५ माघ, काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
राष्ट्रपतिको निर्णयसँगै ५ वर्षका लागि निर्वाचित सांसदहरु भूतपूर्व भएका छन् । तर, उनीहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा जाने गरी सरकारले छुट्याएको रकमले भने मध्यावधि चुनावमा पनि निरन्तरता पाउने भएको छ ।
अर्थातः सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत छुट्याएको रकम निरन्तर जारी रहने भएको छ । उक्त रकम हरेक सांसदले आफ्नो संयोजकत्वमा भएको समितिबाट छानेका कार्यक्रममा खर्च हुने छ ।
अर्थ मन्त्रालय, बजेट महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माका अनुसार बजेटमा राखिएको र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति भएको कार्यविधिअनुसार यो कार्यक्रम अगाडि बढेको हो । सोही कारण सांसदहरु पदमा रहे पनि वा नरहे पनि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम निरन्तर रहने भएको छ ।
विगतमा सांसद विकास कार्यक्रमका नामबाट परिचित यो कार्यक्रम अहिले बजेटमा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ नाममा समेटिएको छ । ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय सांसदहरु नभई स्थानीय तहहरु हुन्’, महाशाखा प्रमुख शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सोहीअनुसार कार्यक्रम नियमित हुन्छ ।’
यो वर्ष हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । चार करोडका दरले यो वर्ष ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सांसदहरुले खर्च गर्नेछन् ।
१५ मंसिरमै स्थानीय तहमा पुग्यो कार्यक्रमको सूची
सरकारले ५ पुसमा संसद विघटनको निर्णय गर्यो । तर, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) २०७७ अनुसार १५ मंसिर भित्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संयोजकत्वमा रहने कार्यक्रम परामर्श समितिले कार्यक्रमको सूचि सम्बन्धित स्थानीय तहहरुलाई बुझाइसकेका छन् । सोही प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढेका आयोजना अब पूर्वतयारीको क्रममा रहेको शर्माले बताए ।
‘कतिपय आयोजना/कार्यक्रम शुरु नै भइसके होलान्, धेरैजसो आयोजना पूर्वतयारीको चरणमा छन्,’ उनले भने । कार्यविधिअनुसार पुस मसान्तभित्र यी कार्यक्रमको सम्झौता भइसकेको छ । तर, पुस मसान्तसम्म सम्झौता हुन नसकेका ठाउँमा माघ मसान्तभित्र नयाँ कार्यक्रममा जान सकिने छ ।
स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने यस्ता कार्यक्रम/आयोजनाको न्यूनतम लागत १० लाख रुपैयाँ हुनुपर्छ । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्मामा भने न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँसम्मका आयोजना समेत कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
कार्यविधि अनुसार सांसदहरुले मंसिर मसान्तसम्म आयोजना तयारी गरी १५ मंसिरसम्म स्थानीय तहलाई पठाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि गठन हुने परामर्श समितिमा सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रका समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, स्थानीय तहका अध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहन्छन् ।
परामर्श समितिले आयोजनाको विवरण संकलनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएमा समेत समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ ।
यो वर्ष स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई प्राथमिकता
निर्वाचन क्षेत्रभित्र कोभिड–१९ वा अन्य यस्तै संक्रामक रोगबाट संक्रमितको पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्न मिल्ने गरी आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी सञ्चालन कार्यविधि बनेको छ ।
सो प्रयोजनका लागि अस्पताल स्थापना, सञ्चालन र स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरणको व्यवस्था र स्वास्थ्य सुविधालाई यो वर्ष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भएको छ । स्वास्थ्य चौकी, प्रसुति भवन, सामुदायिक सभागृह, ब्लड बैंक, बाल विकास केन्द्र, विपन्न तथा भूमिहीन नागरिकलाई आवास, वृद्धाश्रम, योग केन्द्र, अनाथालय र पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माणमा समेत सांसदहरुले बजेट राख्न सक्ने कार्यविधि छ ।
सामुदायिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन गर्न सकिने छ । कृषि विकास, नदी नियन्त्रण, खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सडक, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, विद्युतीकरण, सार्वजनिक उद्यान, खेलकुद पूर्वाधार र गत वर्ष अधुरा रहेका आयोजनाको निरन्तरताका लागि बजेट राख्न सकिने सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
आयोजना छनोट गर्दा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमका कारण उत्पन्न परिस्थितिबाट गत वर्ष काम हुन नसकेका स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका आयोजनालाई पूरा गर्ने गरी यो वर्ष समेत बजेट राख्नुपर्ने भएको छ ।
सांसदले आफू निकट राजनीतिक दलको स्वार्थपूर्तिका लागि यो बजेट प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । राजनीतिक दलसम्बद्ध संघ–संगठनका पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजना संचालन गर्न, जग्गा किन्न, मुआब्जा वितरण गर्न, सामग्री किन्न, गैरसरकारी वा सहकारीमार्फत आयोजना कार्यान्वयन गर्न नपाउने कार्यविधि बनेको छ ।
