वैशाख २५ गते मोदी सरकारले हाम्रा वीर पूर्खाहरूको बहादुरीपूर्ण बलिदानीबाट आर्जिएको र सदाबहार स्वतन्त्र, सार्वभौम र अखण्ड हाम्रो देश नेपालको गौरवशाली इतिहासको अन्तरात्मामा गहिरो चोट पर्नेगरी प्रहार गरेको छ l
मोदी सरकारले सिङ्गो विश्व मानव समुदाय कोभिड-१९ कोरोनाको महामारीविरुद्ध लडिरहेको विषम परिस्थितिका बीच प्रख्यात धार्मिक पर्यटन स्थल मानसरोवर जाने र तिब्बत जोड्ने सडकअन्तर्गत कालापानी क्षेत्रमा नेपालको भूभागको अतिक्रमण गर्दै एकपक्षीय रुपमा सडक निर्माण सम्पन्न गरी उद्घाटन गर्यो l यो आधिकारिक रुपमा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि निर्लज्ज आक्रमण हो । जसको जति निन्दा र भर्त्सना गरे पनि कमी हुनेछ l
मानसरोवरको सडक नेपाल, भारत र चीन बीचको त्रिदेशीय मामिला हो l यो सडक निर्माणको सन्दर्भमा हामीलाई दक्षिणतिर रहेको एउटा छिमेकी राष्ट्र भारतको मोदी सरकारले दादागिरीसहित दुष्ट छिमेकीपन देखाएको छ भने अर्को उत्तरतिरको छिमेकी मुलुक चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिंगको सरकारले समेत नेपालसँगको असली छिमेकीपनामा शंका उब्जाएको छ l
हामी चीन र भारत दुवै आकारमा र जनसंख्यामा ठूलाठूला मुलुकको बीचमा छौं र यी दुवै छिमेकी यसपटक कालापानी क्षेत्रमा हाम्रो सार्वभौमिकतामा प्रहार गर्न एउटा प्रत्यक्ष र अर्को परोक्ष रुपमा मिलेको जस्तो देखिन्छ l यो अत्यन्तै आपत्तिजनक र गम्भीर चुनौतीको विषय भएको छ l
भारतले मानसरोवर जाने उक्त मार्गको सडक निर्माण र उद्घाटन एकै दिनमा सम्पन्न गरेको होइन। यो विगत केही वर्षदेखिको अभियान र उसको निरन्तर प्रयासको परिणाम थियो l चरणबद्ध रुपमा नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी नेपालको वास्तविक भूगोल नै परिवर्तन गर्ने काममा सुनोयोजित रुपमा ऊ लागिरहेको थियो भन्ने कुरा जब सन् २०१९ नोभेम्बर १९ अर्थात् आजभन्दा करिब ६ महिना पहिले नेपालको कालापानी क्षेत्रलगायतको भूभागलाई उसको नक्सा भित्र पारेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको कुराबाट स्पस्ट हुन्छ l
सिमाना जोडिएका छिमेकीको सहमतिविना एकपक्षीय रुपमा अर्काको जमिन मिचेर आफ्नो अनुकूलको नक्सा बनाएर प्रदर्शन गर्नु कूटनीतिक मर्यादा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी मूल्य, मान्यता र कानुनको मात्र विरोधी कुरा होइन एउटा सामान्य छिमेकीको धर्म र अनुशासनको समेत उल्लङ्घन हो l
भारतको त्यो परिवर्तित नक्साप्रति नेपाली जनता र नेपाल सरकारको विरोध र आपत्ति थियो । सरकारले कूटनीतिक रुपमा कुरा गरिरहेको अनि भारत पनि यसमा सकारात्मक गरेको सुन्नमा आएको थियो l तर, परिणाममा यथार्थ उल्टो देखियो l
भारतले अर्काको जग्गा मिचेर जबरजस्ती नयाँ नक्सा निष्कासन गर्न सक्छ । अर्काको भूमिमा आफ्नो सेना खुलेयाम राख्न सक्छ र निर्धक्कसँग अर्काको जमिन खनेर सडक बनाई आफ्नो घोषणा गर्न सक्छ l
तर, हामी भने अर्काको जग्गा मिचेर होइन आफ्नो जे हो जति हो प्रामाणिक र ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा नक्सा प्रदर्शन गर्नुपर्छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलगायतका दस्तावेज, तथ्य र यथार्थको आधारमा आफ्नो नक्सा प्रदर्शन गर्न हालसम्म किन सकिरहेका छैनौं वा ढिला गरिरहेका छौं ?
एउटा आफ्नो वास्तविक नक्सा प्रकाशित गर्नसमेत नसक्ने वा नगर्ने हाम्रो नालायकीपनले भारतलाई नै हाम्रो जमिन अतिक्रमण गर्न तागत थपिदिएको छ l यो हाम्रो तर्फबाट भएको कमजोरीलाई सामान्य मान्न सकिन्न l यसप्रतिको जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन l
मिति २०७७ साल वैशाख २८ गतेको सदनमा नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतले कालापानी क्षेत्रमा गरेको सीमा अतिक्रमणको सम्बन्धमा विरोध र धारणा जे प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो स्वागतयोग्य छ l यसको विरोधमा नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरू सत्तारुढ दल नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, नेमकिपा, समाजवादी पार्टी, साझा पार्टीदेखि मधेसी दलहरूसमेत एकजुट देखिएका छन् l
यो सुखद् पक्ष हो र यसले हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई प्रदर्शित गरेको छ l नेपाली जनता आफ्नो पुर्खाको गौरवगाथालाई जोगाउन खासगरी राष्ट्रियताको सवालमा सबै सधैं एक हुन्छन् र आवश्यकता पर्दा जस्तो सुकै त्याग गर्न समेत तयार हुन्छन् l
भारतले यस सवालमा कोरोनाको समस्या हल भएपछि कुरा गरौंला भनेर टार्न खोजेको छ l कोरोना समस्या हल भएपछि कुरा गरौंला भन्ने उसको कुरालाई हामीले मानेर कूटनीतिक मर्यादाको नाममा भद्रता देखाई पर्खने र अल्मलिने भुल गर्नुहुँदैन l
किनभने यो कोरोनाको समस्या २/४ दिनमा समाधान हुने विषय होइन l यो समस्या ५/६ महिना वा वर्षौंसम्म जान सक्छ। यसो भयो भने यो विषय छायामा पर्ने र हद, म्याद, दाबी विरोध जस्ता विषयमा हामी पछि पर्न सक्छौं र यसले हामीलाई इतिहासको अक्षम्य गल्तीको खाडलभित्र हालिदिन सक्छ l
यसर्थ, हामीले यो विषयको निराकरणमा तदारुकता देखाउनु पर्छ र निम्न ७ कामलाई तत्कालको कार्यसूची बनाउनु बान्छनीय छ l
नम्बर १. प्रधानमन्त्रीको अघुवाइमा तत्काल विशिष्ट तथा विज्ञहरूको विशेष भेलाको आयोजना गर्ने ।
यो विशेष भेला प्रधानमन्त्री कै नेतृत्वमा नेपाल सरकारका सबै मन्त्रीहरू, सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू, पूर्व परराष्ट्र सचिवहरू, भारतका लागि नेपाली पूर्वराजदुतहरू, सीमाविद्हरू, वैदेशिक मामिला विज्ञहरू, नापी नक्सा विशेषज्ञहरू, सबै राजनीतिक पार्टीका प्रमुखहरू र सीमा सुरक्षाविद्हरूको बीचमा केही दिनभित्र नै तत्कालै आह्वान गर्नुपर्छ l साथै जो कोही विद्वान तथा विशेषज्ञहरूसँग केही आधिकारिक दस्तावेज प्रमाण छन् भने प्रस्तुत गर्न समेत आह्वान गर्नुपर्छ l
नम्बर २. स्पस्ट र साझा धारणा बनाउने ।
उक्त भेलामा प्रमाणसहितको छलफल र बहसलाई घनिभूत पार्नुपर्छ र हाम्रो जमिन अतिक्रमण वास्तविक रुपमा भए नभएको निर्क्यौल गर्नुपर्छ l हामीले कमजोर प्रमाण र भावावेशमा मात्र विरोध गरियो भने कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा लज्जास्पद रुपमा पराजित हुनुपर्नेछ l त्यसकारण हामीले राम्रोसँग अधिकतम प्रमाणहरूको संकलन, त्यसको गम्भीर अध्ययन र छलफलबाट स्पष्ट र साझा धारणा बनाउनुपर्छ l
नम्बर ३. सबै पक्षको संयुक्त ऐक्यबद्धता जारी गर्ने ।
सबुद प्रमाण र निष्कर्षमा हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि प्रहार भएको ठहर भएमा भेलामा उपस्थित राष्ट्रिय महत्वका विशिष्ट व्यक्तिहरू खासगरी वर्तमान सरकार प्रमुख र परराष्ट्रमन्त्री, सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीका प्रमुखहरू, सबै पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरूसमेतको संयुक्त हस्ताक्षरसहित विरोधपत्र तयार गर्नुपर्छ। जसले यस मामिलामा नेपालका सबै राजनैतिक पार्टीहरू र शक्तिसहित सम्पूर्ण नेपालीहरू एक छन् भन्ने दह्रो प्रमाण जुटाउँछ l
नम्बर ४. वार्ताका लागि अल्टिमेटम दिने ।
सबै विशिष्ट व्यक्तिहरूको संयुक्त हस्ताक्षरसहितको विरोधपत्र भारतलाई तत्काल दिनुपर्छ l भारतको प्रधानमन्त्रीलाई यो विषयमा छलपल गर्न केही हप्ताको समय अल्टिमेटमको रूपमा दिन सकिन्छ ।
नम्बर ५. चीन सरकारसँग पनि वार्ताको प्रारम्भ गर्ने ।
यो विषय नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय मामिला हो l चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिंगसँग पनि ठोस रुपमा वार्ता गर्दै त्यो मानोसरोवर मार्गको सडक नेपालको जमिनसहितको हो भन्ने कुराको ग्यारेन्टी वा समस्या हल नभएसम्म प्रयोग नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता लिनुपर्छ l
नम्बर ६. हाम्रो आफ्नो नक्सा प्रकाशन गर्ने ।
हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि नक्सा तत्काल प्रकाशन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन l भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा बनाउँदै वास्तविकता बङ्ग्याउँदै जाने र नेपालले आफ्नो साँचो नक्सा बनाउन नसक्ने कुराले हाम्रो कमजोरीलाई बुझाउँछ l अर्थात्, हामी हाम्रो सीमा र नक्साप्रति विश्वस्त छैनौं भने जनाउन सक्छ l त्यसकारण हाम्रो वास्तविक तथ्यगत नक्सा तयारी र प्रकाशन अविलम्ब गरिनुपर्छ l
नम्बर ७. संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने तयारी गर्ने ।
भारतले कूटनीतिक मर्यादा र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नियम कानुनको उल्लङ्घन गरिसकेको छ र उसले त्यति सजिलै वार्ताबाट समस्या हल गर्ने वा उसको गल्ती सच्याउने छैन l नेपाली भूमिमा भारतीय सुरक्षा फौज पनि उसले सजिलै हटाउने छैन l त्यसकारण हामीले संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पेश गर्ने कागजात र प्रमाणहरूसहित आवश्यक तयारी कूटनीतिक प्रयासका साथसाथै गर्न अलमलिनु र ढिलाइ गर्नुहुँदैन l
कूटनीतिक प्रयासका नाममा हामीले अब धेरै भद्रता र धैर्यता राखिराख्नु आत्मघाती कदम हुनेछ l द्रूतगतिमा अल्टिमेटम सहित कूटनीतिक वार्ता गर्ने र वार्ताको माध्यमबाट उसले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी समस्या समाधानमा आलटाल गरेमा कानुनी कारबाहीको लागि अविलम्ब कदम चल्नुपर्छ l
यसको साथै एउटा थप महत्वपूर्ण कुरा, हाम्रो भारतसँगको सिमानामा पर्खाल वा बारबन्देज र नेपाल भारतबीच आवतजावतमा पासपोर्टको अनिवार्यता गर्नसमेत दुई पक्षीय वार्ता र सहमति वा कानुनी उपचारमा जानु जरुरी छ l
भारतसँगको खुल्ला सिमानाको कारणले नेपालको सीमा मिच्दै जानु र भएका स्तम्भहरू प्रत्यक वर्ष हराउनु र सारिनु, अहिलेको जस्तो संक्रमणयुक्त रोगब्याधिको बखतमा अप्ठ्यारो पर्नु, बेलाबेलामा भारतले नाकाबन्दी गर्नुजस्ता समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न वा हाम्रो राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको रक्षा गरिराख्न नेपाल भारतबीचको सिमानालाई व्यवस्थित गरी पर्खाल वा बारबन्देज गर्ने र आवतजावतमा पासपोर्ट प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन सक्छ l सिमानामा बारबन्देज गर्ने कुरामा नेपाल सरकारले पहिले नै पहल गर्नुपर्दथ्यो l
कम्तीमा सन् २०१५ मा भारतले नेपालमा लगाएको नाकाबन्दीपछि तत्कालै यो कदम उठाउनुपर्द’थ्यो l यो लेखकले नाकाबन्दी समस्याको समाधानका १७ सूत्रहरू शीर्षकमा एक लेख त्यसबखत प्रस्तुत गरेको थियो l त्यस लेखमा सिमानाको बारबन्देज र पासपोर्ट सिस्टम गर्न जरुरी छ भनी उल्लेख गरिएको थियो र नेपाल सरकारलाई पनि जानकारी दिइएको थियो l
तर, त्यस विषयको गम्भीरता र महत्वलाई सरकारले बेवास्ता गर्यो l अब यो सीमा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ l त्यसको लागि सीमामा बारबन्देज गर्न एकै वर्षमा नसकिनसक्छ l यस वर्षको बजेटबाटै नेपाल सरकारले केही बजेट मात्रै भए पनि विनियोजन गरेर सीमा व्यवस्थापन कोषको प्रारम्भ गरी त्यसलाई निरन्तरता दिइयोस् र त्यो कोषमा सरकारलाई सहयोगको आवश्यक पर्दा देश विदेशमा बस्ने सबै नेपालीहरूले आफ्नो छाक र गाँस काटेर योगदान गर्न तत्पर हुन सक्छन् l
भारतले हाम्रो सीमा अतिक्रमणको मुद्दालाई सजिलै स्वीकार गरी समस्या समाधान गर्नुको साटो उल्टै अनेकौं निहुँ खोज्ने र फेरि नाकाबन्दी जस्ता विभिन्न दु:ख दिएर हामीलाई गलाउने कोसिस नगर्ला भन्न सकिन्न l विगतमा जसरी सबै नेपालीहरूले एक भएर नाकाबन्दीको सामना गरे। फेरि अर्कोपटक सामना गर्ने मनस्थिति र परिस्थितिको लागि तयार हुनुपर्ने हुन सक्छ l त्यसैले हामीले हाम्रो दैनिक जनजीवनसँग जोडिएको विषयदेखि सुरक्षासमेतको सवालमा सचेतनापूर्वक आन्तरिक तयारीमा पनि ध्यान दिनुपर्छ l यसपटक हामी चुक्यौं र पछि हट्यौं भने हाम्रो कहिलै नझुकेको शीर र शान अनि हाम्रो चन्द्र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झण्डा पनि झुक्नेछ l साथै हाम्रो राष्ट्रियता, स्वाभिमान र स्वतन्त्रता जतिखेर पनि खोसिन सक्ने खतरा रहिरहन्छ l
अब हामी डराएर र आत्तिएर होइन, निर्भिकता र धैर्यताका साथ आफ्नो पूर्खादेखिको वीरताको गौरवगाथालाई अक्षुण्ण राखौं l आइपर्ने जुनसुकै परिस्थितिसँग उच्च मनोबलका साथ जुध्न र सबै प्रकारको वैकल्पिक कदमहरूको निम्ति तयारीमा जुटौं l
भारतलाई उसको दादागिरीविरुद्ध यसपटक घुँडा टेकाउने र पुन: कहिल्यै लड्नु नपर्नेगरी पराजित गर्न नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने सबै पहलकदमीका लागि खुट्टा कमाउने र कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती गर्ने छैन भन्ने आशासहित विश्वास गरौं l
अनि हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता पनि यस ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्न आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो मातृभूमिको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अखण्डताको रक्षाका निम्ति एकजुट बनौं l
(लेखक तत्कालीन आरु आर्बांग गाविस, गोरखाका पूर्वअध्यक्ष एवं प्रवासी नेपाली मञ्च जापानका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् l)
