४ माघ, काठमाडौं । गत पुस २७ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर स्वास्थ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले कोभिड-१९ विरुद्धको निःशुल्क खोप अभियानका लागि आन्तरिक तयारी पुरा भएपनि खोप ल्याउने स्रोतको टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताए ।

‘मेरो व्यक्तिगत जीवनमा फागुन महिना चामत्कारिक हुन्छ’, हातभरि रंगीचंगी औंठीहरु लगाएका मन्त्री त्रिपाठीले भनेका थिए, ‘यो वर्षपनि फागुन चामत्कारिक होला भन्ने आशा गरेको छु ।‘

त्यसैदिन गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा निकायहरुसँगको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वैशाख १७ र २७ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको लागि बजेट अभाव नहुने बताए । गृहको विज्ञप्तिअनुसार पौडेलले सुरक्षा निकायहरुलाई गृहमन्त्रालयमार्फत निर्वाचन केन्दि्रत बजेट प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए ।

त्यसको दुई दिनपछि पुस २९ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाको खोप किन्न आर्थिक सहयोगको लागि सार्वजनिक याचना गर्‍यो । मन्त्रालयले दातृ निकाय, व्यवसायिक एवम् सामाजिक र परोपकारी संस्थालगायतलाई सहयोगको आग्रह गरेको छ ।

सरकारले रकम जम्मा गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय त्रिपुरेश्वरको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको खाता नम्बर १७००१००१०२०६०००० पनि दिएको छ ।

बेमौसमको चुनावको लागि स्रोत अभाव नहुने बताउने सरकारले जनताको ज्यान जोगाउने खोपका लागि सहयोग जुटाउने अभियान सुरु गर्नुलाई अर्थविदहरु विरोधाभाषपूर्ण काम भन्छन् ।

कतिपय अर्थविद् त बिकास बजेट ताकेर नचाहिँदो चुनाव गराउने, तर खोप किन्ने प्रक्रिया नै अघि नबढाई सहयोगको याचना गर्ने सरकारको काम टिप्पणीयोग्य नै नभएको बताउँछन् ।

‘३० अर्बभन्दा बढी खर्च हुने कुबेलाको चुनावको लागि ढुक्क हुनु, तर पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्ने खोपको लागि चन्दा उठाउन खोज्नु नमिल्दो कुरा हो,’ अर्थविद डा. केशव आचार्य भन्छन्, ‘यो भनेको जनस्वास्थ्यमा खेलाँची हो, सरकारको विरोधाभाष हो ।’

भारतमा समेत कोभिड-१९ विरुद्ध खोप सुरु भएकाले नेपालमा खोप छिट्टै आउने जनअपेक्षा छ । त्यसका लागि सरकारले खरिद, ढुवानी, भण्डारण, व्यवस्थापन योजना र त्यसमा लाग्ने खर्चबारे कुनै विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले करिब २० प्रतिशत खर्च बेहोर्ने सम्भावना भएपनि बाँकी स्रोत के हुने तय भएको छैन ।

अर्थविद आचार्य सरकारले खोपलाई भन्दा चुनावलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्टै देखाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘१५ खर्बको बजेट ल्याउने देशलाई खोपजस्तो अत्यावश्यक चिजका लागि आधा खर्बको बजेट जुटाउनु गाह्रो विषय नहुनुपर्ने हो ।’

चुनाव र खोप अभियान सँगै चलाउने होे भने ६ महिनाभित्रै करिब थप ८० अर्बदेखि ८५ अर्बको स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्थविदहरुको आकलन छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले खोप अभियानका लागि छुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको थिएन । चुनाव खर्चको त कल्पनासम्म गरिएको थिएन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा खोपको स्रोत सुनिश्चित नगरेको र अर्डर पनि नगरेको अवस्थामा स्थानीय दातासँग दान माग्नुलाई निकै अपरिपक्व मान्छन् ।

‘सरकारले काम अघि बढाएपछि बजेट अभाव हुने भयो भने यस्तो सहयोगको अपील गर्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, खोपजस्तो जनताको जीवन बचाउने वस्तु किन्ने स्रोत सुनिश्चित गर्न कै लागि देशभित्रै दानको अपिल गर्नु ज्यादै स्वभाविक काम हो ।’

अर्थमन्त्रालयले विदेशी दाताको सहयोग परिचालन गर्छ । स्वदेशी दातालाई पनि सहयोग दिने वातावरण तयार गर्न सूचना निकालिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनकाअनुसार कतिपय दाताले बालबालिका, वृद्धवृद्धा र विपन्न वर्गका लागि खोपमा सहयोग गर्न चासो पनि देखाएका छन् ।

खोप ल्याउने प्रक्रिया नै अघि नबढाई आन्तरिक सहयोग उठाउन खोज्नुले सरकारले यो बिषयलाई प्राथमिकता नदिएको शंका भने उठेको छ ।

अर्थ भन्छ- स्रोतमा सहमति भइसक्यो

अहिले विश्वभर नै कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान सुरु हुन थालेकाले नेपाललाई पनि चालु आवभित्रै यो काम गर्न दबाव छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कोभिड-१९ खोप अभियानका लागि ४७ अर्बदेखि ४८ अर्ब आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ ।

खोपका लागि अर्थमन्त्रालयले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताहरुसँग प्रारम्भिक सहमति गरिसकेको अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाका बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘खोपलाई पैसाको अभाव हुन दिन्नौं ।’

उनले कुन दातासँग कति सहयोगको सहमति भएको भन्नेबारे चाँहि खुलाएनन् ।

विभिन्न दाताले कोरोनाको खोप, अर्थतन्त्र पुनर्उत्थानसहितका परियोजनाका लागि करिब ९९ अर्ब सहायता परिचालन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसमध्ये अधिकांश प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना, प्रस्तवित आयोजनासहित अन्य पहिल्यै तय भएका कार्यक्रम शीर्षकमा छ ।

चुनावलाई बजेटको चिन्ता छैन

अर्थसचिव ढुंगाना चुनावलाई आवश्यक पर्ने बजेटको स्रोत चालु आवको बजेटबाटै व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउँछन् । यसका लागि विभिन्न खर्च कटौती गर्नेे तयारी छ ।

अर्थले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरुसँग चुनावी बजेट यकीन गर्न छलफल गरिरहेको छ । विगतको चुनाव खर्च वृद्धिदर हेर्दा यो पटक ३५ अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ । यसका लागि सरकारले विकास खर्च नै कटौती गर्ने अर्थविदहरुको अड्कल छ ।

६ महिनामा १४ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भएकाले सरकारलाई विकास बजेट चुनावमा उडाउन सजिलो पनि छ । चुनावमा कर्मचारी खटाउँदा चालुतर्फको खर्च झनै बढ्ने भएकाले चालु बजेट कटौती गर्न सहज हुने छैन ।

अर्थविद डा. केशव आचार्य सरकारले विकास बजेटलाई रकमान्तर गरेर चालुतर्फ सारे आर्थिक अनुशासनबाहिरको काम ठहरिने बताउँछन् । चालुतर्फ थोरै मात्रै बचत हुनसक्ने भएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत पुरक बजेट ल्याएर मात्र विकास बजेटलाई चालुमा सार्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘आन्तरिक ऋण उठाएर पनि सरकारले चुनावी जोहो गर्ला,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सरकारले त जनताको स्वास्थ्यलाई पो महत्व दिनपर्ने हो ।’

अर्का अर्थविद डा. शंकर शर्मा चालु आवको चालु खर्चतर्फको बजेटबाटै चुनाव गर्न सम्भव नहुने भएकाले सरकारले विकल्पहरु प्रयोग गर्नसक्ने बताउँछन् ।

विगतका चुनावमा चीन, भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियनजस्ता दाताले सहयोग गर्ने गरेका थिए । यो पटक उनीहरु आफैं पनि महामारीसँग जुधिरहेकाले ठूलो सहयोग आउन गाह्रो हुने अर्थविदहरुको विश्लेषण छ ।

चुनावमा कति लाग्ला खर्च ?

नेपालमा चुनाव खर्च वृद्वी दोब्बर छ । २०४८ सालको आम निर्वाचनमा सरकारले ११ करोड खर्च गर्नु परेकोमा २०७४ सालमा निर्वाचन आयोगले गाडी मर्मत शीर्षकमै ११ करोड खर्चिएको थियो । दुई चरणमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले २० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।

यो रकम २०७० सालको संविधान सभा चुनावको भन्दा दोब्बर हो । २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा ७ अर्ब ५० करोड र दोस्रो संविधान सभा चुनावमा ११ अर्ब १० करोड खर्च भएको थियो । २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा निर्वाचन आयोगले नै १० अर्ब खर्च गर्‍यो ।

२०७४ मा सुरक्षा प्रयोजनमा परिचालित नेपाल प्रहरीका लागि २ अर्ब ७० करोड, नेपाली सेनाका लागि ८५ करोड, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ४ करोड खर्च भयो । त्यस्तै, म्यादी प्रहरीका लागि ५ अर्ब ३ करोड खर्च भएको थियो ।

०७० साल र ०७४ सालको चुनावमा भएको खर्च वृद्धि अनुपातलाई आधार मान्दा अबको निर्वाचनमा सरकारले रु.३० अर्बदेखि ३५ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निर्वाचनमा सुरक्षासहित आवश्यक सामग्री खरिद, कर्मचारी परिचालन, मतदाता शिक्षा, सवारी खरिद तथा मर्मत लगायतका शीर्षकमा ठूलो खर्च हुन्छ । २०७४ को चुनावमा मतदाता शिक्षामा मात्र १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

मतदाता परिचयपत्र छपाइ र वितरणमा पनि ठूला खर्च हुन्छ । इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग हुने भए प्रविधिमा पनि खर्च बढ्छ । यसले गणनाका क्रममा हुने खर्च भने घटाउँछ ।

अर्थका अधिकारीहरुले यसपटक खर्च घटाउने उपाया अपनाउने बताएपनि  तयारीका लागि समय धेरै नभएकाले सामग्री-उपकरण किन्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया छल्ने, छोट्याउने सम्भावना धेरै छ । कमिसनको चक्करमा हुने त्यस्तो खरिद प्रक्रियाले खर्च थपिने पूर्वप्रशासकहरु बताउँछन् ।