महासचिव मनोहर भट्टराईले अवकाश पाएपछि गत चैत २ गतेबाट रिक्त रहेको संघीय संसद सचिवालयको महासचिवमा सोमबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसदका सचिव डा. भरतराज गौतमलाई महासचिवमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए । संविधानको धारा १०६ को उपधारा १ बमोजिम संघीय सचिवालयले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डा. गौतमलाई महासचिव पदमा नियुक्त गरिन् । गौतमले मंगलबार कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका छन् ।
संघीय संसदका दुवै सदनका सभामुख र अध्यक्ष सत्तारुढ दल नेकपाकै भएर पनि एक महिना २१ दिनसम्म महासचिव पद खाली रह्यो । त्यसो त कार्यवाहक महासचिवका रुपमा प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए । गौतमको नियुक्तिले हरेक सेवाका कर्मचारी आफ्नो सेवाको प्रमुख बन्न पाउने अधिकारलाई संसद सेवामा पनि स्थापित गरेको छ । यो संघीय संसद सचिवालय र कर्मचारीका लागि उपलब्धि, गौरव र खुसीको विषय हो । महासचिव पदमा सचिवालयभित्रबाट नभई राजनीतिक नियुक्ति हुँदा कर्मचारीमा निराशा छाउने स्थिति थियो ।
निराशाको झिल्को त्यतिबेला प्रवल रुपमा देखिएको थियो । जतिबेला दोस्रो संविधानसभाको मस्यौदा समितिले संवाद समिति र संविधानसभाबाट पास भएको आएको महासचिव नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गरी महासचिव पदमा आन्तरिक (सेवा भित्र) र बाहृ्य (राजनीति नियुक्ति) दुवैबाट हुने व्यवस्था गर्यो। हाल संविधानमा भएको व्यवस्थाले त्यत्तिबेला नै संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको मन खिन्न बनाएको थियो । उत्साह र ऊर्जा मारेको थियो ।
तात्कालीन समयमा कानुन मन्त्रालयबाट कानुनी सल्लाहकार भएर संसद सचिवालयमा आएका डा. रवि शर्मा र कानुनी सल्लाहाकार टेकप्रसाद ढुंगानामाथि ठूलो आरोप लाग्यो । डा. शर्मा मस्यौदा समितिका सचिव भएकाले यो संशोधनमा उनको हात बढी भएको पनि भनियो । महासचिवका लागि आफ्नो बाटो खुल्ला गर्न उनीहरूले मस्यौदा समितिमा पुगेको महासचिव नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई नियतवश संशोधन गरेको आरोप पनि लाग्यो । तर, अहिले संसद सेवाभित्रैबाट महासचिव पदमा नियुक्त हुँदा कर्मचारीमा उत्साह, ऊर्जा थपिनुका साथै उनीहरूको मनोबल पनि बढाएको छ ।
यसअघिका महासचिवहरूमा निर्वतमान महासचिव भट्टराई संसद सेवाबाट र सूर्यकिरण गुरुङ्ग र ईश्वर उपाध्याय राजनीतिक नियुक्तिबाट महासचिव भएका थिए । सचिवालयबाटै नियुक्त हुने नजिरमा नाम चढ्दै गर्दा उनका अगाडि राम्रो काम गरेर देखाउने सुवर्ण अवसर पनि प्राप्त भएको छ । यसलाई सिङ्गो सचिवालयले गौरवको रुपमा लिएको छ ।
संसद सचिवालयको सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले भने “हरेक सेवाका कर्मचारी आफ्नो सेवाको प्रमुख बन्न पाउने अधिकारको ठिक विपरीत संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारी प्रशासनिक प्रमुख बन्न पाउने अधिकार सुरक्षित नभएको अवस्थाले कर्मचारीमा पूरै निराशा र अनुत्प्रेरणाको अवस्थाका बीच कर्मचारीबाटै महासचिव नियुक्त हुनुभएको छ । यस सन्दर्भमा सिङ्गो संघीय संसद सचिवालय नै खुसी भएको छ ।”
डा. गौतमले संसद सचिवालयमा २५ वर्ष सेवा गरिसकेका छन् । २०५१ सालमा शाखा अधिकृतबाट संसद सेवामा प्रवेश गरेका डा. गौतम २०५९ मा उपसचिव, २०६३ मा सहसचिव र २०७५ मा सचिवमा बढुवा भएका थिए। संसद सचिवालयमा रहँदा प्रवक्तादेखि राज्य व्यवस्था समितिका सचिव, पहिलो संविधानसभाको विधायन समितिको सचिव, दोस्रो संविधानसभाको नागरिकसम्बन्ध समितिको सचिव तथा विभिन्न महाशाखा र शाखामा रहेर काम गरिसकेका छन् ।
गौतमले संघीय संसदको प्रादेशिक सभाहरुसँग समन्वय गर्न संयोजक भएर पनि काम गरे । उनले बीएल, गोल्डमेडल सहित जनप्रशासनमा एमए र प्रशासन तथा सांगठनिक सिद्धान्तमा एमफिल गरेका छन् । सुप्रवल जनसेवा श्री, नेपाल विद्याभूषण क, महेन्द्र विद्याभूषण लगायत पुरस्कार प्राप्त गरेका गौतमको योग्यता र दक्षतामा कुनै प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन । महासचिव जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त हुँदै गर्दा आफ्नो योग्यता र दक्षतालाई कार्यक्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न उनी कत्तिको क्षमता राख्छन् भन्ने नै सबैको चासोको विषय हो ।
महासचिवका गौतमका चुनौती
महासचिव गौतमको आफ्नै स्वभाव नै मुख्य चुनौतीको रुपमा रहनेछ । संसदीय क्षेत्रको अध्ययन अनुभव र बुझाइमा प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँ नरहे पनि तत्काल निर्णयमा पुग्न नसक्ने उनको आफ्नै स्वभाव सफल कार्यकालका लागि बाधक बन्न सक्ने छ । महासचिवकै पदलाई कुरेर सबै कुराको बलिदानी गर्दै आएका डा. गौतमको निर्णायक क्षमतामा सचिवालयका केही कर्मचारीहरूलाई शंका छ । तर, अधिकांश कर्मचारी उनको निर्णय क्षमतामा प्रश्न गर्ने अवस्था नरहेको तर्क पनि गर्छन् ।
संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले भन्छन् ‘सचिवालयमा सम्पूर्ण कुराहरू महाचिवबाट नै निर्णय हुने र निर्देशन हुने व्यवस्था रहेको तथा सचिवहरुसँग सिनियर-जुनियरको दुरी लामो भएकाले झट्ट हेर्दा तत्कालीन महासचिवको अनुमतिविना कुनै पनि निर्णय गर्न नसकेको देखिएको र त्यसकै आधारमा निर्णय क्षमता कमजोर हो कि भन्ने जस्तो देखिएको हो । तर, अब त्यस्तो हुँदैन । निर्णायक पदमा पुगेकाले उहाँले निर्णय गर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ । निर्णय नै नगर्दा झनै अनावश्यक हस्तक्षेप बढ्ने कुरा महासचिव गौतमलाई राम्रोसँग थाहा छ ।’
संसद सचिवालयका एक पूर्वसचिवले भन्छन् ‘तत्काल निर्णय गर्ने क्षमता छैन । दबाब थेग्न नसक्ने स्वभाव नै मुख्य चुनौती हो । त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ । सचिवालयमा अहिले राजनीतिक दलसम्बद्ध कर्मचारी युनियनहरूको दबाब छ । त्यहाँ पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको धङधङी बाँकी नै छ । राम्रोसँग अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नसक्ने हो भने महासचिव पदमा सधैं खतरा छ ।’
दुई धारको राजनीतिको प्रभाव त कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभाका गोपालनाथ योगीलाई दिएदेखि महासचिव नियुक्त गर्दाको बखतसम्म स्पष्ट देखिइसकेको छ । त्यसो त कर्मचारीहरूले डा. गौतम राष्ट्रियसभाका सचिवबाट निर्देशित हुँदै आएको आरोप पनि लगाउँदै आएका थिए ।
अहिले पनि प्रतिनिधिसभाका सभामुखले नजिकका व्यक्तिसँग महासचिव नियुक्तिबाट सन्तुष्ट नभएको र ‘सम्झौता गर्नुपरेको’ गुनासो गर्ने गरेको सुनिएको छ । सचिव योगीलाई कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी तोक्ने सयममा दुई सदनका सभामुख र अध्यक्षबीच सुरु भएको शीतयुद्धलाई पनि बिस्तारै व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी महासचिवकै हो ।
राष्ट्रियसभातर्फ ढल्किएको आफूमाथि लाग्दै आएको आरोप गलत प्रमाणित गरी सभामुख र अध्यक्षबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउन सबैप्रतिको तटस्थताको व्यवहार देखाउनुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक व्यक्तित्वबाट भएको नियुक्तिका कारण पूरै तटस्थ हुनसक्ने सम्भावना भने कम देखिन्छ ।
गौतमको कार्यसम्पादनलाई महासचिवमा नियुक्त भएसँगै तलमाथि भएको वरीयताले पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ । संसद सचिवालयको मर्यादाक्रममा क्रमशः महासचिव, प्रतिनिधिसभाको सचिव र राष्ट्रियसभाको सचिव रहेका छन्। यो काहीँ तोकिएको मर्यादाक्रम होइन, अभ्यासमा रहेकाले राखिएको हो । महासचिवमा नियुक्तिसँगै सचिवालयका सचिव एकैपटक मुख्यसचिव सरहको पदमा पुगेका डाक्टर गौतमले यसअघि आफूभन्दा माथि रहेर काम गरेका प्रतिनिधिसभाका सचिव र राष्ट्रियसभाका सचिवलाई कसरी काम लगाउँछन् । उनीहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, केही समय पर्खनुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगी र राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालपछिको वरीयताक्रममा डा. गौतम थिए । अब डा. गौतम वरीयता क्रमको पहिलो नम्बरमा आएका छन् । कार्यगत सिलसिलामा उनी र दुवै सदनका सचिवबीच सम्बन्ध कस्तो हुने हो । उनीहरूले कसरी सहयोग गर्नेछन् र कस्तो व्यवहार गर्नेछन् ? त्यसले पनि डाक्टर गौतमको कार्यगत सफलता /असफलतामा ठूलो महत्व राख्छ । उनीहरूबीचको समन्वयमा डा. गौतमले सुझबुझपूर्वक चलाखी देखाउन सक्नुपर्छ ।
संसद भनेको आधा राज्य हो । थोरै भए पनि धेरै भए पनि बास्केटमा भएको अर्थ परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको चुनौती कम छैन । संघीय संसदको योजना तर्जुमा नै सबैभन्दा कठिन छ । संरचनाका दृष्टिले दुईवटा संसद छन् र दुई सदनमा राजनीतिकरुपमा नियुक्त भएका सचिव छन् र यी दुवैले आफ्नो प्रभाव संघीय संसद सचिवालयमा सधै राख्न खोज्छन् र यसलाई चिरेर काम गर्न धेरै ठूलो हिम्मत, साहस र अडान चाहिन्छ ।
सरकारसँगको सम्बन्ध
मुख्य चुनौती सरकारको इच्छा र संवैधानिक विधिलाई एउटै कसीमा राख्न सक्ने कुरा हो । सरकार सकेसम्म बन्धनविहीन हुन खोज्छ, संसदीय बन्धनरहित हुन खोज्छ । संसद सकेसम्म सरकार संसदीय निगरानीमा रहोस् भन्ने चाहन्छ। यसलाई महासचिवको निर्णय क्षमता र दूरदर्शिताले केन्द्रित गरेको हुन्छ । सरकारले शासन सत्तासञ्चालनका लागि सहज हुने ढंगले विधेयकहरू निर्माण गरी संसद सचिवालयमा दर्ता गराउँछ । त्यसमा सरोकार समितिमार्फत चरणवद्धरुपमा छलफल गरी कानुनी रुप दिइन्छ । यसमा महासचिवले सरकारको अभिष्ट, तत्कालीन आवश्यकता ,जनभावना र संविधानअनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका विभिन्न समितिहरूले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा गरेको छलफल र दिएको निर्देशन हुन् । यस्तै वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमिततासम्बन्धी समानान्तर रुपमा प्रतिनिधि सभाका दुई समितिले अध्ययन अनुसन्धान गर्नु प्रतिवेदन नै तयार गर्नु हुन् । सरकारका कामहरूलाई उचित निगरानी गरेर सहयोग गर्नु नै अहिलेको संघीय संसदको कार्यभार हो ।
विभिन्न समितिमा रहेका आफ्ना सहकर्मी कर्मचारीहरू मार्फत संसदीय प्रक्रिया अभ्यास र त्यसको अवसरबारे समान बुझाइ दिन नसक्दा केही सांसदहरू समितिका सभापतिहरूको लहडले संसद र सरकारको दुरीलाई बढाउने जोखिम छ । यसको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी संसदको महासचिवको नै हो ।
आर्थिक पारदर्शिताको कुरा
महासचिव डा. गौतमले आर्थिक मामिलामा पारदर्शीको छवि बनाएका छन् । तर, आफू व्यक्तिगत रुपमा पारदर्शी भएर मात्रै पुग्दैन । आफू मातहतका सम्पूर्ण संरचनाले गर्ने वा आंगिक निकायले गर्ने निर्णयहरू पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । जुन अहिलेको संसद सचिवालयको संरचनाको सबैभन्दा कठिन पक्ष हो । संघीय संसदले आर्थिकरुपमा गरेका निर्णयहरू अहिलेसम्म निर्विवाद हुन सकेका छैनन् । लामो समयदेखि सचिवालयमा विद्यमान प्रक्रियागत कार्यहरूको अस्पष्टतालाई पारदर्शी बनाउन खोज्दा डा. गौतमलाई सचिवालयभित्रैबाट पनि असहयोग हुन सक्ने प्रचुर सम्भावना छ ।
विशेष गरेर दातृ निकायबाट संसद सहयोग परियोजनाका नाममा आउने सहयोगलाई उनले कसरी औचित्यपूर्ण र पारदर्शी बनाउन सक्छन् भन्ने नै हो । सहयोग लिनुपर्ने बाध्यतासँगै त्यसको सही र औचित्यपूर्ण व्यवस्थापनको प्रश्न सधैं उठ्दै आएको छ। विभिन्न समितिहरूले पहुँचका आधारमा सचिवालय बाहिरबाटै दातृ निकायसँग सहयोग लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसलाई सचिवालय मातहतबाट काम गराउनु नै चुनौतीपूर्ण छ ।
संसद सचिवालयको कर्मचारीको नेतृत्व लिएको पदको दृष्टिले महासचिवको जिम्मेवारी पनि हो । विद्यमान संरचना र विगत देखिको अभ्यासका कारण व्यक्तिगत स्वभावले मात्रै पनि उनी पारदर्शी हुन सक्दैनन् । संसदका कतिपय अवस्थामा सघन, सहज र निरन्तर निर्णय क्षमताको अपेक्षा गरिन्छ ।
विधि, नीति निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन , सरकार संसद सहजीकरण, संसद प्रेस सहजीकरण, संसद दातृ निकाय, संसद र राजनीतिक दलबीचको सम्बन्ध र कार्यविधिका दृष्टिले सबैको सम्बन्धको सेतु भनेको महासचिव हो । यी सबैमा महासचिवको सुझबुझपूर्ण सल्लाह सहजीकरण र आवश्यकता अनुसारको निर्देशन महत्वपुर्ण हुन्छ । व्यक्तिगत रुपमा दलहरूबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभए पनि संघीय संसद स्वयं भने विभिन्न दलहरूको समुच्च रुप हो । यसमा आग्रह अनुग्रह र पूर्वाग्रहविना काम गर्न सक्नु नै सफल महासचिव हुनु हो । कुनै दल विशेषको अर्थात् दलबाट निर्वाचित सांसद नै सभामुख वा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुने र यही अवस्थामा महासचिव नियुक्त हुने हुँदा नियुक्त हुने व्यक्ति स्वयं सिफारिस गर्ने दल र व्यक्तिप्रति अनुग्रहित हुने सम्भावना बढी रहन्छ । यसबाट व्यक्ति स्वयंले निजात लिनुपर्छ । यो भनेको महासचिवको दलविहीन सोच हो । यो धेरै कठिन कार्य पनि हो ।
प्रक्रियागत कार्यका चुनौती
महासचिव व्यक्ति र कार्य कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्रै होइन नेतृत्व पनि हो । संघीय संसद सचिवालयमा विद्यमान कार्यप्रणाली, समय र आकर्षणका हिसाबले कमजोर भएको मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी प्रशासनको दबाब र असहयोगको सन्तुलन समिति तथा संसदका बैठकहरूमा पर्न नदिनु अर्को ठूलो चुनौती हो ।
हाल संसद सचिवालयका कर्मचारीको ३० प्रतिशत भत्ता कटौती भएको छ । जब समितिका बैठकहरू बिहान बस्नुपर्ने र सदनको बैठक पनि लामो समयसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यत्तिबेला थप भत्ताका लागि कर्मचारीको आवाज बुलन्द हुन सक्छ । कोरोनाको संक्रमणसँगै आगामी वर्षका लागि संसदको प्रशासनिक बजेटमा पनि कटौती हुने सम्भावना देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन आवश्यकताअनुसार बढाउनुपर्ने सेवा सुविधा लगायतमा लिनुपर्ने निर्णयबाट कर्मचारी संयन्त्र खुसी नहुन पनि सक्छ । यसको असर सचिवालयको कार्यसम्पादनमा देखिन्छ । अनन्त: त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महासचिवले नै लिनुपर्ने हुन्छ ।
कार्यगत समूह निर्माण
प्रभावकारी काम गर्नका लागि राम्रो टिम बनाउनु जरुरी छ । यदि त्यो टिम बनाउन सकेमा सकारात्मक परिणामसहित कार्यकाल सफल हुन्छ र टिम बनाउन नसक्ने हो भने महासचिव गौतम छिट्टै विवादमा आउने सम्भावना धेरै छ । उसै त निर्णय क्षमतामा कमजोर छन् भन्ने आरोप छ र आफ्नो कार्यगत समूह निर्माण गर्न सकेनन् र नियुक्तिसँग जोडिएर आउने राजनीतिक इच्छा पूरा गर्ने गराउने गरी निर्णय गर्ने काम गरियो भने राजनीतिक दलका नेताको दबाबमा छिनछिनमा निर्णय परिर्वतन हुन सक्ने जोखिम देखिन्छ ।
सचिवालयभित्रैबाट महासचिव र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सचिव नियुक्त हुनुपर्छ भनी निरन्त आवाज उठाउँदै आएका पूर्वसचिवहरू मुकुन्द शर्मा, सोमबहादुर थापालगायत पनि आफूहरूको प्रयास सार्थक भएकोमा सचिवालयका राजनीतिक पदाधिकारीहरूप्रति पनि अत्यन्तै खुसी देखिएका छन् ।
पूर्वसचिव शर्मा भन्छन् ‘यो नियुक्तिले सचिवालयको कर्मचारीको दक्षता र क्षमतामाथि नकारात्मक रुपमा उठ्ने गरेको चर्चाको अन्त्य गरेको छ । साथै सचिवालय र सभालाई अत्यन्तै क्रियाशील चुस्त र समयसापेक्ष बनाउने चुनौती वर्तमान महासचिवमा आइपुगेको छ । कार्यसम्पादन राम्रो भएन भने सचिवालयकै कर्मचारीले यस्ता नियुक्ति पाउने ढोका सधैंका लागि बन्द हुनसक्ने तर्फ पनि महासचिव गौतमले पर्याप्त ध्यान दिनु जरुरी छ ।’
सचिवालयले अहिलेसम्म चाहेको कुरा महासचिव गौतमले प्राप्त गरेकाले पनि कर्मचारीहरूले आँखा चिम्लेर सहयोग गर्नुपर्छ । यो डा. गौतम एक्लैको भन्दा पनि सबै कर्मचारीको परीक्षण हो । यदि कर्मचारीको अहसयोग अर्थात् अन्य कुनै पनि कारणले महासचिव डा. गौतमको कार्यसम्पादनमा खोट देखियो भने यसले गलत संदेश प्रवाह गर्छ ।
सबैतिर भ्रम जान्छ । कर्मचारी प्रशासनबाट संसद चलाउन सकिँदैन रहेछ भन्ने बुझाइ राजनीतिज्ञमा पर्छ । महासचिव डा. गौतमबाट अहिलेसम्मका महासचिवहरू भन्दा उत्कृष्ट कार्यशैलीको अपेक्षा गरिएको छ । अन्यथा, राजनीतिक नियुक्ति नै आवश्यक पर्ने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा दलहरू पुग्नेछन् । जुन, सिंगो संसद सचिवालयका कर्मचारीको वृत्ति विकास र अवसरका लागि निराशाजनक परिणति हुनेछ ।
