१ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीको सुविधा कटौती गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक र जोखिम भत्ता र खाजा खर्च कटौतीको घोषणा गरेका हुन् ।
स्रोतको संकुचनलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचर, अत्यावश्यकबाहेकका गोष्ठी सेमिनारलगायतका खर्चमा पनि कटौती गरेको मन्त्री ज्वालाले बताएका छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारको आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने निकायबाहेक अन्य कुनै पनि संघसंस्था वा निकायलाई सञ्चालन अनुदान नदिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । संघ र स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई दोहोरो पर्ने गरी प्रंदेश सरकारबाट अनुदान नदिने पनि घोषणा गरिएको छ ।
यस्तै, नयाँ संगठन संरचना स्थापना नगर्ने र एम्बुलेन्सबाहेक सवारी साधन पनि खरिद नगर्ने बजेटमा उल्लेख छ । ‘अत्यावश्यकबाहेक थप आर्थिक व्ययभार पर्नेगरी नयाँ संगठन संरचना स्थापना गरिने छैन । चालु खर्चको सीमा घटाएको छु ।
प्रशासनिक खर्चलाई उल्लेखनीय रुपमा कटाइएको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा एम्बुलेन्सलगायत अत्यावश्यकबाहेक कुनै पनि सवारी साधन खरिद गरिने छैन’ मन्त्री ज्वालाले कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै भने ।
कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, फर्निचर र विभिन्न शीर्षकको खर्चमा पनि करिब ६० प्रतिशत कटौती गरिएको छ।बजेटमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को केन्द्रित स्वास्थ्य, शिक्षा र खाद्यान्नका कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५० करोड ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश अस्पतालमा २०० आइसोलेसन सेन्टर, ४० आईसीयू र २० भेन्टिलेटर बनाएइनेछ भने हरेक जिल्लामा कम्तीमा ५० आइसोलेसन बेड, १० आईसीयू र ५ भेन्टिलेटरसहित सघन उपचार कक्ष बनाउन बजेट छुट्याएइको छ।
यसैगरी प्रदेश अस्पताललाई तीन सय शय्याको शिक्षण अस्पताल बनाउन, रकम कर्णालीमा ट्रमा अस्पताल स्थापना गर्नेलगायतका कार्यक्रम पनि बजेटमा छ।
