नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा राख्न राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिले गरेको सिफारिसका बारेमा सञ्चार माध्यमहरुमा छापिएको समाचार पढेँ । उक्त समाचार पढेपछि यस विषयमा केही लेख्न मन लाग्यो ।

नेपालको संविधानको धारा ११(६) मा “नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानूनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ,” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका सत्तापक्षीय केही माननीयहरुले विवाह भएको ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । संविधानले समयावधि नतोकेको विषयमा समयावधि तोकेर कानुन बनाउन मिल्छ त ? संवैधानिक सर्वोच्चता भएको हाम्रो देशमा संविधानीक दायराभन्दा फरक कानून बनाउन मिल्छ ?

संविधानले विवाह भएको यति वर्ष पछि मात्र नागरीकता लिन पाउने कहीँ कतै किटान गरेको छैन । नागरिकता ऐनले सात बर्षको समय सिमा तोकिदिने त? विचार गरौँ, संविधानसँग बाझिने कानुन बनाएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने भन्ने कुरा संविधानको धारा १ मा उल्लेख छ । संविधानसँग बाझिएको र समानता विपरीत बन्न लागेको नागरिकता ऐन भोलि सर्वोच्च अदालतले नै पनि खारेज गर्न सक्छ । त्यसवेला विधययिकी सुझबुझ र दुरदर्शितामाथि समेत प्रशन चिन्ह खडा हुन्छ ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धमा संविधानमा उल्लेख भएको अहिलेकै व्यवस्था ठीक छ । विवाह भएको ७ वर्षपछि नागरिकता दिने व्यवस्थाले महिलाहरुप्रति विभेद गर्नुका साथै महिलाहरुको नागरिक हकअधिकारमा समेत असर पर्न जान्छ । विवाह भएको ७ वर्षभित्र विदेश जानुपर्यो भने राहदानी कसरी बनाउने ? के ७ वर्षसम्म विदेश नै जान नपाउने ? अनागरिक भएर बस्नुपर्ने ?

अहिलेको समयमा कसैलाई पनि राज्यविहीनको अवस्थामा राख्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय कानून रहेको छ । यस्तो अवस्थामा ७ वर्षसम्म नागरिकताविहिन बनाएर राख्नु कतिको वैज्ञानिक र व्यवहारिक हुन्छ ? अर्को कुरा ७ वर्षसम्म अस्थायी परिचय पत्र दिने कुरा जुन उठेको छ, उक्त अस्थायी परिचयपत्रको संविधानले कल्पना गरेको छैन । संविधानले कल्पना नै नगरेको विषयमा कानुन बनाउनु कति उचित हुन्छ ?

प्रस्तावित व्यवस्थाले नेपालसँग भारतको सिमाना जोडिएका हिमाल, पहाड र तराईका सबै जिल्लाका नागरिकहरु प्रभावित हुनेछन् । यतिमात्र होइन, अहिलेको आधुनिक युगमा युवाहरु युरोप, अमेरिका लगायतका देशहरुमा जाने क्रम बढ्नुका साथै विदेशी नागरिकहरुसँग विवाह गर्ने चलन पनि बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रस्तावित ७ वर्षे व्यवस्थाले धेरैलाई मर्का पर्नुका साथै नागरिक अधिकारबाट बञ्चित हुने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ ।

पितृसत्तात्मक समाजिक संरचना रहेको नेपाली समाजमा विवाहपश्चात महिला पुरुषको घरमा आउने चलन छ । महिलालाई जीवनभरि खुसी दिने वाचा गरी वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएको पुरुषले आफ्नो पत्नीलाई ७ वर्षसम्म नागरिकको पहिचान पनि दिलाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । के राज्यले यही चाहेको हो त ? संविधानले यही कल्पना गरेको छ त ?

संविधानमा संघीय कानुन बमोजिम नागरिकता दिने कुरा उल्लेख भएको छ, यसको अर्थ नागरिकता दिने सम्बन्धी प्रक्रियागत व्यवस्था गर्नु हो न कि संविधानभन्दा बाहिर गएर समयाविधि निर्धारण गरेर कुनै किसिमको बन्देज लगाउनु हो । संविधानले कायम गरेको बन्देज भनेको अंगीकृत नागरिक संविधानको धारा २८९ बमोजिम राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका केही मुख्य पदमा जान पाउँदैन, त्यो कुरा त संविधानमा नै उल्लेख छ, त्यसबाहेकको बन्देज लगाउने कुरालाई संविधानले अनुमति दिदैन ।

नेपाली वंशजलाई जन्म दिने आमालाई सात बर्ष सम्म नेपाली हुन कुराउने ? विवाह भएको एक दुई बर्षमै बच्चा जन्मयो भने नेपाली बाबु र विदेशी आमाबाट जन्मिने वच्चा फेरी वंशज नै हुने । हैन, यस्तो गोलचक्कर किन? अहिले सम्म जे चलिरहेको छ त्यही ठीक छ । अहिले कायम रहेको प्रावधानलाई नै निरन्तरता दिउँ ।

हुन त मैले यो तर्क गर्दा नेपाली राष्ट्रियता कमजोर गर्न खोजेको वा भारतीय नागरिकलाई नेपाली बनाउन खोजेको एकथरीले मिथ्यायुक्त आरोप लगाउला । तर, केही छैन । ती आरोप खेप्न म तयार छु । समताको जगमा उभिएको नेपाली राष्ट्रियताको परिकल्पना मैले गरेको छु ।

मधेशको प्राय हरेक घरमा एक सदस्य आमाका रुपमा वा पत्नीका रुपमा सीमा पारिका छन् । यो बिषय कुनै नेपाल भारतको राजनैतिक सीमा वारि वा पारिको बिषय पनि होइन । यो साँस्कृतिक सिमाको बिषय हो, यो सयौं वर्षदेखि चल्दै आएको कुरा हो । यो सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध नेपाल र भारत राज्य बन्नुभन्दा पनि अगाडिदेखि चल्दै आएको हो भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला ।

भगवान रामको विवाह जानकी मातासँग भएको प्रसंगले नै यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ । तिरहुत राज्यको अस्तित्व १३५३ देखि १९६२ सम्मको इतिहास छ । महिनाथ ठाकुरदेखि कमलेश्वर सिंहको तिरहुत राज्यको सीमापछि नेपाल भारत भनी बाँडिएको हो । अंग्रेजले १८१६ मा गरेको सुगौली सन्धिमा सीमाञ्चलका जनतासँग कुनै विभेद नगरिने प्रावधान राखिएको हो ।

प्रस्ताव गरिएको वैवाहिक अंगीकृत नागरीताको यो प्रावधानले साँस्कृतिक अधिकारको उल्लंघन हुने छ छ जुन सुगौली सन्धिको समेत विपरीत हुने छ । कुनै गैरनेपालीले नागरिकता पाउनुपर्दछ भन्न भन्ने मेरो आश्य पक्कै होइन । तर शदियौं देखि कायम रहेको हाम्रो साँस्कृति समबन्धमाथि प्रहार नहोस् । बरु नागरिकता दिने प्रशासनिक संयन्त्रलाई दरिलो वनाऊँ ता कि नागरिकता दिने कुरामा कुनैखालको चलखेल हुन नपाओस् र फर्जी नागरिकता बाँड्ने काम नहोस् ।

फेरि यो मधेसको कुरा मात्र होइन, बैतडी, दार्चुला लगायतका सुदुरपश्चिमका पहाडी जिल्लादेखि पूर्वका इलाम र झापा लगायतका जिल्लाहरुको साझा समस्या हो । दार्चुलाका खसको उत्तरखाण्डमा र इलामका जनजाति लिम्वुहरुको सिलीगढीमा बिहेबारी हुन्छ । भारतको राज्यस्थानमा जन्मेकी पूर्वयुवराज्ञी हिमानी साहले टिकटकमा गाएको ‘यो मन त मेरो नेपाली हो’ खुब मन पर्यो । तर, के हिमानीलाई विवाह भएको सात बर्षसम्म नेपाली नागरिकताका लागि कुराएको भए न्याय हुन्थ्यो यो त ?

पशुपति शमसेरकी श्रीमती रानी उषा राजे सिन्धिया गवालियरका अन्तिम राजा जीवाजीरवा सिन्धियाकी छोरी हुन् । राजा साहेवकी छोरीलाई नेपालमा विवाह गरेर ल्याएपछि सात बर्ष कुराउनु अपमान होइन ?

यसकारण पितृसतात्मक जडसूत्रवादी सोच र उर्लिँदो राष्ट्रियताको आवेगमा आएर यस्तो कानून नबनाउँ, जसले हामीलाई सदैव पछुताउनुपर्ने बनाओस् ।