Comments Add Comment

दिल्लीको लट्ठीछाप कूटनीति : ऊ आयो, हेर्‍यो, अनि जितेर गयो !

Photo Credit : रअ प्रमुख त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा ।

ईसापूर्व ४७ मा रोमन सेनापति जुलियस सिजरले छोटो युद्धबाट नै शत्रुराज्यमाथि विजय हासिल गरेर फर्केपछि आफ्ना दरबारियाहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भनेका थिए- ऊ आयो,  उसले हेर्‍यो अनि उसले जित्यो ।

अंग्रेजी भाषाको यो प्रसिद्ध वाक्यको अर्थ हो : आफ्ना विरोधीहरुलाई युद्धमैदानमा सहजै पराजित गर्नू ।

सन्दर्भ प्रमुख भारतीय जासुस बनाम कथित दिल्ली दूतको हालैको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री ओलीसित गरेको भेटघाटको हो ।

भारतीय जासुस प्रमुखले पुरै तामझामसहित मिडियासमेतलाई जानकारी गराएर (सूचना चुहाएर) मध्यरातसम्म नेपालका प्रधानमन्त्रीसित गरेको दुईपक्षीय वार्ताका सन्दर्भमा पनि जुलियस सिजरको कथन हुबहु लागू हुन्छ ।

भाजपाको दक्षिणपन्थी सरकारका प्रधानमन्त्रीकै सीधै नेतृत्वमा काम गर्ने  प्रमुख जासुस नेपालका वामपन्थीहरु विरुद्धको आफ्नो मिशन सफलतापूर्वक पूरा गरेर दिल्ली फिर्ता भैसकेका छन् ।

दिल्लीले आफ्ना प्रमुख जासुसको भ्रमणलाई सार्वजनिक गराएर दिन खोजेको सन्देश स्पष्ट छ ः सरकारमाथि भित्र र बाहिर दुवैतिरबाट आक्रमण भैरहेको अवस्थामा मध्यरातमा पनि विदेशी जासुसहरुसित भेट्न तयार हुने नेकपाको सरकार राष्ट्रवादी सरकार होइन भन्ने पार्नु  ।

दिल्लीको यो मिशन कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नक्शा जारी गरिसकेपछि नेकपा सरकारले मिहिनेतका साथ निर्माण गरेको राष्ट्रवादी छविमाथि चिसोपानी खन्याउन र कम्युनिष्टहरु राष्ट्रवादी हुन सक्तैनन् भन्ने  नयाँ विमर्श निर्माण गर्न   पूर्णतः  सफल भएको छ ।

दिल्लीका जासुस प्रमुखले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपयुक्त समयअवधिमा भेट नगरेर प्रधानमन्त्रीनिवासमै पुगेर  मध्यरातसम्म भेटवार्ता गर्नु  र त्यसलाई योजनावद्ध रुपमा   प्रचारमा ल्याएबाट योबाहेक अर्को निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुको ‘भारतका प्रधानमन्त्रीले कसलाई दूत बनाएर पठाउँछन् भन्ने कुरा हाम्रो हातमा नभएको’ तर्क अत्यन्त कमजोर तर्क हो । एकछिनका लागि त्यसमा सहमत हुन सकिएला । तर ‘कहाँ वार्ता गर्ने र कुन समयमा वार्ता गर्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री र सल्लाहकारहरुकै तजबिजको कुरा हो । भेटघाट सहजरुपमै सिंहदरबारभित्रै हुन सक्थ्यो र कार्यालय समयभित्रै हुन सक्थ्यो । त्यसो गरिएको भए कसैलाई औंला ठड्याउने मौका मिल्ने थिएन ।  यति सामान्य कुरामा पनि हेक्का नपुर्‍याउँदा ठूलो क्षति हुन सक्छ भन्नेबारे बालुवाटार अवोध थियो भन्न सकिन्न ।

यो कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ कि नेपालको राजनीतिमा सबै नाङ्गा छन् । अर्थात् भारतीय गुप्तचरहरुलाई नभेटेको र उनीहरुको दबावलाई थेग्न सकेको आजसम्म कसैले पनि छैन भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ । तर, पनि मुलुकको वर्तमान विशिष्ट सन्दर्भमा  के परिबन्दमा परेर प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो हुन गएको हो ? यसबारे देश र जनतासमक्ष खुलस्तरुपमा राख्न सके प्रधानमन्त्रीकै कद उँचो हुनेमा दुई मत छैन ।

तर, सात दशकको इतिहासमा काठमाडौंमा सत्ताको केन्द्रमा रहेकाहरु केही हदसम्म बीपी बाहेक -सत्ताबाट बाहिरिएपछि मात्र) अरु  इमान्दार भएको इतिहास छैन ।

भ्रमणको परिणाम हेर्दा नेपालीहरु आफ्नो राष्ट्रियताप्रति, सार्वभौमसत्ताप्रति विश्वभरिकै जनतामध्ये सबैभन्दा बढी सजग छन् भन्ने कुरा बुझेर नै दिल्लीले यो मिशन र यसको अस्वाभाविक प्रक्रिया र समय -शायद स्थान पनि)  तय गरेको कुरा बुझ्न  न त इतिहासकै जानकार हुनुपर्छ, न त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पीएचडी नै गर्नुपर्छ । भ्रमणको परिणाम हेर्दा योबाहेक अर्को निष्कर्ष निकाल्न गाह्रो छ ।

जे होस्, दिल्लीको मान्छे आयो, उसले हेर्यो र जितेर गयो ।  सेनापति सिजरले आफ्नो शत्रुराज्यलाई एकै झट्कामा जितेजस्तै  ।

कुनै पनि मुलुकको सरकार वा राष्ट्र प्रमुखले शक्तिशाली मुलुकका जासुसहरुलाई भेट्नु ठूलो कुरा होइन । तर, कुन प्रसंगमा कुन तरिकाले कसरी भेटघाट गरिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।

हालै गरिएका यस्ता अझै पनि सार्वजनिक स्मरणमा रहेका भेटघाटहरुमा  २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सीआईए प्रमुखलाई उत्तर कोरियाका राष्ट्रपतिसित गुप्त रुपमा भेट्न पठाएका थिए । दुबै मुलुकको नेतृत्वबीच शिखर बार्ताको तयारीस्वरुप उपरोक्त भेट गरिएको थियो । ट्रम्प आफैंले पछि आएर आफूमार्फत् यो भेटघाटलाई आफ्नो निजी टि्वटबाट भेट सफल रहेको भनेर सार्वजनिक गरेका थिए ।

गत वर्ष साउदी अरबका राजा स्वयंले सीआईए प्रमुखलाई आफ्नो महलमा स्वागत गरेका थिए । दुवैबीच आ-आफ्ना मुलुकका सम्बन्धित पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा भएको बैठकमा दुईपक्षीय हितका मुद्दाहरुमा चर्चा गरिएको थियो  ।

यी दृष्टान्तबाट आफ्ना प्रमुख गुप्तचरलाई सार्वजनिक गर्ने नीति अमेरिकी प्रशासनको रहेको बुझिन्छ । तर, भारतीय गुप्तचर प्रमुख यसप्रकारले सार्वजनिक भएको र शान्तिकालमा सरकार प्रमुखलाई भेटेको सम्भवतः इतिहासकै पहिलो घटना हो ।

विशेषतः भारतका छिमेकी मुलुकहरुमा अत्यन्तै नकारात्मक छवि भएको जासुसी संस्थाका प्रमुखसितको यो भेटघाटका विषयमा नेपाली समाजमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध उठेका हजारौं प्रश्नहरुलाई उपेक्षा गर्न सकिन्न ।

भारतीय जनता पार्टीले २०१४ मा भएको लोकसभा निर्वाचनमा तत्कालीन  कांग्रेस पार्टीको सरकार छिमेक नीतिमा पूर्णतः असफल भएको तथा भारतका छिमेकीहरु मनमोहन सिंह सरकारको गलत नीतिका कारण भारतबाट टाढिएको आरोप लगाएको थियो  । भाजपाको यो पनि आरोप थियो कि कांग्रेसको सरकारले भारतका छिमेकीहरु हेर्न काम कर्मचारीहरुको जिम्मामा छाडिदिएको हुनाले सम्बन्ध नराम्रो भएको हो ।

नरेन्द्र मोदीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीका रुपमा  शपथ ग्रहण समारोहमा छिमेकी मुलुकका प्रमुखलाई निमन्त्रण गरेर छिमेकमा केही नयाँ सन्देश दिने प्रयास पनि गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका रुपमा छ वर्षको अवधिमा उनले तीनपटक नेपालको यात्रा पनि गरिसकेका छन् । पहिलोपटक राजकीय भ्रमण, दोस्रोपटक सार्क सम्मेलनका क्रममा र तेस्रोपटक जनकपुरको धार्मिक कार्यक्रममा ।

पहिलो पटकको भ्रमणमा मोदीले नेपालको संसदलाई पनि मन्त्रमुग्ध पार्ने गरी भाषण गरेका थिए । भाजपानिकट बुद्धिजीवीहरु र नेपालका अन्य केही बुद्धिजीवीहरुले समेत नरेन्द्र मोदीको कार्यकालमा दुई देशबीचको सम्बन्ध राजनीतिक तहमा विकास हुँदैछ भन्ने दावा गरेका थिए । तर, अब भारतीय प्रमुख गुप्तचरको भ्रमणले ती सबै दावाहरुको पोल खोलिदिएको छ ।

यो भन्नै पर्दछ कि कम्तिमा पनि भारतको कांग्रेस पार्टी नेतृत्वले नेपाल हेर्ने जिम्मा भारतीय विदेश सेवाका अधिकारीहरुलाई दिएको थियो भने अब भाजपाले अमेरिकाको सिको गर्दै नेपाललाई हेर्ने जिम्मा आफ्नो गुप्तचर र सेनालाई दिएको छ ।

साठी र सत्तरीको दशकमा इन्दिरा गान्धीले छिमेकी मुलुकहरुलाई तर्साउन प्रयोग गरेको यस्तो कूटनीतिलाई अमेरिकाको प्रतिष्ठित अखबार न्युयोर्क टाइम्सले ‘लट्ठीछाप कूटनीति’ भनेको थियो । (अन्तरराष्ट्रिय कूटनीतिमा ‘बिग स्टिक डिप्लोम्यासी’ को पदावलि प्रयोग हुन्छ । यसको मान्यता नै के छ भने ‘नरम बोल र ठूलो लठ्ठी लिएर जाऊ ! )

आधा शताब्दीपछि पनि भारतले नेपालमाथि त्यही ‘लट्ठीछाप कूटनीति’ प्रयोगमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।  यसबाट  तात्कालिकरुपमा  भारतलाई फाइदा भए पनि दीर्घकालीनरुपमा उसले  नेपालजस्तो निकट छिमेकीबाट आफूलाई अझै टाढा लग्ने छ ।

विश्वमा र दक्षिण एसियामा पनि  उपनिवेशकारी युगको अन्त भएको   कैयौं दशक बितिसकेका छन् । तर, दिल्लीले अझै पनि उपनिवेशकालीन कूटनीति प्रयोगमा ल्याउन खोज्नु हास्यास्पद छ ।

(नेपाल-भारत सम्बन्धबारे जानकार लक्ष्मण पन्त सत्तारुढ नेकपाका केन्द्रीय नेता हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment