२५ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको महामारी रोकथामका लागि कारागारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्न वा सजाय कम गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले कारागारमा नाजुक अवस्थामा रहेका बालबालिका, गर्भवती, दूध खुवाइरहेको महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा उनीहरुको अवस्थाको अत्यन्त सतर्कतापूर्वक पहिचान गरी स्वास्थ्यमा हुने जोखिमतासँग कसूरको प्रकृति र सार्वजनिक सुरक्षासमेतलाई ध्यानमा राखी तत्काल छाड्ने वा सजाय कम वा छुट गर्ने निर्णय गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
सरकारले संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ को अनुसार विशेष निर्णय गरेर कैदी बन्दी छाड्न वा उनीहरुको सजाय घटाउन सक्ने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
उक्त ऐनमा नेपालभर वा कुनै भागमा संक्रामक रोग फैलिएमा सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
कोरोना महामारीसँग लड्न शारीरिक दूरी कायम गर्ने रणनीति विश्वले नै स्वीकार गरेको अवस्थामा कारागारमा भिड कम गर्नुपर्ने स्थिति रहेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । संक्रमणको थप फैलावटको रोकथाम गर्न कैदीबन्दीको विना भेदभाव स्वास्थ्यको हेरचाह र उपचारको पहुँचको सुनिश्चित गरी जीवन रक्षा गर्न अत्यन्त आवश्यक भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।
केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेका गोपाल शिवाकोटी चिन्तन, राम शर्मा, मानबहादुर रावत, खिमबहादुर सुनार, बद्रीकुमार थापालगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले २०७७ साउन १९ गते यस्तो आदेश दिएको हो । उक्त आदेशको पूर्ण पाठ बिहीबार मात्र सार्वजनिक गरिएको छ ।
वैकल्पिक कारागार प्रणाली कार्यान्वयन गर
२०७५ भदौ १ देखि लागू भएको फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ मा कैदीलाई पुनस्र्थापना केन्द्रमा राख्न सकिने, खुला कारागारमा राख्न सकिने, सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रीकालीन समयमा मात्र कारागारमा बस्ने गरी कैद भुक्तान गर्न सकिने, प्यारोलमा राख्न सकिने, सामाजिकरण गराउनुपर्ने, कैदबापत शारीरिक श्रम लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
तर यी व्यवस्थाहरु राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ र यससम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन । सर्वोच्चले सुधारात्मक दण्ड प्रणाली अन्तर्गत वैकल्पिक कारागार प्रणालीको व्यवस्था फौजदारी न्याय प्रणालीको पाटो भएको ३ वर्ष भइसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसको कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले कारागारको भिडभाड कम गर्न खुला कारागारको व्यवस्था, कैदीको सामाजिकरण गराउने व्यवस्था, कैद बापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवपश्यक शर्त, प्रक्रिया र कार्यविधि एक महिनाभित्र तयार गर्न आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै कैदीलाई पुनस्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने व्यवस्था, प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रोवेशन र प्यारोल अधिकृतले शर्त बन्देज तयार गरी १ महिनाभित्र नियुक्ति गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले खुला कारागार, कैदीको सामाजिकरण, शारीरिक श्रममा लगाउने, पुनस्थापना केन्द्रमा राख्ने व्यवस्थाको शर्त, प्रक्रिया र कार्यविधि तयार गरेको ७ दिनभित्र राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै कैदीलाई सामुदायिक सेवामा लगाउने, कैद सजाय निलम्बन गर्ने र सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रीकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ७ दिनभित्र राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न पनि आदेश दिएको छ । सुधारगृहको आवश्यक संरचना निर्माण र व्यवस्थापनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पनि आदेश दिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको कैद छुट गर
कोभिड १९ को महामारीको विषम परिस्थितिमा उमेर, शारीरिक अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था आदिको कारणले अत्यन्त जोखिममा रहेको ज्येष्ठ नागरिक कैदीहरुलाई छुट दिन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
जेष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा १२ अनुसार कैद छुटको सुविधा दिन सकिने कैदीहरुको दैनिक लगत सूची तयार गर्न आदेश दिएको छ । उक्त दफामा ६५ वर्ष पूरा भई ७० वषए ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई २५ प्रतिशतसम्म, ७० वर्ष पूरा भई ७५ वर्ष ननाघेकालाई ५० प्रतिशतसम्म र ७५ वर्ष पूरा भएकालाई ७५ प्रतिशतसम्म सजाय छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
अदालतले यो आदेश प्राप्त भएको १० दिनभित्र कानूनले तोकेको उमेरका हदअनुसार सजाय छुट पाउन सक्ने कारागारका कैदीहरुको कारागार व्यवस्थापन विभागले ल्याएको सूचीमा उमेर र कसूरको गाम्भीर्यता हेरी ज्येष्ठ नागरिकको कैद छुटका लागि गृह मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
कानुनमा नै नकारात्मक सूचीमा कसूर र कसूरदारको हकमा कैदकट्टा माफी मिनाहाको सुविधा कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने पनि सर्वोच्चले बताएको छ ।
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ ले जन्मकैद, जबर्जस्ती करणी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागू औषध ओसारपसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण, यातना, क्रुुर निर्मम अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार र मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी कसूरलाई नकारात्मक सूचीमा राखेको छ ।
हेर्नुहोस् आदेशको पूर्णपाठ
