१५ साउन, काठमाडौं । यतिबेला बैङ्कहरुमा २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै पैसा थुप्रिएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण गरिएको लकडाउन र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असरका कारण बैङ्कहरुमा तरलता अधिक देखिएको हो । यसका कारणा बैङ्किङ क्षेत्र समस्या आउने त्रासमा छ भने उद्योगी व्यवसायीहरु तरलता अझै सहज भएर बैङ्कको कर्जाको ब्याजदर ओर्लिनुपर्ने पक्षमा छन् ।
केही वर्ष अघिसम्म तरलता अभाव झेलिरहेका बैङ्कहरु यतिबेला लगानी गर्न आतुर छन् । तर लगानी हुन नसकेर ठूलो रकम बैङ्कमा थुप्रिएको छ । लकडाउनपछि कर्जा लगानी सुस्ताएको विज्ञहरु बताउँछन् । अर्बौं तरलता व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर बैङ्कहरु पनि अलमलमा छन् ।
अधिक तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रिभर्स रिपोमार्फत २० अर्ब रुपैयाँ खिचेको छ । सात दिनमा परिपक्व हुने गरी केन्द्रीय बैङ्कले रिभर्स रिपो जारी गर्न लागेको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता बढी भएको अवस्थामा केन्द्रीय बैङ्कले रिभर्स रिपोमार्फत तरलता प्रशोचन गर्दछ । बजारमा तरलता अपुग भएको बेला राष्ट्र बैङ्कले रिपो जारी गरेर तरलता प्रवाह गर्ने गर्दछ । अधिक तरलताको स्थिति देखिएमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको निर्णय अनुसार बैङ्किङ प्रणालीबाट अल्पकालीन अवधिको तरलता प्रशोचन गर्न प्रयोग हुने उपकरण रिभर्स रिपो हो ।
यस उपकरणको निष्कासनका दिन बोलकबोलमा सफल बोलकर्ताको राष्ट्र बैङ्कमा रहेको खाताबाट रकम झिकिने भएकोले तोकिएको समयावधिको लागि तरलता प्रशोचन हुन्छ । बोलकबोलमा सहभागी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा कम ब्याजदर बोल गर्ने संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी क्रमैसँग आहृवान रकमसम्म बाँडफाँट गरिन्छ ।
तरलता प्रशोचन गर्ने प्रयोजनार्थ प्रयोग हुने रिभर्स रिपो उपकरणको बोलकबोल आहृवान तथा निष्कासन गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ट्रेजरी बिल धितो स्वरूप राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । रिभर्स रिपो भुक्तानी मितिमा निष्कासन मितिका दिन सफल बोलकर्ताको खाताबाट खर्च गरी लिएको रकम सोही खाता जम्मा गरी एकमुष्ट साँवा ब्याज रकम भुक्तानी गर्ने गरिन्छ ।
निक्षेपको ब्याजदर घट्दै
बैङ्कहरुले कहिले कर्जा दिन नपाएर समस्या झेल्नुपर्छ त कहिले भएको पैसा लगानी नभएर तनाव लिनुपर्छ । यसपाली बैङ्कलाई भएको पैसा ऋण लगाउन नपाएर समस्या भएको छ ।
तरलता अभाव जस्तै अधिक तरलताले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । बैङ्कहरुमा निक्षेप बढ्ने तर कर्जा नबढ्ने भयो भने बैङ्कहरुको व्याज खर्च बढ्न गई मुनाफा प्रभावित हुन पुग्छ । फलस्वरुप बैङ्कहरुले निक्षेपको व्याजदर घटाउन थाल्छन् र निक्षेपकर्ताहरु प्रभावित बन्न पुग्छन् । उता कर्जाको पनि व्याजदर त घट्छ तर लगानीयोग्य वातावरणको अभावमा कर्जाको माग बढ्न सक्दैन र लगानी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ प्रवाहित हुन थाल्छ ।
नेपाल बैङ्कर्स ससंघका अध्यक्ष भुवन दाहाल अहिले निक्षेपको ब्याजदर घट्दै गएको स्वीकार गर्छन् । निक्षेपको ब्याजदर घट्दा थोरै निक्षेप पनि घटेको उनले बताए । विकास बैङ्क तथा सहकारीमा निक्षेप गएको हुनसक्ने उनको आशंका छ ।
अधिक तरलताका कारण स्वदेशमा बचतको न्यून प्रतिफल हुने हुँदा पुँजी पलायनको अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यस्तै, बैङ्कमा कम ब्याज पाउने भएपछि सुपरीवेक्षण र निगरानीबाट टाढा रहेका सहकारी जस्ता संस्थाहरुमा निक्षेप जान्छ, जसले वित्तीय जोखिम निम्त्याउँछ ।
यतिबेलै यसको असर निक्षेपमा पर्न शुरु भइसकेको छ । केही बैङ्कहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाइसकेका छन् भने केही बैङ्कहरुले घटाउने तयारी गरिरहेका छन् । तर, कर्जाको ब्याजदरको जति चर्चा हुन्छ, त्यति चर्चा निक्षेपको ब्याजदरले नपाउने हुँदा यसलाई बेवास्ता गरिँदै आएको छ । निक्षेपको ब्याज कम हुँदा बचत गर्न मानिसहरू निरुत्साहित हुने बैङ्किङ जानकारहरु बताउँछन्।
उत्साहित निजी क्षेत्र
व्यवसायीहरु भने बैङ्कमा तरलता बढेपछि उत्साहित छन् । मोद्रिक नीतिले गरेका व्यवस्थाहरुले तरलता बढेर गर्दा कर्जा सहज भएर व्यवसाय विस्तारमा पनि सहजता आउने उनीहरुको विश्वास छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल तरलता पर्याप्त भएपछि कर्जाको ब्याजदर तल झर्ने र त्यसबाट कोभिड-१९बाट प्रभावित अर्थतन्त्रले तुरुन्तै पुनरुत्थान हुने अवसर पाउने पाउने बताउँछन् । तरलता बढ्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसवर्षको मौद्रिक नीति नै तरलता बढाएर कर्जाको ब्याजदर घटाउनमा केन्द्रित भएकाले ब्याजदर घट्दै जानु स्वभाविक भएको उनको तर्क छ ।
‘कुनै पनि बिजनेसलाई किक स्टार्ट गर्न, अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थान गर्दै वृद्धिदर हात पार्ने सवालमा ब्याजदर निकै महत्वपूर्ण विषय हो । अन्य देशमा पनि हेर्नुभयो भने त्यस्तै छ । जुन देशले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिन्छ, उसले ब्याजदर कम हुने नीति लिन्छ,’ उनी भन्छन् ।
बढेको सीसीडी रेसिओले पनि करिब थप एक-डेढ खर्चको तरलता थप्ने भएकाले अझै पनि ब्याजदर सहज हुँदै जाने विश्वास निजी क्षेत्रलाई छ ।
‘जब बैङ्कसँग पैसा हुन्छ, उनीहरूले ल्याण्ड गर्ने प्रयास गर्छन् । यस्तो अवस्थामा एक त ब्याजदर घट्छ भने दोस्रो कुरा जहाँ-जहाँ मान्छेलाई बिजनेसमा पैसा चाहिएको छ उसले पनि सहजै ऋण पाउँछ,’ अग्रवाल भन्छन्,’ बैङ्कमा तरलता भएर ब्याजदर सहज हुनासाथ बजारमा सबै कुराको माग पनि सिर्जना हुन्छ । कोभिड-१९ले अहिले सबैभन्दा बढी चुनौती थपेको बजारको माग र रोजगारी सिर्जनामै त हो ।’
अहिले मागको अवस्था कमजोर भएकाले बढाउनुपर्ने र त्यसो हुँदा बिजनेस हाउसहरूलाई सहज अवस्था बन्ने उनको तर्क छ । त्यस्तो अवस्थामा केही हदसम्म नयाँ बिजनेसका लागि नयाँ ऋण लिन पनि मान्छेहरू आउने उनको भनाइ छ ।
‘नयाँ आइडियाहरूमा काम सुरु हुन सक्छ । जब बैङ्कसँग पर्याप्त पैसा हुन्छ, राम्रा खालका बिजनेसहरू जन्मिन पनि समय लाग्दैन । त्यसले रोजगारी सिर्जनामा पनि मद्दत पुग्छ,’ उनी भन्छन् ।
कोभिडको प्रभाव होः अध्यक्ष दाहाल
बैङ्कर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल कोभिड-१९का कारण बैङ्किङ क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) थुप्रिएको बताउँछन् । ४ महिना लामो लकडाउनमा कर्जा लिन आउने संख्या एकदमै कम भएका कारण बैङ्कमा धेरै पैसा जम्मा भएको उनको भनाइ छ ।
‘कोभिडको सबै क्षेत्रमा असर परेको छ, पुराना व्यवसायहरु विस्तार भएनन्, नयाँ पनि थपिएनन्,’ अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, ‘यसले गर्दा बैङ्कको जुन रुपमा कर्जा लगानी हुनु पर्ने थियो त्यो भएन ।’
यतिबेला लकडाउन सरकारले हटाइसकेको छ । उद्योग व्यवसायहरु विस्तारै चल्न सुरु गरिसकेका छन् । तर पहिलेकै अवस्थामा व्यवसायहरु सञ्चालन नभएका कारण अझै कर्जाको माग हुन नसकेको अध्यक्ष दाहालको बुझाइ छ ।
कोरोनाको त्रास यही हिसाबमा रहने हो भने दशैसम्म पनि बैङ्कको लगानी खासै बढ्न नसक्ने उनी बताउँछन् । व्यवसायहरु अहिले पनि आंशिक रुपमा चलेको र व्यवसायीहरुले थप लगानी गर्न नचाहेको उनले बताए ।
‘उदाहरणका लागि मोटरसाइकलको पहिले १० हजार स्टक राखिन्थ्यो भने अहिले ५ हजार मात्रै स्टक राख्ने गरिएको छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘अब हिजो १० हजार मोटरसाइकलका लागि जाने कर्जा अहिले ५ हजारका लागि मात्रै जाने भयो, अनि त तरलता बैङ्कमा जम्मा हुने भइहाल्यो नि !’
राष्ट्र बैङ्कको विश्वासः विस्तारै सुधार हुन्छ
तरलता बढेपछि केन्द्रीय बैङ्कले बिहीबार रिभर्स रिपो जारी गरेको छ । २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको तरलता अब रिभर्स रिपोछि १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँमा झर्नेछ । केही समय अघिसम्म लगानी योग्य पुँजीको अभाव झेलिरहेका बैङ्कहरुका लागि यो रकम निकै ठूलो हो ।
राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट विस्तारै लगानीको वातावरण बन्दै गएको बताउँछन् ।
कोभिड १९ का कारण समग्रमा अर्थतन्त्रमा असर परेको र लकडाउन खुलेको धेरै नभएका कारण अब विस्तारै लगानीको वातावरण बन्ने उनको विश्वास छ ।
‘आर्थिक गतिविधिहरु विस्तारै बढ्छन्, आयात बढ्ने बित्तिकै कर्जाको माग बढ्छ,’ विभागीय प्रमुख भट्टले भने, ‘निर्माण तथा पूर्वाधारका साथै उत्पादनका कामहरु विस्तारै अब बढ्छन् । त्यसपछि लगानी पनि बढ्दै जानेछ ।’
राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्तासमेत रहेका विभागीय प्रमुख भट्ट आर्थिक गतिविधिले निरन्तरता पाओस् भनेर हस्तक्षेप नगरिएको बताउँछन् ।
अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक असर गरोस् भनेर निक्षेपको ब्याजदर घटेपनि केन्द्रीय बैङ्कले हस्तक्षेप नगरी खुला बजार अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिइरहेको उनले बताए ।
