गत साता भारतको रक्षा मन्त्रालयले नेपालको लिपुलेक हुँदै धार्मिक पर्यटन स्थल मानसरोवर जाने बाटो समापन भएको औपचारिक जानकारी भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत गरायो । भारतको यो निर्णयले अहोरात्र कोरोनाविरुद्ध लडिरहेको नेपाल सरकार तथा नेपाली जनतालाई झस्का दिने काम गरेको छ ।
विश्वकै ठूलोमध्येको एक मुलुक भारतको यस्तो धूर्त कदम आफ्नो मित्रराष्ट्रप्रति पहिलो भने होइन । पछिल्लोपटक २०७२ सालको भूकम्पको पीडाबाट मुक्त भइनसक्दै नेपालले जारी गरेको संविधान आफू अनुकूल व्याख्या नभएको कारण देखाई अघोषित नाकाबन्दी लगाएर भारतले आफ्नो दादागिरी प्रस्तुत गर्यो ।
योपटक पनि भारतले नेपाली स्वाधीनताको खिल्ली उडाउँदै नेपालकै भूमिमार्फत नेपालको स्वीकृतिविना बाटो बनाएर आफू अझै उपनिवेशवाद र हीनताबोधबाट ग्रसित भएको उदाहरण दियो । भारतले सधैं नेपालको ईष्या गरिरहृयो कारण नेपाल एक सानो देश भए पनि सधैं स्वतन्त्र रहिरहृयो भने भारत २०० वर्षभन्दा बढी बेलायतको दास बन्न बाध्य भयो ।
कूटनीतिक भाषामा भन्नुपर्दा भारत हिस्टोरिकल एम्नेसियाले ग्रसित देखिन्छ । भारतलेे अहिले निर्माण गरेको बाटो भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सन् २०१५ मा चीन भ्रमणमा जाँदा लिपुलेकलाई चीन र भारतको व्यापार केन्द्र बनाउने दुईपक्षीय व्यापार सहमतिमा आधारित भएको हो ।
सोही अनुरुप भारतले निर्माण कार्य सुरु गर्यो । यो बाटोको निर्माणसँगै भारतले आफ्ना दुई मुख्य लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दछ ।
१) चीनसँग उत्तरी क्षेत्रमा व्यापार विस्तार गर्ने
२) धार्मिक पर्यटन स्थल मानसरोवर जाने धर्मालम्बीलाई सहज यात्रा दिलाउन
यी लक्ष्य प्राप्त भएमा भारतलाई आर्थिक रुपले फाइदा हुने र चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । यस्तो सम्झौतामा नेपालको अनुमति नलिनु, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत एक स्वाधीन राष्ट्रको भूमिमा निमार्ण कार्य विस्तारवादी नीतिको चरम उत्कर्ष हो ।
यो विषयले नेपालको कूटनीतिक अवस्था र क्षमताप्रति पनि गम्भीर प्रश्नचिहृन खडा भएको छ । आफनो सिमानामा भइरहेका गतिविधिका बारेमा जानकार नहुनु र भारतजस्तो चतुर राष्ट्रसँग स्पष्ट र दरिलो परराष्ट्र नीति नहुनाले पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा गर्दै सार्वभौम एवं समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीति रहेकोमा भारतले शक्तिको आडमा नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई खुलेआम चुनौती दिँदा सारा स्वाधीनता र स्वतन्त्रतमा विश्वास गर्ने नेपालीको रगत उम्लिनु स्वभाभिकै हो ।
नेपाल भारतप्रति सधैं एक असल छिमेकीको रुपमा प्रस्तुत भइरयो भने भारतले नेपाललाई छिमेकी कम र आफूलाई जमिनदारका रुपमा प्रस्तुत गरिरहृयो । भारतले नेपाललाई चीनसँग सीमा जोडिएकै कारणले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति खतरा देखिरहृयो र आफ्नो निगरानीमा राख्न थाल्यो ।
नेपालले जनुसुकै बेला चीनसँग मिली भारतलाई हानि पुर्याउँछ भनी भारतीय प्रधानमन्त्री तथा धूर्त कूटनीतिज्ञ जवाहरलाल नेहरूले नेहरू डक्ट्रिन अन्तर्गत् नेपाललाई निगरानीमा राखी यसको राजनीतिक गतिविधिलाई सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने नीति लिए । जुन त्यसपछिका भारतीय सरकार प्रमुखहरूले निरन्तरता दिएकै छन् ।
नेपालले अब तत्कालै गर्नुपर्ने काम भनेको भारतीय चुनौतीको सामना गरी आफ्नो सीमा रक्षा गर्नु हो । जबजब राष्ट्रियता संकटमा पर्छ तबतब सडक र सदन तताउने र केही समयपछि जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रिय मुद्दा छाड्ने बानी अब त्याग्नुपर्छ ।
यो कुरा सत्य हो कि भारतसँग मुख्य रुपमा रहेको खुला सिमाना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भूराजनीतिक र भौगोलिक सुगमताका कारणले चीनभन्दा ढल्किएका छौं । जुन कमजोरीलाई भारतले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने उपायका रुपमा लिएको छ । जुन भारतीय दृष्टिकोणबाट आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको हित हुने कार्य हो ।
सबै राष्ट्रले आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थका निमित्त काम गर्छन् । फरक यति हो कि ठूला राष्ट्रले आफनो शक्तिलाई बढाउने कोसिस गर्छन् भने साना राष्ट्रले स्वाधीनताको रक्षा, खुला सिमाना भएका कारणले गर्दा आइपरेको सिमानाको विवाद हल गर्दा नेपालले परिपक्व कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रवासी नेपालीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति, रोजगार शिक्षा र सेवामा आबद्ध करोडांै नेपाली, आर्थिक परनिर्भरता र मुख्य व्यापार साझेदारका रुपमा भारत रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी चालिएको कदमले नेपाललाई उल्टै क्षति पुग्ने देखिन्छ । तसर्थ, अहिले देखिएको सीमा अतिक्रमण विवादको समाधान धैर्यता र परिपक्व कूटनीतिक संयन्त्रको सहयोग लिई गर्नुपर्छ ।
१.तत्काल चाल्नुपर्ने कदम
क) सीमासम्बन्धी सम्पूर्ण लिखत, प्रमाणहरू संग्रह गर्ने,
ख)राजनीतिक विश्लेषक, जानकार, विषय विज्ञसहितको सर्वदलीय सहमतिका आधारमा श्वेतपत्र जारी गर्ने,
ग) भारतलाई प्रधानमन्त्रीयस्तरमा वार्ताका लागि आहृवान गर्ने र आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्ने,
घ) भारतले वार्ता गर्न नमानेको खण्डमा मध्यमस्तरबाट समस्याको हल खोज्ने र अन्तिम उपायका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको मद्दत लिई अन्तर्राष्ट्रिय जनमत प्राप्तगरी भारतमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्ने,
दीर्घकालीन कदमहरू
क) भविष्यमा आइपर्ने सीमा विवाद हल गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने
ख) सीमा सुरक्षाका निमित्त सुरक्षाका निकायहरूको उपस्थिति अझै सशक्त बनाउनका निमित्त विशेष बजेट छुट्याउने र सिमानामा हुने गतिविधिको किसिम र प्रकृति हेरी समाधान गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने,
ग) नापी विभाग, मालपोत तथा जमिनसम्बन्धी अध्ययन गर्ने कार्यलाई वैज्ञाानिक बनाई सिमानाको नक्सालाई समयानुसार अद्यावधिक गर्ने,
घ) बेलाबेला सीमा नाकामा दुवै देशका सुरक्षा प्रमखबीच संवाद, सूचना आदानप्रदान गरी असमझदारी हटाउने ।
अन्तर्रार्ष्ट्रिय सिमाना अतिक्रमण र विवाद नौलो होइन । विश्वमा धेरै सिमानासम्बन्धी विवाद कूटनीतिका माध्यमबाटै हल भएका छन् । ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा भारत र बंगलादेशको सीमा विवाद पनि दुवै देशका सरकार प्रमुखबीच भएको वार्तामार्फत सन् २०१६ मा सम्पन्न भएको थियो ।
नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा कूटनीतिक माध्यमद्वारा विवेकको सहारा लिई सिमानाको विवाद समाधान गर्ने हो । नेपाललाई चिढ्याएर सिमाना अतिक्रमण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा भारतको छवि पक्कै धमलिन्छ र संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को सदस्य हुने सपनामा पनि गम्भीर आघात पुग्ने कुरा भारतलाई प्रस्ट थाहा छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा खेलेको भूमिका, शान्ति सेनामार्फत दिएको योगदानले गर्दा पनि आफ्नो कूटनीतिक क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय जनमतको सहयोगमा नेपाल भारतको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध खरो उत्रिनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ ।
(खनाल अन्तर्राष्ट्रियसम्बन्ध तथा कूटनीतिको विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययरत विद्यार्थी हुन्)
