२ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निजी सवारी साधनको खरिदमा विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । निजी प्रयोजनका सवारीलाई विलासी साधनका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको सरकारले यो वर्ष पनि अटोकर्जाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो ।
शुक्रबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा अटो कर्जाबारे उल्लेख छैन । राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता गुणकर भट्ट पुरानै व्यवस्था यथावत राखिएकाले त्यसबारे नीतिमा नबोलिएको बताउँछन् ।
यसअघि सवारीको मूल्यमा ५० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने व्यवस्था थियो । यथावत राखिएको व्यवस्थाअनुसार निजी सवारी किन्नेले मूल्यको ५० प्रतिशत रकम (डाउन पेमेन्ट)को जोहो गरेपछि बैङ्कले ५० प्रतिशत ऋण दिने छन् । सरकारले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिलाई ध्यानमा राख्दै विगतदेखि नै डाउन पेमेन्टमा कडाइ गर्दै आएको छ ।
सुनुवाइ भएन माग
अटो व्यवसायीले भने सवारी साधन खरिदका लागि ९० प्रतिशतसम्म ऋण सुविधा दिन माग गर्दै आएका थिए । नाडा अटो मोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसनले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई मौद्रिक नीतिमा खुकुलो व्यवस्था गर्न माग गर्दै औपचारिक रूपमै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
एसोसिएसनले अटो क्षेत्रको सबै खालका ऋणको त्यसको ब्याज घटाउन पनि माग गरेको थियो । अटो क्षेत्रमा लगानी भएको ऋणको किस्ता तिर्ने समयावधि थप गर्न पनि माग भएको थियो ।
केही वर्ष पहिले पनि बैङ्कहरूले १० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा सवारी साधन कर्जा लगानी गर्ने गरेका थिए । पछि अटो क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गरेर राष्ट्र बैङ्कले कर्जा लगानीमा कडाइ गर्दै लगेको थियो ।
सरकारले ऋणमा कडाइ गरेपछि प्रभावित भएको अटो व्यवसाय कोभिड-१९का कारण थला परेको छ । व्यवसाय धरासायी हुने भन्दै व्यवसायीले सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै आएका छन् । सरकारसँग पनि अहिले १३ महिनाको आयातलाई धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ ।
असन्तुष्टि
व्यवसायलाई असर पर्न नदिने गरी अटो कर्जा खुकुलो बनाउनुपर्ने माग सुनुवाई नहुनु दुःखद भएको अटो व्यवसायी शौरभ ज्योती बताउँछन् । मौद्रिक नीतिमा अटो मोबाइल व्यवसायीबारे केही नबोल्नुले अच्चममा पारेको उनको भनाइ छ ।
गाडी खरिदका लागि भदौ, असोज र कात्तिक महिना मुख्य सिजन मानिन्छ । दशैंतिहार अघि नयाँ गाडी चढ्ने सोच बनाएका उपभोक्तालाई मौद्रिक नीतिले राहत दिने अपेक्षा गरिए पनि कुनै खालको सुनुवाइ नभएको भन्दै व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सरकारले विद्युतीय सवारी खरिदमा दिइँदै आएको ऋणको सीमा यथावत राखेको छ । २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेपछि बैङ्कले विद्युतीय सवारी किन्न ऋण दिनेछन् । विद्युतीय सवारी साधनहरुमा ८० प्रतिशतसम्म बैङ्कहरूले लगानी गर्ने गरेका छन् ।
अर्थात, विद्युतीय सवारी साधन खरिदका लागि २० प्रतिशत रकम मात्रै बुझाएर बाँकी कर्जामा लिन सकिने व्यवस्था छ ।
