२ साउन, काठमाडौं । सरकारले प्रस्तावित आयुर्वेद विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा विदेशी नागरिक पनि आउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन ‘योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक’मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी र गैरआवासीय नेपालीलाई पदाधिकारीमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
शुक्रबार मन्त्रालयद्वारा समितिमा प्रस्तुत विधेयकको संशोधित प्रस्तावमा विदेशी नागरिक पनि विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा आउन सक्ने बाटो खुला गरिएको हो ।
हाल रहेका विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र कर्मचारीका रुपमा काम गर्न नेपाली नागरिक नै हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
योगमाया विश्वविद्यालयमा संरक्षक समिति, कार्यकारी परिषद, प्राज्ञिक परिषद, स्कुल, अनुसन्धान केन्द्र र विद्या परिषद रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।विश्वविद्यालयको पदाधिकारीहरुमा सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, डीन र निर्देशक रहनेछन् ।
धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा विदेशी नागरिक पनि हुन पाउने प्रचलन रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले मदन भण्डारी विश्वविद्यालयमा पनि विदेशी नागरिक पदाधिकारी हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो ।
कुलपतिको व्यवस्था हट्यो
आयुर्वेद विश्वविद्यालयमा अध्यक्षात्मक प्रणाली रहने शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । नेपालका अरु विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था छ ।
‘नयाँ बन्ने विश्वविद्यालयमा फेरेर जाउँ भन्नेमा उहाँहरु (शिक्षा मन्त्रालय) सहमत हुनुभएको छ’ विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले भने ।
मन्त्रालयले विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रुपमा संरक्षक समिति प्रस्ताव गरेको छ । संरक्षक समितिका सदस्यमध्ये एक जना सभापति चयन हुने प्रस्ताव छ । भोजपुर र संखुवासभा जिल्लाबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, विश्व विद्यालयको अध्यक्ष, शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरु, विश्व विद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय रहने सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख स्वतः संरक्षक समितिका सदस्य रहन्छन् ।
बाँकी सदस्य संरक्षक समितिले नै मनोनयन गर्नेछ । जसमा प्राध्यापकमध्येबाट एक जना, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद, वनस्पति विभागका महानिर्देशक, आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक गरी ३ जना विज्ञ, आयुर्वेदसम्बन्धी उद्योगी व्यावसायीबाट ३ जना, शिक्षाप्रेमी र समाजसेवीबाट ३ जना सदस्य रहन्छन् ।
यीनै मनोनितमध्येबाटसंरक्षक समितिले सभापति चयन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो पटकका लागि भने नेपाल सरकारले संरक्षक समितिका सदस्यहरु मनोनयन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
संरक्षक समितिले आवश्यक नीति तथा मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, विश्वविद्यालयको बार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन रणनीति स्वीकृत गर्ने अधिकार राख्दछ । यसैगरी, विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा संरक्षक समितिले विश्वविद्यालयको अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार विश्व विद्यालयको अध्यक्ष चयनका लागि संरक्षक समितिले ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछ ।
सिफारिस समितिले अध्यक्ष पदका लागि सार्वजनिक सूचना निकालेर आवेदन माग गर्ने र प्राप्त आवेदनहरुमध्येबाट बढीमा ६ जना कम्तीमा ३ जनालाई अन्तर्वार्तामा बोलाउने र त्यसमध्ये एक जना छनोट गरी संरक्षक समितिसमक्ष सिफारिस गर्नेछ ।
यसरी छनोट भएर आएका अध्यक्षले विश्वविद्यालयको कार्यकारी नेतृत्व लनेछन् । अध्यक्षलाई विश्वविद्यालयको तीन जना उपाध्यक्षको नाम सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
यसैगरी, स्कुल प्रमुखको हैसियतमा प्रत्येक आयुर्वेद स्कुलमा एक जना डीन रहने, अनुसन्धान केन्द्र र शिक्षण अस्पतालको प्रमुखको हैसियतमा छुट्टाछुट्टै निर्देशक रहने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
संरक्षक समितिका सभापति, सदस्यहरु, विश्वविद्यालयका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, डीन र निर्देशक सबैको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ ।
सातै प्रदेशमा आयुर्वेद कलेज
प्रस्तावित विधेयकमा आयुर्वेद विश्वविद्यालयले प्रत्येक प्रदेशमा आयुर्वेद कलेज सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, अन्य शिक्षण संस्थालाई अध्ययन तथा अध्यापनका लागि सम्बन्धन दिन पाउने छैन । आर्थिक स्रोत जुटाउन विश्वविद्यालयले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्नेछ ।
सरकारले आयुर्वेदिक औषधिको अनुसन्धान र विकास तथा आयुर्वेद शिक्षा प्रदान गर्न योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
सामाजिक सुधारको आवाज उठाएकी योगमायाले राणा शासकले आफ्नो माग पूरा नगरेपछि १९९८ सालमा आफ्ना करिब ८० सहयोगीसहित अरुण नदीमा जल समाधि लिएकी थिइन् । उनै योगमायाको नाममा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो ।
विश्वविद्यालय स्थापनामार्फत नेपालमा आयुर्वेदिक औषधिको अनुसन्धान र विकास तथा आयुर्वेद शिक्षा सान्दर्भिक बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय अरुण उपत्यकामा रहने उल्लेख गरिए पनि ठाउँ पछि सरकारले राजपत्रमा तोक्नेछ ।
