Comments Add Comment

केही अनुत्तरित प्रश्नहरु

‘तीन महिना भयो घर आएको, कमाएको पैसा जति केही बाटोमा गाडीभाडा र सीमामै सकियो, केही जहान–छोराछोरीले घर खर्चका लागि निकालेको ऋण तिर्नमै ठिक्क भयो । अब त नुन तेल किन्नसमेत समस्या होला जस्तो भइहाल्यो । अब गाडीहरु कहिले खुल्छन् होला ?’

धेरै लामो समयपछि भेट भएका पुराना मित्रले प्रश्न राखे । भारतको पञ्जाब प्रान्तमा काम गर्दै आएका उनी कोरोना महामारीको कारण जेठ १२ गते नेपाल भित्रिएका थिए ।

उनको प्रश्नको जवाफ त दिन सकिएन । तर, उनलाई नेपालमै बसेर केही गर्न सुझाव दिँदा उनको प्रतिप्रश्न थियो ‘यहाँ के छ र गर्नलाई ? मजदुरी गरुँ त्यो पनि छैन, कलकारखाना छैन, खेतीको काम गरुँ जंगली जनावरले सिध्याउँछ । केही व्यापार व्यवसाय गरुँ न आफुसँग सीप छ न लगानी ।’

उनी भन्दै गए ‘रहर हुँदैन साथी अर्काको देशमा गएर रातभरी गेटमा चौकीदारी गर्न …।’

नेपाल प्रहरीको जवान पदका लागि भएको खुला प्रतिस्पर्धात्मक छनौट प्रतियोगितामा सबै चरण पार गरी अन्तर्वार्ता कुरेर बसेका एक युवकले प्रश्न तेर्स्याए ‘हाम्रो अन्तर्वार्ता कहिले हुन्छ होला सर ?’

कक्षा १२ मा पढ्ने एक किशोरको जिज्ञासा थियो ‘हाम्रो परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन ?’ उनी विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) जस्तै १२ पनि परीक्षा नहुने हो कि भन्ने सोच्दैछन् । विज्ञान विषय लिएर पढ्दै गरेका उनी १२ को परीक्षामा राम्रै अंक ल्याएर प्राविधिक धार समात्ने योजनामा छन् । तर, परीक्षा भएन भने कस्तो पो अंक आउँछ भन्ने चिन्तामा छन् उनी । यो प्रश्नको पनि उत्तर दिन सकिएन ।

नेपाल प्रहरीको जवान पदका लागि भएको खुला प्रतिस्पर्धात्मक छनौट प्रतियोगितामा सबै चरण पार गरी अन्तर्वार्ता कुरेर बसेका एक युवकले प्रश्न तेर्स्याए ‘हाम्रो अन्तर्वार्ता कहिले हुन्छ होला सर ?’ उनी अन्तिम चरणमात्रै बाँकी रहँदा आफूलाई के पो हुने हो भन्ने छटपटी भइरहेको अनुभव सुनाउँदैथे ।

कक्षा १२ सम्मको औपचारिक पढाइ पूरा गरेका उनका लागि प्रहरी जवानमा छनोट भए देशको सेवा गर्ने अवसर छ भने छनौट नभए भारतका गल्ली–गल्ली चाहार्दै मालिकको सेवा गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ । उनको यो प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायसंग पनि छ कि छैन थाह छैन ।

‘अंकल अब हाम्रो स्कुल कहिले लाग्छ ?’ बाबाले ‘पत्रकार’ अंकल भनेर परिचय गराउँदा ९ बर्षीया एक बालिकाले फ्याट्टै प्रश्न तेस्र्याइन् । बाख्रा चराउँदा चराउँदै वाक्क दिक्क भएको अनुभव सुनाइन् उनले । उनलाई विद्यालय नखुलेर आफ्नो पढाई बिग्रेको त चिन्ता छैन, चिन्ता गर्ने उमेर पनि भएको छैन तर विद्यालय खुलेको भए बाख्रा चराउन जानु पर्दैनथ्यो भन्ने सोच्दैछिन् । जगलमा बाख्रा चराउन गएको बेला पानी पर्छ अनि रुझ्दै भिज्दै घर आउनुपर्छ भन्दै थिइन् उनी । यो प्रश्नको पनि जवाफ कहाँबाट ल्याउनु ?

‘हाम्रो पीसीआर परीक्षण हुन्छ कि हुँदैन सर, खाली क्वारेन्टिनमा राखेर पो के काम भयो र हाम्रो परीक्षण नहुने भए ।’ चार दिनअघि भारतको चेन्नईबाट आएर स्थानीय विद्यालयको क्वारेन्टिनमा बसेका एक युवकले जिज्ञासा राखे ।

यो जिज्ञासा उनको मात्रै नभएर उनीसंगै सोही विद्यालयमा रहेका अन्य १६ जनाको पनि हो । उनीहरुलाई १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने र थप सात दिन होम क्वोरन्टिनमा बस्नुपर्ने भनिएको छ । तर परीक्षणको विषयमा सोध्दा कसैले उत्तर दिएनन् रे । यो प्रश्न पनि अनुत्तरितै रह्यो ।

‘हाम्रो गाउँमा सडकका लागि गत वर्ष नगरपालिकाले ३० लाख रुपैयाँको योजना हालेको थियो, उपभोक्ता समिति गठन गर्दा आफ्नो मान्छे अध्यक्ष नभएको बहानामा नगरपालिकाले नै योजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्न मानेन । यस्ता जनप्रतिनिधिहरुलाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन ? अर्को अनुत्तरित प्रश्न ।

रोपाइँमा व्यस्त रहेका शिक्षकहरुले पनि ‘विद्यालय कहिले खुल्ला ?’ भन्ने जिज्ञासा राखे । लामो समयसम्म विद्यालय बन्द रहनुले उनीहरुलाई पनि बालबालिकाको भविश्यप्रति चिन्ता छ ।

उमेरले ६५ नाघेका एक बृद्धले रेडियोबाट कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि १० अर्ब रुपयाँ खर्च भएको कुरा सुनेका रहेछन् । उनी भन्छन् ‘१० अर्ब के के मा खर्च भयो ? हाम्रो गाउँमा त राहत पाउनुपर्ने मान्छेले समेत पाएका छैनन् ।’ उत्तरै नआउने यो अर्को प्रश्न थियो ।

के अहिलेको व्यवस्थाले जनताका यी प्रश्नहरुको सही जवाफ दिने हिम्मत राख्छ ? के अहिलेका यी तीन सरकारका ‘श्री’ हरुले जनताका निराशाहरु मेटाउन सक्छन् ?

खोलामा तटबन्ध निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले छ्ट्याएको योजनामा मैले १० लाख रुपैयाँ हालिदिएको, मैले प्राविधिक सल्लाह दिएको, मैले भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको भन्नेहरुलाई झण्डै डेढ लाख रुपैयाँ घुस दिएको प्रसंग कोट्याए एक जनाले । उनी सोध्छन् ‘हामीलाई यस्तो हिसाब दिएर उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले आफू खाएका हुन् वा साँच्चै यसरी नै दिनुपर्ने नियम छ ?’ उनले राखेको यो प्रश्नको उत्तर कसले दिने ?

मात्र चार दिनको गाउँतिरको बसाईका क्रममा यस्ता थुप्रै प्रश्न आए । पत्रकारले सबै कुरा जानेको हुन्छ भन्ने आश लगाएका गाउँलेहरुलाई उनीहरुले सोधेका प्रश्नहरुको उत्तर पत्रकारले मात्रै होइन, यो देश हाँक्नेहरुले पनि दिन सक्दैनन् भन्ने के थाहा !

सलह किरा आयो भने हामीले के गर्ने ? कोरोना महामारी नियन्त्रण नहुँदासम्म हामीले के खाएर बाँच्ने ? प्रत्येक योजनामा भ्रष्टाचार किन हुन्छ ? सवै गाउँमा सडक पुग्यो, हाम्रो गाउँमा कहिले पुग्छ ? बिजुली कहिले बल्छ ? प्रश्न कति हुन् कति ।

एक पत्रकारलाई आम नागरिकले आत्मीय सम्झेर आफ्ना दुःख बिसाउने, बह पोख्ने चौतारी सम्झे वा पत्रकारले यी सबै कुराको जानकारी राख्छन् भन्ने सम्झे वा फेरि आफ्ना पीडाहरुमा आवाज उठाइदेओस् भन्ने मनसाय राखे, त्यो प्रश्न आम नागरिकतर्फ फर्किएला । तर, प्रश्नहरुले गम्भीर बनायो । उनीहरुले सोधेका प्रश्नहरु सुनिदिएर सहयोग गर्नेबाहेक अरु कुनै उपचार थिएन यो पंक्तिकारसंग ।

चुनावमा बेला खुट्टा छोएर भोट माग्ने नेताहरु हारुन् वा जितुन्, अर्को चुनाव नआएसम्म गाउँमा जाँदैनन् । चुनावमा कहाँ के बाचा गरेका थिए, उनीहरुलाई थाहा हुँदैन । जितेर कुर्सीमा बस्दा खाएको शपथ उनीहरुलाई याद हुँदैन । उनीहरुका चुनावी बाचा अचेल सामाजिक सञ्जालमा पूरा हुने गरेका छन् भने एक सञ्चारकर्मीले यदि कुनै वाचा गरेको भए पनि त्यसको हविगत के हुन्थ्यो होला ! सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय र केन्द्रीय सरकारको अनुभव यस अघिनै जनताले गरिसकेका हुन । नाम जे राखे पनि व्यवहार उस्तै हो भन्ने कुरा पनि जानकारी थियो जनतालाई । पञ्चायत झेलेका व्यक्तिहरु छन् गाउँमा, बहुदल पनि झेलेका छन् । उनीहरुलाई लोकतन्त्र वा बहुदलप्रति कुनै आश थिएन । तर, संघीय व्यवस्थाले जन्माएको प्रदेश सरकारप्रति उनीहरुको ठूलो आश थियो । त्यो आश पनि कुहिरोमै हरायो ।

योजना माग्नुपर्ने वस्तु भयो, योजना माग्नका लागि धेरैको चाकरी गर्नुपर्ने भयो, अनि पहुँचवालाहरुले योजना हालिदिएर कृपा गर्न थाले, त्यो कृपा गरे वापत उनीहरुलाई कमिसन दिनुपर्ने भयो । अर्थात् योजनाहरुको व्यापार चलेको छ, पहुँच भएकाहरु योजनाको नाममा आफू पनि खान्छन् र अरुलाई पनि खुवाउँछन् । जसको पहुँच छैन उनीहरुका लागि न स्थानीय सरकार, न प्रदेश सरकार छ, न संघीय सरकार ।

कतै पार्टी सदस्यतासँग योजना साटिन्छ, कतै उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष आफ्नो मान्छे बनाउने ‘बार्गेनिङ’ सहित योजना दिइन्छ । कतै आफन्तको मेसिन प्रयोग गरिदिनुपर्ने शर्तमा त कतै आफ्नो मान्छेलाई जागिर दिनु पर्ने शर्तमा, कतै योजनाको कुल रकमको २० प्रतिशत फिर्ता गर्ने शर्तमा ।

यस्ता शर्तैशर्त छन् गाउँमा । त्यसैले त भत्किन लागेको विद्यालय भवन निर्माण गर्न वजेट हुँदैन तर मन्दिर बनाउन प्रशस्त पैसा छ सरकारसंग । कुलो बनाउन पैसा हुँदैन, किसानको नाममा ठगी खानेहरुलाई लाखौं अनुदान जान्छ ।

यस्ता थुप्रै प्रश्न, जिज्ञाशा, नैरास्यता, आरोप सुन्दा ‘आफ्नै देशमा बसेर केही गर्नुपर्‍यो’ भनेर यो पंक्तिकारले दिएको सुझाव मिथ्या हो र जनताका जिज्ञासा, समस्या, प्रश्न सत्य हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न समय लागेन ।

तर नयाँ प्रश्न उव्जायो, के अहिलेको व्यवस्थाले जनताका यी प्रश्नहरुको सही जवाफ दिने हिम्मत राख्छ ? के अहिलेका यी तीन सरकारका ‘श्री’ हरुले जनताका निराशाहरु मेटाउन सक्छन् ? के छोराछोरीको मुखमा माड लाउनकै लागि मुग्लान पस्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नेतर्फ कुनै योजना बनाउन सक्छ ?

विकास योजनाका नाममा भ्रष्टाचार हुँदै जाने, सरकार चलाउनेहरुले ‘प्रमाण केही छैन’ भन्दै आफ्नो भाग मात्रै थाप्दै जाने हो भने जनताको यो निराशा बिस्तारै आक्रोसमा परिणत हुनेछ, त्यो आक्रोशले एक दिन नेताहरुलाई त खरानी बनाउने नै छ । तर, लामो समयको संघर्ष, त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त भएको व्यवस्था पनि खतरामा पर्न बेर लाउँदैन । समयमै सचेत बनौं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment