१३ जेठ, काठमाडौं । कोरोनाको महामारी लागेपछि देशमा छेडिएको बहस हो, ‘अब कृषि उपजमा कसरी आत्मनिर्भर बन्ने र रोजगारी गुमाएकाहरूलाई कसरी नयाँ कामको अवसर दिने ?’ अर्थविद्हरूले नेपालमा कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले त्यसै सम्भावनामा टेकेर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन्।
सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षमा कृषिलाई मुख्य आधार बनाउँदै रोजगारी सिर्जनाका लागि काम गर्ने त भनेको छ । तर, विगतका वर्षमा आलोचित भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ‘रोजगार बैङ्क’ बनाउने घोषणा सोमबार प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनबाटै भएको छ । यसका कारण मुख्य रुपमा गर्नुपर्ने कामबाट सरकार पन्छिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ।
करिब ६ लाख नेपाली तत्कालै विदेशबाट फर्किन, नियमित रुपमा श्रम बजारमा करिब पाँच लाख नयाँ जनशक्ति बजारमा आउने र देशभित्रै करिब १३ लाखभन्दा बढी सूचीकृत बेरोजगारहरू रहेको तथ्यांकलाई हेर्दा रोजगारीको व्यवस्थापन त्यति सहज नहुने देखिएको छ । तर, विभिन्न कृषि तथा रोजगार विज्ञहरूले सरकारलाई यसपटक प्रभावकारी योजनाहरू ल्याएर नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्न सुझाव दिएका छन्।
सांसदले आफूखुसी खर्च गर्न पाउने स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट पनि यसपटक कृषिको विकास र रोजगारी सिर्जनामा लगाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् ।
पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई अब आन्तरिक रोजगारी सिर्जना उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कृषिलाई रोजगारी विस्तार गर्न आधुनिक, वैज्ञानिक र उच्च आय कृषि तथा पशुपालन, कृषिजन्य बजार शृङ्खलाको निरन्तरता, स्थानीयस्तरमा भरपर्दो कृषि प्राविधिक सेवा र टेवा आवश्यक हुन्छ,’ उनी भन्छन्,’उत्पादनशील रोजगारी र श्रमबजारको मागअनुसार दक्षता हासिल गर्न तदनुसार प्राविधिक, व्यवसायिक प्रशिक्षणबाट सिप तथा उद्यमशीलताको विकास उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा रोजगारीको क्षेत्रलाई प्राथमिकता, सञ्चालनरत ठूला आयोजनामा द्रूतता र साना पूर्वाधारमा श्रमप्रधान प्रविधिको प्रयोग तथा रोजगार लक्षित कार्यक्रमलाई उत्पादनसँग जोड्दै पुँजी सिर्जना गर्दै दिगो रोजगारीको अवसर विस्तार गर्नेगरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिएको उनले बताए ।
‘रोजगारी सिर्जनामा मुख्य भूमिका निजी क्षेत्रको रहन्छ । तसर्थ, निजी क्षेत्रलाई रोजगारीमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरणको निर्माण, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू सुचारू, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणमा काम गर्नुपर्नेछ,’ भट्टराइले भनेका छन् ।
कस्तो छ बेरोजगारीको अवस्था ?
राष्ट्रिय श्रम सर्वेक्षण २०१८ का अनुसार बेरोजगारको हिस्सा कुल श्रम शक्तिको ११ प्रतिशत एवं अर्धबेरोजगारको हिस्सा ३९ प्रतिशत छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको अंश करिब ४१ प्रतिशत रहेको गत सालको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले देखाएको छ ।
रोजगारी उपलब्ध गराउनेमा उद्योग करिब ८.१ प्रतिशत, कृषि करिब ६० प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रले करिब १४ प्रतिशत रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराएको देखाएका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै करिब १० लाख जना आबद्ध छन् । वर्तमान अवस्थामा वार्षिक करिब ५ लाखभन्दा बढी जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने अनुमान गरिएको छ । मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध नहुँदा उल्लेख्य संख्यामा युवा जनशक्ति विदेशिने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका आप्रवासीहरूबाट आउने विप्रेषणले विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख श्रोत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने यस्तो आर्जनले देशको गरिबी निवारण एवं निम्न आय वर्गको जीवन स्तर उकास्न ठूलो योगदान पुर्याउने गरेको छ ।
नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक अनुदान र ऋण वा भन्दा विप्रेषण ८/९ गुणाले बढी छ । निर्यात व्यापारबाट हुने वार्षिक आर्जनको तुलनामा पनि विप्रेषण आय करिब १० गुणा बढी छ । नेपालका प्रत्येक तीन घरबाट कम्तीमा एकजना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
विप्रेषणको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनमा ठूलो भूमिका छ भने युवा शक्तिको अधिकतम उपयोगबाट देश भित्रै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाई दीर्घकालीन रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने अवसर भने कमजोर छ ।
कोभिड-१९ को सबैभन्दा बढी असर पुर्याउने क्षेत्र भनेको रोजगारीको हो । वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नमध्ये ठूलो संख्यामा बेरोजगार भएर घर फर्कने हुँदा नेपालको विप्रेषणमा पनि निकै ठूलो असर पर्ने देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
विश्व बैकको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि दक्षिण एसियामा विप्रेषण करिब २२.१ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ। नयाँ तथा वैकल्पिक रोजगारी अवसरहरू सिर्जना गर्न र भएका रोजगारीहरू जोगाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँछन् विज्ञहरू ।
कृषिमा सम्भावना
करिव ६० प्रतिशत जनतालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने नेपालको कृषि उत्पादकत्व न्यून छ । यसका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिले करिब २७ प्रतिशतको मात्र योगदान गर्छ ।
सरकारले दुई वर्षअगाडि देशलाई माछा मासु र तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने बजेटमा घोषणा गरे पनि नेपालले गतवर्ष करिब दुई खर्ब बराबरको कृषि उत्पादन र माछा मासु आयात गरेको थियो । जसमध्ये ५१.८ अर्बको अन्न मात्रै थियो ।
युवाहरू ठूलो संख्यामा रोजगारीका लागि सहर या विदेशमा गएकोले कृषि क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव छ र ग्रामीण भेगमा कृषि श्रमको काम महिलाहरूको काँधमा आएको अवस्था छ। हालै नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको सुझाव प्रतिवेदनमा पनि यी विषयहरू समावेश गरिएको छ ।
जनशक्तिको अभावमा कतिपय जमिन बाँझो हुन गएको छ । त्यसैगरी जनसंख्या वृद्धिका साथै जग्गाको खण्डीकरण बढेको छ । करिब ५३ प्रतिशत नेपाली किसानको जम्मा आधा हेक्टरभन्दा कम जमिनमा स्वामित्व छ, जुन आर्थिक दृष्टिकोणले जीविकोपार्जनका लागि पर्याप्त हुँदैन ।
नेपालमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा सुधार नहुनुमा मुख्यतया उन्नत बिउ, समयमा मलखाद, सिँचाइ, प्रविधि र बजारमा सजिलो पहुँच नहुनु प्रमुख कारणहरू मानिएको छ । नेपालको ५६ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ। जसमध्ये एक चौथाइ मात्र सदावहार सिँचाइ हुनेगर्छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावले नेपालमा मौसममा हुने फेरबदल र बाढी पहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपका कारणले पनि कृषि उत्पादनमा असर गर्ने गरेको छ । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नेपालको सन् २०३०सम्म उत्पादन ६६ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
केन्द्रिय तथ्यांक विभागले भर्खरै गरेको अध्ययनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म कोभिड-१९ को असरबाट गहुँ र जौ बालीको उत्पादन भित्र्याउने समयमा मेसिन तथा कृषि कामदारको अभावका कारण उत्पादनमा आएको कमी र भएका कृषि उपजहरूको ढुवानी तथा बिक्रीवितरणमा हुन गएको समस्या तथा पशु आहार, कुखुराको दानालगायतको उपलब्धतामा कमीले पर्न गएको असर जस्ता कारणले अहिले सम्मको अवस्थामा कृषि र मत्स्यपालन क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि करिब १० अर्बले घट्ने अनुमान छ ।
कृषिको लागि आवश्यक पर्ने मल बिउलगायतका सामान झण्डै ७० प्रतिशत बाहिरबाट आउने हुँदा र लकडाउनका कारण सिमानाहरूमा पनि आयात सहज नभएको अवस्थामा समस्या सिर्जना हुने अवस्था आएको छ । कृषि श्रमिकहरूको पनि आवत-जावतमा सजिलो नहुने हुँदा विभिन्न ठाउँमा यसको अभाव खड्किने विज्ञहरू बताउँछन् । यी कारणहरूले गर्दा यसले आगामी दिनहरूमा उत्पादनमा असर पार्ने देखिएको छ ।
धेरै मानिसहरू गाँउघर फर्किने हुँदा खाद्यान्न खपत गर्ने जनसंख्या बढ्ने छ । नेपालका करिब ३६ जिल्लाहरू पहिलेदेखि नै खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले जोखिममा छन् । कृषिमा उत्पादन नबढाएमा नेपालका विभिन्न ठाउँमा अब खाद्यान्न संकट हुने सम्भावना छ।
त्यसको प्रत्यक्ष असर महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा र नेपालको बहुआयामिक गरिबीको प्रतिशत बढ्ने ठहर सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ ।
कसरी गर्ने उत्थान ?
प्रतिवेदनअनुसार भौगोलिक एवं जैविक विविधताको खास विशेषता भएको नेपालमा कृषि विकासको प्रशस्त सम्भावना छ । धेरै प्रकारका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्नुको साथै उच्च मूल्यका गैह्रखाद्य वस्तु उत्पादनमा तुलनात्मक लाभ भएकोले निर्यात वृद्धि पनि सम्भावना छ ।
रोजगारीका अवसर वृद्धिका साथै अर्थतन्त्रमा योगदान वृद्धि गर्न प्रचलित खाद्यान्न वस्तुहरूको उत्पादकत्व वृद्धि तथा तरकारी, फलफूल, मसला, जडीबुटी, माछालगायत अन्य कृषि वस्तुको प्रबर्द्धन र व्यवसायिक उत्पादन वृद्धिका लागि निम्नलिखित नीति कार्यक्रमहरू अघि बढाउनु पर्ने अवस्था छ ।
‘व्यवसायिक कृषि, कृषिलाई आवश्यक पर्ने औजार र मेसिनहरू, कृषि प्रशोधन, चिस्यान र प्याकेजिङ गर्ने प्रविधिहरू, ढुवानी गर्ने साधनहरू, कृषिमा आधारित उद्योगमा आवश्यक पर्ने सिप तथा मेसिनलगायत अन्य प्रविधिहरूको सञ्चालन र मर्मत गर्ने दक्षता विकासका तालिमहरू बेरोजगार नेपालीहरूको इच्छा र बजारको मागअनुसारका प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयमा निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा गर्नुपर्छ,’ कांग्रेसले सरकारलाई सुझाव दिँदै भनेको छ । यसले कृषि उत्पादन बढाउन सहयोग हुने तथा रोजगारीको सिर्जना हुने कांग्रेस निकटका अर्थविद् तथा तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको पनि निष्कर्ष छ।
कृषि र वन पैदावार सम्बन्धित व्यवसायिक खेती र यसमा आधारित उद्योगमा आवश्यक पर्ने सिपका लागि विदेशबाट फर्किएका र स्वेदेशमै अरू क्षेत्रबाट बेरोजगार भएका युवाहरूलाई बजारको आवश्यकता र उनीहरूको मागअनुसार सिप विकास, सिपको वृद्धि या अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा तालिमहरू स्थानीय र प्रदेश सरकारले सीटीईभीटी र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी गरेमा पनि उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिने अवस्था छ ।
किसानलाई सहुलियतमा बिउ र मल, सिँचाइ, सहुलियत रुपमा प्रविधि र प्रविधिक सेवा तथा यान्त्रिकीकरण, सहुलियत विद्युत् )(डिमान्ड चार्ज छुट गर्ने) लगायतका अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरू समयमै पुर्याउन विज्ञले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । गुणस्तरीय पूर्वाधारले गाउँ सहरलाई जोड्ने र श्रमिक तथा उत्पादनको ओसारपसार सजिलो हुने र त्यसले कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरूको प्रबर्द्धन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
उत्पादन क्षमतालाई आधार मानेर दुई वर्षसम्म ब्याज छुटसहितको ऋण, नि:शुल्क बिमाको प्रिमियम किसानलाई उपलब्ध गराउने साथै कृषि क्षेत्र बजेटलाई पुनर्संरचना गरी बजारको र किसानको मागमा आधारित क्षमता वृद्धिको कार्यक्रम एवं आर्थिक सहुलियतका कार्यक्रम उत्पादनमा आधारित गरेमा वास्तविक किसानमा अनुदान पुग्ने अवस्था छ ।
व्यवसायिक कृषिमा प्रविधिसहित निजी क्षेत्रलाई ल्याउन ठूलो आकारमा जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि बैङ्क र जग्गा करारको बलियो कानुनी व्यवस्थासहित प्रबर्द्धनात्मक नीति बनाउन आवश्यक छ ।
साथै पुँजीको व्यवस्था गरी व्यवसायिक खेती गर्न चाहने युवा एवं बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई जडीबुटी, कृषि र वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूमा प्रेरित गर्न स्थानीय सरकारले भूमि बैङ्कमार्फत खेती नगरेको जग्गाकानुनी रुपमा भाडामा उपलब्ध गराउनुपर्ने कांग्रेसको सुझाव छ ।
बजारीकरण, बजारमूल्यको जानकारी, मौसमको जानकारी लगायतका अन्य गतिविधिमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्न अभिप्रेरित गर्न सकेमा लागत मूल्य घट्ने र किसानले आफ्नो उत्पादनको सही मूल्य पाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र किसानद्वारा गठित सहकारीको सहकार्यमा उत्पादनलाई बजारमा पुर्याउने व्यवस्था गर्ने, स्थानीय सरकारको र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्थानीय स्तरमा व्यापकरुपमा कृषि हाटबजारहरूको व्यवस्था गरेमा बजार व्यवस्थापनको समस्या केही मात्रामा सम्बोधन गर्न सकिने र उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिने सुझाव पनि सरकारलाई दिइएको छ ।
रोजगारीमा थप प्रयास
नेपालका उद्योग क्षेत्रमा धेरै बाहिरको जनशक्तिले काम गरेको र आगामी दिनमा आवतजावतको कठिनाइ हुने भएकोले सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उद्योग क्षेत्रसँग समन्वय गरी आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पहिचान गरी बेरोजगार नेपालीहरूलाई उद्योगको माग बमोजिम इन्टर्नसिपसहित तालिमहरूको आयोजना गरेमा निजी क्षेत्रले आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्राप्त गर्ने सक्ने अवस्था पनि छ।
विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरूको उनिहरूले विदेशमा काम गरेको सिपको आधारमा रोस्टर बनाएर स्थानीय सरकारले आफ्ना आयोजनाहरूको त्यही क्षेत्रमा नै काम लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि भएको छ। यस्ता जनशक्तिलाई सिपअनुसार सम्पन्न नभएका सिँचाइ, खानेपानी, ट्रयाक खोलेका स्थानीयस्तरका करिब चार हजार तीन सय किमिभन्दा बढी धुले सडकहरूको स्तर उन्नति स्थानीय सरकारको समन्वयमा निजी क्षेत्र र युवाहरूको सहकारी गठन तथा परिचालन गरी रोजगार समन्वय संस्था खोलेर श्रमिकहरूलाई १२ महिना नै रोजगारी उपलब्ध गराउने हिसाबले निर्माण कार्यमा लगाउने प्रवन्ध गरेमा युवाहरू स्वदेशमै बस्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै निर्माण सामाग्री विशेषगरी गिट्टी बालुवालगायत उत्पादन गर्ने, वस्तुहरूको आयात निर्यात गर्ने प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गरेमा युवाहरूलाई सम्मानित रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना छ।
विदेशबाट आउने तरकारी, फलफूल तथा केही कृषि उत्पादनमा कुखुराको मासु र अण्डामा जस्तै क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि भएको छ । छिमेकी मुलुकसँगको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामा आवश्यक सुधार गरी आन्तरिक बजारमा नेपाली कृषि वस्तुको प्रतिष्पर्धा बढाउन आयातित वस्तुमा भन्सार दस्तुर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञले दिएका छन् ।
निजी क्षेत्र, किसान र कृषि अनुसन्धान परिषद्को समेत संलग्नतामा नेपाललाई चाहिने बिउको उत्पादन नेपालमै गर्ने कार्यलाई आगामी दिनमा तीव्रता दिनुपर्ने कांग्रेसको पनि भनाइ छ ।
हाल सञ्चालनमा आएको विवादास्पद प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको स्वरुपलाई रुपान्तरण गरी सो बजेटबाट अर्थतन्त्रमा आवश्यक र बजारको मागअनुसार कृषि, उद्योग, निर्माणलगायतका व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने सिपयुक्त प्राविधिक र व्यवसायिक तालिम तथा इन्टर्नसिपको व्यवस्था गर्नु बढी उपयोगी हुने ठहर कांग्रेसको छ।
