६ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेको केही घण्टामै नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले आइतबार नयाँ बानेश्वरमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको यो ‘असंवैधानिक’ कदममा राष्ट्रपति भण्डारी पनि साझेदार रहेको थापाले बताए ।

विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यसमेत रहेका थापा राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारी प्रमुख दुवैले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालेको बताउँछन् । साथै, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा गरिएको भनिएको संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरू पनि अंवैधानिक र गैरकानुनी भएकाले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न नगरिने कांग्रेस नेता थापा बताउँछन् ।

प्रस्तुत छ थापासँग अनलाइनखबरले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश-

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद भंग गर्नुभयो । वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन पनि घोषणा भइसकेको छ । कांग्रेसले यसको विरोध गरे पनि सडकमा निस्किएको थिएन, यहाँ त सडकमै निस्कनुभयो नि, किन ?

यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्धमा हामी छौं, हामीलाई गलत लागेको छ भन्ने कुरा एउटा हो । यसको प्रतिरोध गर्छौं र यसलाई सच्याउनका निम्ति बाध्य पार्न हरसम्भव प्रयास गर्छौं भन्नु अर्को कुरा हो । हामी यसको विरोधमा छौं, असहमत छौं मात्रै भन्यौं भने संविधानको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले निर्वाह गर्ने धर्मसम्मत भूमिका हुँदैन भन्ने मलाई लागेको छ ।

निर्वाचन र ताजा जनादेशभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो गर्न दिन्छ कि दिँदैन भन्ने हो । हाम्रो नेतृत्वमा संविधान बनाएका हौं । संविधान बनाउँदा प्रधानमन्त्रीको भूमिकाको विषयमा लामो छलफल भएको थियो । विशेषगरी संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छँदैछैन ।

जसरी राजा ज्ञानेन्द्रले २०४७ सालको संविधानमा एउटा धारा समाएर त्यसको गलत व्याख्या र प्रयोग गरे । ओलीजीको यो कदम त्योभन्दा केही पनि फरक होइन । महेन्द्रले २०१७ सालमा गरेको ‘कू’ भन्दा यो केही पनि फरक होइन । यस्तो विषयमा पनि ताजा जनादेशमा लैजान्छ, निर्वाचनमा हामीलाई लाभ हुन्छ भनेर बस्नु भनेको त २०१७ सालको ‘कू’ वा २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको कदमलाई समर्थन गर्दा हामीलाई यो-यो फाइदा हुन्छ भनेजस्तै हो । त्यसकारण विरोधको सामान्य स्वरले पुग्दैन, सडकमै निस्कनु पर्छ, दबाबै सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर सडकमा आएको हुँ ।

तपाईं त आउनु’भो, तपाईंको पार्टी पनि सडकमा आउँछ ?

पार्टीलाई सडकमा ल्याउने हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास हुन्छ । हिजो पार्टीका पदाधिकारीहरूको तत्कालै बैठक बस्यो । त्यसले उपयुक्त निर्णय गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले अन्य दलहरूसँग पनि छलफल अगाडि बढाइसकेको छ । केही विषयमा समझदारी गरिसकेको छ । अब केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ ।

कतिपय साथीहरूको ताजा जनादेशमा जाने कुरा, निर्वाचनमा जाने कुरालाई स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने आशयका कुरा सञ्चार माध्यममा पढिरहेको छु । उहाँहरूको भावनामा मेरो प्रश्न होइन । तर हामीले गर्ने निर्णयहरू संविधानको कसीमा ठीक हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ कि लाग्दैन ? हाम्रो भूमिका त्योअनुसार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? हामीले बैठकमा उठाउने कुरा पनि यही हो ।
अब बस्ने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा अस्वीकारेर सडकमै जान्छौं । अरु पनि विकल्पहरू के-के छन्, सबै हेर्छौं । कानुनी विकल्प पनि हेर्छौं । तर मुख्य कुरा भनेको राजनीतिक विषय नै हो । राजनीतिक रूपले प्रतिरोध गर्छौं  भन्नेमा आशंका राख्यौं भने त हामीमाथि पनि प्रश्न उठ्छ ।

हामीले पाएको जनादेश भनेको पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्नकै लागि हो । नेकपाभित्रको झगडाले गर्दा यो अवस्था आयो । कारण जे भए पनि संविधान त कुल्चियो । यसमाथि प्रश्न उठाउनैपर्छ, सडकबाट यसको प्रतिरोध गर्नैपर्छ ।

संविधानिक परिषद्ले गरेको भनिएको नियुक्तिको एउटा सिफारिस सार्वजनिक भएको छ । जसमा तपाईंहरूसँग निकट भएका र तपाईंहरूले रुचाएका केही नामहरू पनि छन् । अर्कोतिर तत्कालै चुनावमा जाँदा कांग्रेसलाई फाइदा हुन्छ भन्ने विश्लेषण पनि छ । प्रधानमन्त्री ओलीमा पनि एकखाले आशाजस्तो देखिन्छ । यस्तोबेलामा कांग्रेसले प्रतिरोध गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने?

सुरूदेखि नै हामीले उहाँलाई तपाईं पार्टी सभापति मात्रै होइन, संसदमा प्रतिपक्ष दलको नेता पनि हुनुहुन्छ, प्रतिपक्ष दलको नेताको परिचय जनमतले दिएको हो, यसको मर्यादा तपाईंले राख्नुपर्छ भन्दै आयौं ।

मैले त के पनि भन्दै आएको छु भने तपाईंले तोकिएको ठाउँमा बाहेक प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट्न पाउनुहुन्न भनेको छु । भेटघाट पारदर्शी हुनुपर्छ भनेको छु । तपाईंको प्रधानमन्त्रीजीसँग भेट्ने ठाउँ संवैधानिक परिषद् मात्रै हो । त्यो पनि पारदर्शी र औपचारिक हुनुपर्छ । त्यसलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले छलछाम, षड्यन्त्र गर्ने, कपट गर्ने कार्यमा दुरुपयोग गरिराख्नुभएको छ भन्ने कुरा पटक-पटक उठाउँदै आएका पनि हौं । जुन पटक-पटक प्रमाणित पनि भयो ।

वैशाखमा अध्यादेश ल्याउँदा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना दलका नेताहरूसँग बरु मलाई कांग्रेसका नेताले केही भन्नुभएको छैन, तपाईंहरूले विरोध गर्ने ? भन्नुभएको थियो । केही दिन अगाडि हाम्रो पार्टी सभापतिसँग भएको भेटलाई बाहिर कसरी प्रचार गरियो भने सरकार बनाउनका लागि हामीलाई साथ दिने कुरा छ । त्यसपछि हामीले सभापतिज्यूलाई तपाईं कुनै पनि हालतमा भेटघाट नगर्नुस् भन्यौं ।

अहिले पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक, जुन बैठकमा कुनै पनि नाम (नियुक्तिका लागि) छलफल गरिएन भन्ने प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयबाट सार्वजनिक भएको छ । त्यसपछि अध्यादेशअनुसार बसेको बैठकमा सभापतिज्यू सहभागी नै हुनुभएको छैन । छलफलमा हिजो उठेका नामहरू ल्याएर अहिले राखिएको छ । सभापतिज्यूको सचिवालयले पनि हामीले कुनै नामहरू दिएको छैन भनिसकेपछि त्यो नै हामीले मान्ने कुरा पनि हो । हाम्रो ‘पोजिसन’ पनि त्यही नै हो ।

छलछाम, षड्यन्त्र गर्ने मान्छेले त बैठकमा भएको त्यो उपस्थितिलाई नै दुरुपयोग गर्नुभयो नि त । हामीले त्यसको बचाउ गर्दै हिँड्नुपर्ने भयो । हाम्रो आधिकारिक धारणा के हो भने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कुनै पनि नामहरूमा छलफल भएको छैन । नामका बारेमा छलफल भएको बैठकलाई हाम्रो सभापतिले मान्नुभएको छैन, त्यो बैठक अध्यादेशअनुसार भएको हो । जुन अध्यादेश कांग्रेसलाई स्वीकार्य छैन ।

छलछाम, धुर्त्याइँ, कपट र जाली काम हो । कांग्रेसका सभापतिले रूचि राख्नुभएको हुनसक्ला । उहाँलाई मनपर्ने सूची पनि होला। त्यसलाई नियुक्ति गरिदिएर, मैले यसो गरें र कांग्रेसलाई तान्न सक्छु, फसाउन सक्छु भन्ने सोच्नुभएको छ भने त्यो धेरै दिन टिक्दैन ।

पार्टी सभापतिज्यूको वक्तव्य आइसक्यो, पार्टीले अब संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस मान्दैनौं भनिसक्यो । कुनै पनि हालतमा यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जान दिँदैदिँदैनौं भन्ने कुरामा अडान नलिई धरै छैन । फेरि भन्छु यो छलछाम धेरै टिक्नेवाला नै छैन ।

संवैधानिक निकायहरूमा जुन नियुक्ति सिफारिस गरिएको छ, विद्यमान अध्यादेशअनुसार कानुनसम्मत नै छ भन्ने सत्तापक्षको दाबी छ नि । त्यसलाई पनि कांग्रेसले च्यालेञ्ज गर्छ ?

एकदमै हो । यस्तो जालझेल, षड्यन्त्र कुनै कानुनको टेको समातेर स्वीकार गर्ने प्रश्नै हुन्न ।

यो प्रश्न त सम्मानित अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई पनि छ, अस्तिको बैठकबाट निर्णय भएको हो कि होइन ? हो भने यत्रो दिनसम्म गुपचुप राख्ने ? लुकाउने ? होइन, पुरानो खातापाता पल्टाएर राख्नु फर्जीको पनि हद भयो । यस्तो फर्जी काम स्वीकार्य हुन्न । यो त शाही आयोगजस्तो भयो, सडकको आन्दोलनबाट खारेज भयो, अदालतबाट खारेज भयो । त्यही अवस्थामा पुग्छ, पुग्छ, पुर्‍याइन्छ ।

चुनावी लाभहानि जेसुकै होस्, जोसुकै नियुक्ति होऊन् । अब सडकबाटै प्रतिरोध गर्छौं भन्न खोज्नुभएको हो ?

सडकबाट गर्नुपर्छ । अहिलेसम्मको पार्टी निर्णय पनि सडकबाटै गर्ने भन्ने नै छ । अरू पार्टीहरूसँग मिलेर पनि प्रतिरोध गर्छौं।
असंवैधानिक कदम भएको हुनाले न्यायिक निरुपण पनि हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि पनि हाम्रो सामूहिक पहलकदमी हुनुपर्छ। अरू पनि बाटाहरू होलान्, त्यो विकल्पमा पनि जान सकिन्छ।

हिजोमात्रै हामीले नयाँ कुरा थाहा पायौं, बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभन्दा पहिला नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका रहेछन् । यी सबै हिसाबले हामीले संवैधानिक हिसाबले लिनुपर्ने उपयुक्त निर्णय के हो भन्ने पनि होला । तर नेपाली कांग्रेस एउटा राजनीतिक पार्टी भएको हिसाबले गर्दा मुख्य कुरा भनेको उसको राजनीतिक निर्णय र प्रतिरोध गर्ने कुरा नै हो ।

प्रतिपक्षी दलले निर्वाचनलाई नै कुर्ने हो । नेकपाको सरकारै बन्न नदिने हो । हाम्रै सरकार बनाउने हो । सरकार बनाउने अभिलाषा लिएरै सरकारमा जाने हो । ढिलोचाँडो निर्वाचनमा जान्छौं-जान्छौं । ६ महिनामा वा डेढ वर्ष अगाडि निर्वाचन हुन्छ भनेर संविधानमाथि यत्रो अपराध हुँदा, यत्रो कुठाराघात गर्दै गर्दा यो ठीक छ भनेर गयौं भने भोलि संविधानवादको दुहाइ कसरी दिने ? भोलि लोकतन्त्रको दुहाइ हामीले कसरी दिने ?

भर्खरै निर्वाचन हुँदा कांग्रेसलाई फाइदा होला । बाबुरामजीले संविधानसभा विघटन गर्दा हामी सरकारमै थियौं । त्यो निर्वाचन हामीलाई फाइदा हुने निर्वाचन थियो । त्यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीमा टुटफुट आइसकेको थियो । सबै हिसाबले हामीलाई सजिलो थियो । तर मानेनौं त हामीले । त्यसको विरोधमा हामी उभियौं । अर्को राजनीतिक प्रबन्धपछि मात्रै चुनावमा गयौं । त्योबेलामा पनि असंवैधानिक छ, उहाँले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुहुन्न भन्ने थियो नि त । अहिले पनि कांग्रेसले लर्तरो पाराले कुरा चपाएर हुँदैन । अडान लिनुपर्छ । लड्नुपर्छ र प्रतिरोधै गर्नुपर्छ ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको थियो तर राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुभएको थिएन । यसपटक प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले केहीघण्टाभित्रै अनुमोदन पनि गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूसँग छलफल पनि गरिसक्नुभएको छ । यस्तोबेलामा प्रतिरोध गरेर समाधानमा पुगिन्छ कसरी ?

यो कदमको प्रतिरोध भनेको एउटा न्यायिक निरुपणको विषय हो । संविधान निर्माता, आमजनता, नेपालका राजनीतिक दलहरू के ठान्दा रहेछन् भन्ने सन्देशको अर्थ हुन्छ-हुन्छ । अर्को विषय भनेको राजनीतिक प्रतिरोध नै हो । राष्ट्रपतिले के गर्नुभयो भन्ने कुरा धेरै ठूलो विषय नै रहेन । राष्ट्रपतीय भूमिकाबाट यसरी चुकिसक्नुभयो, च्यूत भइसक्नुभयो । हामीले उहाँको कामलाई लिने भनेको प्रधानमन्त्री ओलीको एउटा टीमको, गिरोहको, झुण्डको एउटा सदस्यको भूमिकाले राष्ट्रपतिले आफूलाई ल्याउनुभयो । संविधानमाथिको अपराध गर्ने कामको राष्ट्रपति साक्षी होइन साझेदार नै बन्नुभयो ।

नेकपाका बहुमत सदस्यहरू पनि आज जुट्दै हुनुहुन्छ क्यारे, नेपाली कांग्रेस र अरू राजनीतिक दलहरू एकातिर बसेपछि संसदभित्रको बहुमत सदस्यहरू एक ठाउँमा हुन्छौं । संविधानले दिएका अरू मञ्चहरू पनि छन् । त्यसमा विचार पनि राख्ने हो । जनपरिचालन पनि गर्ने हो । यसले कहाँसम्म पुर्‍याउँछ, हेर्दै जाऊँ ।

भनेको अहिले घोषित मितिमा मध्यावधि निर्वाचन हुँदैन ?

आफूले मनलागेको बेलामा निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा गर्ने अधिकार यो संविधानले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दिएकै छैन । संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुभयो र त्यसलाई हामीले मान्यौं भने त हाम्रो पनि संविधानसम्मत भूमिका भएन नि ।

संविधान निर्माण गर्नेबेलामा म प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थिएँ । कोही प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा थिए । पहिलो र दोस्रो दुवै संविधानसभामा लामो बहस भएको थियो यो विषयमा । परिमार्जित, सुधारिएको के भन्ने भन्नेमा पनि छलफल भयो । २०४७ सालपछिको हाम्रो अनुभव, दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था, अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था आदिलाई संविधान निर्माण गर्दाताकाको कसीमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको प्रस्तावनामा त्यत्तिकै लेखेको कुरा होइन । जबसम्म यो संविधानबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाएको अवस्था हुँदैन र अर्को प्रधानमन्त्री दिइराख्ने अवस्था हुन्छ, त्यो बेलासम्म यो संसद रहन्छ ।

एउटा मात्र अवस्था हामीले कल्पना गर्‍यौं, दल फुट्ला, एउटा दलको बहुमत नपुग्ला, दुईवटा दल मिलेर प्रधानमन्त्री दिन नसक्ला । त्यस्तो बेलामा त हुन्छ नि भनेर दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, ल्याउँदा पनि वैकल्पिक प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा राख्यौं ।

अहिले प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको विघटन मान्ने हो भने त संविधानका ती सबै धाराहरूलाई मेटिदिए भयो । नभए एकछिनलाई मान्नुस्, अब चुनाव भयो, कांग्रेसको बहुमत आयो र एकजना नेता प्रधानमन्त्री हुनुभयो । पार्टीमा यस्तै लफडा भयो । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भएको छैन, केही भएको छैन । तर प्रधानमन्त्रीले चुनाव भएको एकै वर्षमा भन्नुभयो कि, म ताजा जनादेशमा जान्छु । त्योबेलामा पनि भन्नुपर्‍यो, प्रधानमन्त्रीसँग अधिकार छ, उहाँले संसद विघटन गर्न पाउनुहुन्छ । हामीले त्यस्तो संविधान बनाएको हो र ? पक्कै होइन ।

त्यसैले संविधानमा के लेख्यौं भन्ने बिर्सिएर संसदीय व्यवस्थामा कस्तो हुनुपर्थ्यो ? भन्ने कुरा गरेर हुन्न । हाम्रो संसदभित्र त प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्र होइनन्, समानुपातिक सूचीबाट पनि सांसद पुग्छन् । नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाको कोहीसँग पनि तुलना हुँदैन र यो (संसद विघटन) ठीक कि बेठीक भन्ने हाम्रो संविधानमा भएको व्यवस्थाका आधारमा हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ भन्ने निष्कर्ष आएपछि घोषित चुनाव मान्ने प्रश्नै रहेन ।

कांग्रेसले प्रतिपक्षीय भूमिका निभाउन सकेन भन्नेहरू धेरै छन् । तपाईंहरू पनि बेलाबेला नेतृत्वले त्यही भनेर आलोचना गर्नुहुन्छ । आज संविधानको हुर्मत लिने आँट आउनुमा कांग्रेसको कमजोर प्रतिपक्षीय भूमिका पनि जिम्मेवार छ ?

एउटा पक्ष हो, नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षीय भूमिका ठीक ढंगले निर्वाह नगर्दैगर्दा थुप्रै कुरामा बल पुगेको छ । यो प्रकरणमा चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेअनुसार कांग्रेसले प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गरेको थियो भने पनि प्रधानमन्त्री संसद विघटनको निर्णयमा पुग्ने कुरामा धेरै फरक परेको हुँदैन’थ्यो । मलाई के लाग्छ भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रकै समस्या हो । त्यसमा अर्को पक्ष प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल समूहले आँट गर्न नसक्दा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई जिस्क्याउने काम गरे । तर टुंगोमा पुर्‍याउन नसक्दा यो अवस्था आएको हो ।

मैले अघि पनि भनें प्रधानमन्त्री अयोग्य, नालायक पनि भनिराख्ने तर प्रधानमन्त्री नछोडे पनि हुन्छ भनेर सहमति पनि गर्न खोज्ने । यो कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले चलखेल गर्न पाउनुभयो ।

एउटा कुराचाहिँ जतिखेर मैले संसदको अधिवेशन बोलाऔं भनिरहेको थिएँ, त्योबेलामा जनता समाजवादी पार्टीसँग मिल्दा संसदको अधिवेशन बोलाउन चाहिने संख्या पुग्थ्यो । अहिले संसदको विशेष अधिवेशन चलिरहेको हुन्थ्यो । त्यसले फरक पार्थ्यो कि भन्नेचाहिँ लाग्छ ।

त्यसोभए अब हुन्छ चाहिँ के त ?

राष्ट्रपतिसँग एउटा मौका थियो, उहाँ त्यसमा चुक्नुभयो । आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्यूत हुनुभयो । अब हामी सबैको आँखा न्यायालयतर्फ सोझिएको छ ।

नेपालकै सन्दर्भमा हेर्‍यौं भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि घोषणा गर्दैगर्दा पनि न्यायालयको भूमिका सकारात्मक भयो । मनमोहन अधिकारीले गर्दा पनि भूमिका देखियो । बाबुरामजीले गर्दै गर्दा पनि भयो । प्रत्येकपटक विवाद अदालत पुगेको छ । योपटक पनि पुग्छ । त्यहाँबाट यो असंवैधानिक कदमलाई सच्याउन भूमिका हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्छु ।

न्यायालयमा सरकारका तर्फबाट ‘अन ड्यू’ दबाब पर्न सक्छ । त्यसलाई रोक्न र न्यायालयबाट संविधानसम्मत निर्णय गराउन बाहिर हुने जनपरिचालन, राजनीतिक दलहरूको सामूहिक प्रतिरोधले वातावरण बनाउँछ भन्ने विश्वास हो। मलाई लाग्छ, न्यायालयको कोर्टमा बल गएको छ । न्यायालयले ठीक निर्णय गर्छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको हुर्मत लिने जुन काम गर्नुभएको छ, अदालतले उहाँलाई ठेगानमा ल्याउँँछ ।

संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम अदालतले गर्ला भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो, त्यो भनेको संसद पुनःर्स्थापना हो ?

एकदमै हो । आजको कदम असंवैधानिक हो, प्रधानमन्त्रीले गर्नै पाउनुहुन्न भनेपछि संसद पुनर्स्थापित भन्दा पनि संसद विघटन नै भएन, निरन्तरताको अवस्थामा रहने भयो ।

जसरी राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरू, संविधानविद् कसैसँग परामर्श गर्न, केही समय पर्खिन आवश्यक ठान्नुभएन र संसद विघटनको सिफारिस सदर गर्नुभयो । नहोस् त्यस्तो तर अदालतमा पनि त्यस्तै भयो भने के होला ?

म यतिखेर शंकाको सुविधा दिन्छु । एउटा त सम्मानित अदालतमा यो विषय गएपछि हामी सबैले भरोसा गर्नुपर्छ । मलाई के लाग्छ भने अदालतमाथि पनि कतिपय प्रसंगमा प्रश्न उठेका बेलामा जसरी राष्ट्रपतिले मौका गुमाउनुभयो, अदालतको नेतृत्वले गुमाउँदैन । अदालतले यो निर्णय मुख्य संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर हेर्ने हो, जनभावना पनि त्यसकै आधारमा हेर्ने हो । म त्यही संविधान बनाउने टोलीमा बसेर आएको हुँ, संविधानसम्मत भन्ने ठाउँ देख्दिनँ ।

त्यसैले अदालतको नेतृत्वसामु अदालतमाथि उठेका अनेकन प्रश्नहरू गलत हुन्, मित्थ्या हुन् भनेर सावित गर्ने एउटा अवसर आएको छ, त्यसमा चुक्दैन भन्ने विश्वास राख्छु ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नै फैसला देला तर संविधान विपरीत भएको निष्कर्षमा सबै पुगिसकेकाले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर संसद आफैँ सक्रिय हुन सक्छ भन्न थालेका छन् । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

मैले पनि फाट्टफुट्ट यो पढिरहेको छु तर यसको प्रयोग कुन सन्दर्भमा कसरी हुन्छ भनेर म आफैँचाहिँ त्यति धेरै स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन । झट्ट हेर्दै गर्दा यो संसद पाँच वर्षसम्म रहन्छ भनिएको व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दा पनि संसद मौन बस्ने ? भन्ने जस्तो लाग्छ । तर सँगसँगै संवैधानिक हिसाबले प्रयोग गर्न मिल्छ मिल्दैन ? त्यो व्यवस्था लेख्दै गर्दा के सोचिएको थियो ? भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । यो पाटोमा म आफैँ सहभागी नभएकाले कम थाहा छ । तर के लाग्छ भने नेपाली कांग्रेसले कुन-कुन विकल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले पार्टीले लिएको अडानलाई बल पुग्छ, ती सबै विकल्पहरूमा सकारात्मक रूपमा छलफल गर्नुपर्छ ।

हामीले पार्टीका नेताहरूलाई सुझाएका पनि छौं कि पार्टीका नेता र पदाधिकारीहरूले संविधानविद्, व्याख्याताहरू, हिजो संविधानसभामा काम गरेका मानिसहरूलाई बोलाउनुस् र पर्याप्त आधारहरू बनाउनुस् । सायद, यो विषय पनि यस्ता छलफलहरूमा उठ्न सक्छ ।

एउटा हाइपोथेटिकल कुरा गरौं न, अदालतले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्यो । त्योबेला राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्टाटस के हुन्छ ?

यो कदम असंवैधानिक भनिसकेपछि त त्यस्तो कदम चाल्ने र त्यसको साक्षी वा साझेदार व्यक्तिहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका काम गर्न योग्य नै रहनुभएन । उहाँहरूलाई कसरी हटाउने भन्ने विषय नेकपाको अवस्था कस्तो रहन्छ भन्नेमा पनि भर पर्ला । तर यतिचाहिँ हो कि असंवैधानिक भन्ने, अपराध गर्‍यो पनि भन्ने र फेरि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिचाहिँ उहाँहरू नै रहने हुन सक्दैन ।

अस्ति नेकपाका नेताहरूले सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्री अयोग्य, अनैतिक, भ्रष्ट भन्नुभयो । तर प्रधानमन्त्रीसँग अध्यक्ष मात्र छोडे पनि हुन्छ भन्नुभयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षका रूपमा होइन, प्रधानमन्त्रीका रूपमा अनैतिक, अयोग्य, भ्रष्ट भनिसकेपछि पार्टीको अरू झगडा जेसुकै होस्, प्रधानमन्त्री बन्नचाहिँ अयोग्य हो भनेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको भए आज यो अवस्था नै आउन थिएन । स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी भन्दाभन्दै यो अवस्था भयो । त्यसैले यो संसद विघटन असंवैधानिक हो भन्ने भएपछि त्यसको राजनीतिक निरुपणमा जानुपर्छ । तर यो नेकपा पार्टी कस्तो अवस्थामा रहन्छ भन्नेमा भर पर्छ ।

तस्वीर/भिडियोः चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर