१४ भदौ, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सबै कोरोना संक्रमितको उपचारको जिम्मा लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई अस्पतालमा भर्ना नलिने, अस्पताल भर्ना हुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने, लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई घरमै राख्ने गरिएको भन्दै समितिले त्यसो नगरी सबै कोरोना संक्रमितको उपचारको जिम्मा लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
सम्पूर्ण संक्रमितको भरपर्दो उपचार र व्यवस्थापनको सरकारले नै जिम्मा लिने, सरकारले लिन सकिन्न भन्ने पनि आएको छ’ सरकारलाई निर्देशन दिँदै समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन्, ‘संकटको बेलामा नागरिकको स्वास्थ्य बचाउनु आवश्यक छ । यो बेला कोरोना भएको र नभएकालाई अलग अलग उपचारको व्यवस्था मिलाएर जनउत्तरदायी सरकारको पहिचान बनाउने ।’
कोभिड १९ संक्रमितहरु होम आइसोलसनमा राख्दा निगरानी र नियन्त्रण नभएर संक्रमण फैलिने डर हुने समितिको बुझाइ छ ।
यसैगरी, समितिले समुदायस्तरमै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ । कोरोना परीक्षण रिपोर्ट १२ दिनसम्म पनि नआएको जनगुनासो रहेको उल्लेख गर्दै समितिले जतिसक्दो छिटो रिपोर्ट उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
कोरोना देखिएका कारागारका सबैको परीक्षण गर्नू
राज्य व्यवस्था समितिले कोरोना संक्रमण देखिएका कारागारमा रहेका सबै कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मीहरुको कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार केन्द्रीय कारागारमा हाल ३१ सय कैदीबन्दी रहेका छन् । त्यसमध्ये १३ जना संक्रमित भएका छन् । बाँकेको कारागारमा पनि ८ जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
केही समयअघि केनद्रीय कारागारमा १५० जनालाई ज्वरो आएको थियो । उनीहरुमध्ये ५९ जनाको परीक्षण गरेकामा ३५ जनाको रिपोर्ट आएको छ र १३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । समितिले संक्रमणको जोखिममा रहेका र नरहेका कैदीबन्दीलाई अलग–अलग राख्न पनि सरकारर्ला निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय तहमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन निर्देशन
कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा भएका कामको अनुगमन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि राज्य व्ययवस्था समितिले संघमा नै यस्तो संयन्त्र गठन गर्न भनेको थियो । उक्त निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
स्थानीय तहसम्म रहेको विपद व्यवस्थापन समिति सक्रिय बनाउन, तीन तहका बीचमा समन्वय बढाउन, गृहमन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका बीचमा समन्वय बढाउन पनि समितिले निर्देश गरेको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीमाथि दुव्र्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर्न, फिल्डमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई पर्याप्त सावधानीका साधन उपलब्ध गराउन पनि समितिले भनेको छ ।
