सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि संघीय संसद्समक्ष बिहीवार प्रस्तुत गरेको बजेटले नेपालको कृषि क्रान्तिमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । कृषि भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै बालीको सम्भावनाका आधारमा सहकारी, सामुदायिक तथा निजी फार्ममार्फत ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिने नीतिले कृषि क्षेत्रमा ऊर्जा थपेको हो ।
कोरोना भाईरस (कोभिड -१९) ले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै तहस नहस बनाईरहेको अवस्थामा आएको बजेटले दू्रत गतिमा विकास गर्ने उद्देश्यलाई पूरा गर्न नसकेता पनि नेपालको कृषि क्षेत्रलाई विकास गर्ने केही नयाँ आधारहरू प्रष्ट रुपमा अगाडि बढाउन सफल भएको छ ।
कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्ति र मन्त्रालय समेतको अपेक्षा अनुरुप बजेट विनियोजन नभएता पनि गतवर्षभन्दा करिब ७ अर्ब बृद्धि भई ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कृषि मन्त्रालयअन्तरगत बिनियोजन भएको छ । यो हामी सबैका लागि खुशीको कुरा हो ।
संस्थागत योजना निर्माणको पहिलो योजना (बि.सं. २०१३) देखि पन्ध्रौं योजनासम्म कृषिलाई प्राथमिकता भनिएता पनि दिगो विकासका केही उपज बाहेक अन्य उपजको आवश्यकता अनुसारको उत्पादन र उत्पादकत्व विकास हुन सकेको छैन । बजारीकरण र मूल्य अभिबृद्धिमा उपलब्धीमूलक कार्य हुन नसकेकाले यो व्यवसाय सहज र नाफामूलक बन्न सकेन ।
कृषि विकासको बृहत्तर पहिलो योजनाले वास्तविक समस्याको पहिचान र सोही अनुसारको लगानीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सफलता प्राप्त हुन सकेन । हाल नेपाल सरकार तथा कृषि मन्त्रालयको लामो समयसम्मको व्यक्तिगत स्वार्थविनाको अध्ययन र छलफल, त्यस अनुरुप आगामी दिनको कार्ययोजना अनुसार केही महत्वपूर्ण कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएका छन् । यी कार्यक्रमहरु उपयुक्त किसिमले कार्यान्वयनमा आएमा नेपालको कृषि विकासको आधारस्तम्भ तयार हुनेछ ।
कृषिउपजको समर्थन मूल्य
‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ को नाराका साथ प्रमुख कृषि उपजको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी उक्त मूल्यमा खुल्ला बजारमा बिक्री नभए राज्यले नै खरिद गरी प्रशोधन सहित भण्डारण गर्दै उपभोग्य समयमा आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा बिक्री गर्ने व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा स्थायित्व प्रदान गर्नेछ । यो व्यवस्था भएका उपजमा कुनै उत्पादक घाटामा जानु पर्ने छैन र कृषि व्यवसायीबाट कम्तीमा न्यूनतम नाफा हुने सन्देश जानेछ । जसको असरले गर्दा उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा बृद्धि हुनेछ ।
धेरै मात्रामा युवा शक्ति पुनः कृषिमा आकषिर्त हुनेछन् । यसको साथसाथै मूल्य श्रंृखला अभिबृद्धि र उपभोक्तालाई सस्तो र आशातित मूल्यमा उपज उपलब्ध हुनाले खपत समेत बढ्नेछ ।
भूमि बैंक तथा खेतीयोग्य जमिनको पूर्ण सदुपयोग
व्यवसायिक कृषि गर्न चाहनेलाई जग्गा उपलब्ध नहुने तर कृषिको नाफा नोक्सानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको व्यक्ति वा संस्थासँग प्रयोगविहिन जग्गा रहने अवस्थाको अन्त्य यो व्यवस्थाबाट हुनेछ । भूमि बैंकको स्थापनाले कृषिमा नयाँ अवसर उपलब्ध गराउनुका साथै कृषिलाई नाफामूलक बनाउन व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र औद्योगिकिकरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । खाली रहेको सार्वजनिक, निजी तथा संघ संस्थाको जग्गाहरु नयाँ व्यवसायिक कृषि उत्पादन इकाइका रुपमा विकास हुने भएकाले उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि हुने निश्चित छ ।
अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने
आवश्यक समयमा नै उन्नत बीऊ, रासायनिक मलको व्यवस्थापनका साथै अर्गानिक मलको प्रबर्द्धन गर्दै अर्गानिक खेतीको प्रोत्साहन गर्ने नीतिले नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुसारको गुणस्तरीय कृषि उपज उत्पादन गर्न निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । यसले छिमेकी मुलुकसँगको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ । हिमालयन प्रोडक्ट, एभरेष्ट प्रोडक्ट तथा नेपाल प्रोडक्ट जस्ता नयाँ ब्राण्डमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य श्रृंखलामा अटाउने सम्भावना रहन्छ ।
स्वास्थ्य र शारीरिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यस्ता उत्पादनको विश्व बजारमा ठूलो माग छ । कोभिड १९ लगायत महामारीजन्य रोग र अन्य रोग विरुद्ध लड्न यस्ता उत्पादनको खपतले रोग प्रतिरोधी क्षमता बृद्धि गर्ने भएकोले यस्ता उत्पादनको माग अत्याधिक हुने गर्दछ । जसले गर्दा नाफामूलक कृषि व्यवसायको बृद्धि हुनेछ । प्रचुर सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्रमा आउने पर्यटकले रमणीय दृश्यावलोकनका साथै स्वास्थकर नेपाली अर्गानिक खाना नै निर्धक्कसँग खान पाउने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले यसलाई कृषिको ठूलो सफलता मानिने छ ।
जैविक उत्पादनको लागि आवश्यक जैविक मल, जैविक किटनाशक, आवश्यक प्रयोगशाला, प्रशोधन, ब्राण्डीङ्ग र यस क्षेत्रमा गरिने अध्ययन अनुसन्धानले ठूलो जनशक्तिलाई रोजगारी दिनुका साथै राष्ट्रिय आयमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छ ।
दक्ष प्राविधिकको उपलब्धता र बजारीकरण
हाल बजेटमा घोषणा भए अनुसार प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम कृषि र पशु सेवा तर्फबाट एक/एक जना प्राविधिक जनशक्तिलाई विस्तार गर्दै प्रत्येक वार्ड तहमा एक/एक जना सहायक प्राविधिकको व्यवस्था गर्न सकेमा कम्तीमा कृषि प्रविधि र कृषकको खेत गोष्ठमा भेटघाट, छलफल र प्राविधिक सेवाको शुरुवात गर्ने वातावरण तयार हुन्छ ।
राज्य पुर्नसंरचनाले भत्किएको पुराना संरचना, नयाँ कार्ययोजनाका साथ प्रत्यक्ष कृषकका समस्या समाधान गर्ने नयाँ प्राविधिक सेवा शुरु हुनेछ, यसले प्रत्यक्ष रुपमा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्नका साथै सबै कृषि व्यवसायीसँग राज्यको पहुँच कायम गर्नेछ ।
यस बजेटले पहिलो पटक कृषि उत्पादन भण्डारण गर्ने २०० स्थानमा भण्डारण केन्द्र तथा खाद्यान्न बैंकको स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । कृषकले उत्पादन गरेको समयमा अत्यन्त न्यून मूल्य र अन्य समयमा अत्याधिक मूल्य हुने अहिलेको बजार व्यवस्थाबाट पीडित उत्पादक तथा उपभोक्ता दुवैले राहत पाउनेछन् । प्रत्यक्ष बजारीकरण गर्नको लागि थप ७८ स्थानमा कृषि थोक बजारको व्यवस्थाले बजारसम्मको कृषकको पहुँचमा सुलभता प्रदान गर्नेछ । जसले गर्दा माग र आपूर्तिमा आउने उतार चढावलाई व्यवस्थित गरी बजारको माग र मूल्य सन्तुलन कायम गर्नेछ ।
युवा शक्तिलाई आकर्षण
ठूला निजी फार्महरुको स्थापना, चक्लाबन्दी गरी यान्त्रिकरणमा सहयोग, सरल र सस्तो -५ प्रतिशत) व्याजमा कृषि कर्जा, प्राविधिक सहयोग, मल, बीऊ तथा ५० लाख फलफूलका विरुवा वितरण र बजारको सुनिश्चितताले गर्दा कृषिमा विकर्षण भएका युवा जनशक्ति पुनः कृषिमा र्फकने अवस्था सिर्जना हुनेछ । जसले गर्दा विकराल रुप लिन सक्ने बेरोजगारी समस्यालाई केही मात्रामा भए पनि हल गर्नेछ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने सुधार
संस्थागत विकासको १५ औं योजना अवधिसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा बढी आलोचित विषय योजनाको कार्यान्वयन नै रहेको छ । कृषिमा जे जति राम्रा कार्यक्रम आएका छन्, यदि सही कार्यान्वयन भएन भने यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।
हिजोका कार्यान्वयन हुन नसक्ने कारणहरु केलाउँदै पुनः त्यसलाई दोहोरिन नदिने प्रण कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी बहन गर्ने कृषि मन्त्रालयले नै लिनु पर्दछ । प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएका कतिपय ऐन, कानुन तथा नियमावली आवश्यकता अनुसार यथासक्य चाँडो परिमार्जन गर्नु पर्दछ । विभिन्न कानुनी अड्चन देखाएर कार्यक्रम हुन नसक्ने वातावरणको अन्त्य हुनु पर्दछ ।
समन्वयको कमीले हुने समस्या समाधान गर्न, सम्बन्धित मन्त्रालयबीचको समन्वय, मन्त्रालय अन्तरगत विभिन्न विभाग र आयोजनाबीचको समन्वय अन्त्य महत्वपूर्ण छ । स्पष्ट दृष्टिकोणका साथमा आएको नेतृत्वले त्यसलाई समाधान गर्नै पर्दछ । स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्रबीचको समन्वयलाई थप मजबुत र भरोसायोग्य बनाउनु आवश्यक छ ।
सम्पूर्ण कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने स्थायी सरकार अथवा कर्मचारीको सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । यी कार्यक्रम मेरा हुन, मैले पूरा गर्नुपर्छ, यो मेरो कर्तव्य हो भन्ने हृदयदेखि नै आत्मसात नगरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाँदैनन् ।
कृषक, व्यवसायी र राजनैतिक कार्यकर्ता हाम्रा सहयोगी हुन, सहयोग लिनु पर्छ भन्ने मान्यता कर्मचारीले र कृषक, व्यवसायी र राजनैतिक कार्यकर्ताहरुले पनि व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थ त्यागेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु पर्दछ । स्पष्ट, पारदर्शी र निस्वार्थ रुपमा काम गर्ने तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म कर्मचारी संयन्त्रलाई उत्प्रेरित गर्नु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।
चुनौतीलाई परास्त गर्दैै कार्यान्वयनको पक्षमा खरो उत्रन सकेमा प्रस्तुत बजेट नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आधारस्तम्भ हुनेमा दुईमत छैन ।
