रमितलाई धमाधम ल्याएर गाउँगाउँ पठाएर अरु मान्छे सोत्तर बनाउनुपर्छ भन्ने हो ? सीमामा अलपत्र परेकालाई होटलमा वा क्वारेन्टाइनमा राख्न भनेका छौँ ।
- यस्तो बेला संविधानको किताब हेरेर हिँडडुलको अधिकार खोज्ने होइन । कोरोनाबाट बच्ने हो ।
यथार्थमा मिडिया होइन, ‘मिडियाले जहिले पनि गलत लेख्छ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको चिन्तन नै दृष्टिदोष हो । सत्ताआरोहणको समयमा बाहेक सत्तामा रहेका बेला उनले कहिल्यै मिडियाको भूमिकालाई सकारात्मक लिएनन् । सत्ता र शक्तिको आडमा मिडियालाई दबाबमा राख्ने रणनीतिअनुसार उनका निर्देशन र अभिव्यक्तिहरु मुखरित भइरहन्छन् ।
वास्तवमा नेपाली राजनीतिको यथार्थ नै भइसक्यो— जब जब मुलुकमा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ, अनि पहिलो तारो बन्ने गर्छ मिडिया । अहिले मुलुकका कार्यकारी प्रमुखबाट मिडियाप्रति लगाइरहने आपेक्ष कमजोर बन्दै गएको प्रजातन्त्रको लक्षणको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ?
